बागलुङ/ गत साता काठेखोला गाउँपालिकामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा अधिकांशले कर्मचारी कार्यालयमा नबसेको गुनासो गरे । कतिपयले प्राविधिक नभएको बताए । भएकाहरुले पनि समयमा काम नगरिदिएको गुनासो गरे । उनीहरुले एउटै कामका लागि तीनचार पटक पालिकामा धाउनुपरेको गुनासो थिए ।

सुनुवाइको बेला मात्र नभइ अन्य समयमा पनि स्थानीयले प्राविधिक अभावले समयमा योजनाको स्टिमेट गर्न नपाएको, गरेका कामको मूल्यांकन नभएको र फरफारकमा बाधा पुगेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । ‘काम सकेर ४ पटक गाउँपालिकामा आएपनि फरफारकका लागि प्राविधिकले साथ दिएनन्’, काठेखोला गाउँपालिका–४ का तुलबहादुर थापाले भने, ‘कहिले इन्जिनियर भेटिंदैनन्, कहिले लेखाको कर्मचारी छैन भन्यो, कहिले के भन्दै समय बर्बाद भयो ।’ उनले काम सकेर पनि कार्यालयको बेवास्ताले अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरे ।

वडा नं. ५ का प्रेमबहादुर खड्काले वडा वडामा प्राविधिक नभएकोले योजनाहरु संचालनमै कठिन भएको बताए । ‘स्टिमेट गरेको इन्जिनियर नहुँदा उपभोक्ताले काम बिगारेका छन्’, खड्काले भने, ‘ढिलागरी प्राविधिक पुग्दा उपभोक्ताको धेरै खर्च भइसकेको हुन्छ ।’ काम सच्याउन परेमा लाखौं खर्च बढ्ने उनले बताए । एक वडा एक प्राविधिक राख्ने गाउँपालिकाको योजनाअनुसार काम नहुँदा जनताले सास्ती खेपेको उनले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगराज गौतमले दरबन्दी अनुसार प्राविधिक नभएकोले एक जनाले दुइवटा वडा हेर्न बाध्य भएको बताए । ‘अर्को वडामा गएको दिन परेमा जनताले दुःख पाएका छन्, तर हामीले चाहेजति दरबन्दी पूरा गर्न सकिएको छैन’ गौतमले भने, ‘न आन्तरिक श्रोत छ, न दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी ल्याउन सकिएको छ ।’ भौगोलिक कठिनाइका कारण प्राविधिक ल्याउन नसकेको गौतमले बताए । आएका प्राविधिकले पनि मोटरसाइकल र अन्य सेवासुविधा खोजेर काम गराउन कठीन भएको अर्का एक कर्मचारीको गुनासो थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले भने समयमा काम सकेर शतप्रतिशत योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बनाएको बताए । केही दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक थप गर्ने कुरामा उनले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको दाबी गरे ।

यद्यपी उपाध्यक्ष तेज बहादुर थापाले काम गरेर मात्र नभइ उचित अनुगमन नभएमा कामको गुणस्तर नहुने बताए । उनले त्यसका लागि भएका प्राविधिक र कर्मचारीपनि सचेत भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘धेरै जना भएर मात्र काम हुने होइन, भएका काममा सबैले गुणस्तरीयता काम गर्न प्रतिवद्ध हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘कुनैपनि बजेट दुरुपयोग नहोस, कानूनी प्रक्रिया पूरा होस र उपभोक्ताले पनि लाभ पाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्न सक्नुपर्छ ।’

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लगायतले सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार, पारदर्शी र सूचना प्रवाहमा सचेत बन्नुपर्ने प्रावधान राखेकोले सबै काममा नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने थापाको तर्क छ । सुनुवाई बाहेकका समयमा पनि अधिकांस उपभोक्ताले पालिकाको सेवा प्रवाहमा बढी प्रश्न र जिज्ञाशा राख्ने गरेका छन् ।