गलुवाको पहिरोमा कम्तिमा दुईदेखि ५ करोड खर्च गरेमात्रै सडक व्यवस्थित बनाउन सकिने इन्जिनियरहरुको सुझाव छ ।

बागलुङ/ बस्ती र सडक जोखिममा पारेका बागलुङका दुइ पहिरो रोकथामका लागि बिज्ञ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । बागलुङ नगरपालिका–१० को गलुवा र ११ को रायडाँडाको पहिरो अध्ययन थालिएको हो ।

तीन बर्षदेखि खसेको पहिरोले मालढुंगा कुश्मीसेरा सडक बर्षात्मा ठप्पै र हिउँदमा पनि बेला बेला अबरुद्ध हुने गरेको छ । पहिरोले कालीगण्डकी करिडोरमा पनि असर पर्ने गरेको छ । उक्त पहिरो रोकथामका लागि सानो बजेटले काम गर्नै नसकिने भएपछि बागलुङ नगरपालिकाको आग्रहमा बिज्ञ आएका हुन् । त्यस्तै, रायडाँडाको रामतोला पहिरोले बागलुङ नगरपालिका–११ सहित जैमिनी नगरपालिका–१ को बस्तीमा पनि असर परेको छ ।

तत्काल पहिरो रोक्न नसके थप क्षति हुने भएपछि बिज्ञलाई उक्त स्थानको अध्ययनका लािग लगिएको वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले बताए । ‘जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण परियोजना पुल्चोक’बाट आएका बिज्ञ श्रीकमल द्विवेदी सहितको टोलीले दुवै पहिरोको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको हो । अध्ययनपछि द्विवेदीले माटोको भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि नगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेमा पुननिर्माणका लागि भने माथिल्लो निकायबाट पहल गर्ने समेत बताए ।

दुइ बर्षअघि गलुवा पहिरो नियन्त्रणका लागि बागलुङ नगरपालिकाले २ करोड खर्च हुने स्टिमेट बनायो । गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त सडकका लािग २ लाख मात्रै बजेट दिंदा काम अघि बढ्न सकेन । पूर्वाधार बिकास कार्यालयमार्फत २ लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटले काम नहुने भएपछि खर्चसमेत भएन । तीन बर्षसम्म बर्षातमा भोगेको सास्तीपछि यो पटक बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकाले समयमा चासो राखेर सहयोगको खोजी गरिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा पनि यो बिषयले बहस पायो । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यहरु भेटेरै हाम्रो चासो समाधान गरौं भन्नुभएको छ’ प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले भने, ‘बजेटमा व्यवस्था नभएकोले चासो राखेर पनि काम गर्न कठिन भयो ।’ सानो खर्चमा पुग्ने भए मुख्यमन्त्रीले तत्काल बिनियोजन गरेर काम लगाउने तत्परता देखाएको उनले बताए । यो पहिरोमा कम्तिमा दुईदेखि ५ करोड खर्च गरेमात्रै सडक व्यवस्थित बनाउन सकिने इन्जिनियरहरुको सुझाव छ ।

द्विवेदीले भने प्रारम्भिक अध्ययनका लागि मात्रै २० लाख बढी खर्च हुने सुझाएका छन् । ‘पहिरोको विभिन्न दश स्थानबाट माटोको (इआरटी) भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि देखिने संभावनाले मात्रै सडकको ट्रयाक फेर्ने की यहीं लगानी गरेर काम अगाडि बढाउने थाहा हुन्छ ।’ उक्त सुझावपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्राविधिकले बजेट व्यवस्थापनको बाटो खोज्न थालेका छन् ।