बागलुङ/ नेपालमा दलित आन्दोलनको उद्गम स्थल हो बागलुङ । दलित आन्दोलनका पीता मानिने भगत सर्वजित विश्वकर्माले १९९७ मा ‘विश्व सर्वजन संघ’ स्थापना गरेर जातीय बिभेदबिरुद्ध बिगुल फुक्न सुरु गरेका थिए । बागलुङमा अभियानको ८२ बर्ष पुरा भएको छ । भगत सर्वजित पछिका कयौं अभियान्ताहरु आन्दोलनकै दौरानमा अस्ताए तर जातिय बिभेद भने अझै अस्ताएको छैन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछुत तथा जातीय बिभेदलाई दण्डनीय कार्य भनेको छ । सोही अनुसार बनेका कानूनहरुले दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था त गरे तर कार्यान्वयन भने फितलो छ । ‘भगत सर्वजितले अभियानको थालनी गर्ने बेलाको जस्तो अहिले बिभेद छैन्, बिभेदको प्रकृति फेरीएर गहिरो जरा गाडेको छ’ पत्रकार महासंघ बागलुङका कार्यबहाक अध्यक्ष नविन शिशिर बिक भन्छन्– ‘हिजो खुल्ला बिभेद गरिन्थ्यो, अहिलेको बिभेदले समाजमा थप अपमानित महशुस गराउँछ ।’

आठ दशकको अबधिमा यति धेरै राजनीतिक उपलब्धी हुँदा पनि दलित समुदायप्रतिको बिभेदको अबस्था उस्तै रहनु दुःखद भएको उनले बताए । ‘रक्सीले मातेको ब्राम्हणको छोरा लडेको देखे कामीले जस्तो रक्सी खाएर पल्टेछ भन्छन्, हरिबहादुर परियारकी छोरी बाहुनकी छोरी जस्तै छ भनेर अवहेलना गरिन्छ’ बिक भन्छन् ‘हिजो जस्तो सुनपानी छर्किँदैन्, खाएको भाँडा माझ्न लगाईंदैन तर दलित र गैह्र दलितलाई दाँजेर गरिने व्यवहारले थप पिडा दिने गरेको छ ।’

देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १६ वर्षभन्दा बढी भएको छ । तर, पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण हुने अमानवीय व्यवहार अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘अहिले पनि सिधै वा घुमाउरो पाराले बिभेद हुन्छ, घर, समाज र राज्यका निकायमा हामीमाथी बिभेद छ’ दलित अभियान्ता भक्तबहादुर बिकले भने ‘व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै पुगेन्, व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्यो ।’

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति बागलुङले ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिभेद विरुद्धको दिवसमा आयोजित ‘बद्लिएको जातिय विभेदको स्वरुप’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले जातिय विभेद गर्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न माग गरेका थिए । जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दलित समुदायको सशक्तिकण गर्नुपर्ने सरोकारवाले जोड दिए ।

साँस्कृतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि राज्य निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने दलित अधिकारकर्मीहरुको जोड थियो । आन्दोलनले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरे पनि कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा परिवर्तनको अनुभुत गर्न नपाएको भगत सर्वजित विश्वकर्मा प्रतिष्ठानका सचिव मनकाजी विकले बताए ।

विगतको समाजमा गर्ने जातिय विभेद र वर्तमान समाजले गर्ने जातिय विभेदको स्वरुप परिवर्तन भएको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका अध्यक्ष टिकाकुमार विकले बताईन् । अन्तरजातिय विवाह गरेको, अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्धमा रहेकै कारण दलित समुदायका व्यक्तिले बालविवाह र बलात्कार, शरीर बन्दकको मुद्दा खेप्न बाध्य भएको विकले घटना उल्लेख गरिन् ।

जातिय विभेदको मानसिकताबाट प्रेरित भएर कानुनका छिद्रा खोज्दै दलित समुदायमाथि न्यायिक हमलाको घटना बढ्दै जानु सामाजिक एकता, सद्भाव र शान्ति सुरक्षाको लागि खतरा भएको अधिकारकर्मी लक्ष्मण श्रीको भनाई थियो ।

जातिय विभेद दलित समुदायको एकल समस्या नभएको हुँदा यसलाई अन्त्य गर्न सबै सामुदाय र राज्य संगठित भएर एक साथ लाग्नुपर्ने बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठले बताए । जातिय छुवाछुट मानव अधिकार र मानव सभ्यताको कलंक भएको हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा सुन्य सहनसिलता अप्नाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले बताए । राज्यले दलित समुदायको सशक्तिकरणसँगै विभेद अन्त्यका लागि निर्माण भएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भए विभेद न्युनिकरण हुने गण्डकी प्रदेश सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए ।

जातिय छुवाछुत तथा विभिद गर्नेलाई राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा, छुट सहुलियत, मान, सम्मान, सामाजिक सुरक्षासँग यस विषयलाई जोड्नुपर्ने सांसद दिलमाया पौवीको भनाई छ । मानवअधिकार विरोधी अपराधमा संलग्न हुने र अपराध गर्न सघाउने र न्यायमा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरू राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।