पोखरा/ गण्डकीमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निकै विवादित बन्न पुग्यो । असार १ गते ल्याएको बजेटमाथिको छलफल एकैपटक २० दिनपछि मात्रै छलफल सुरु भएको थियो ।
झन्डै तीन हप्तापनि बजेट छलफल नहुनुमा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यको असन्तुष्टि थियो । तीमध्येकै एक थियो, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।’
७२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको यो कार्यक्रम प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २/२ करोडका हिसाबले यसअगाडि वितरण हुन्थ्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारीमा नै थियो । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको यो कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय पनि भयो । तर, अर्थमन्त्री थिए, माओवादी केन्द्रका रामजीप्रसाद बराल ।
उनले यो कार्यक्रमलाई छुटाइदिए । बजेटमा समावेश नहुँदा बित्तिकै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले चर्को विरोध गर्न पुगे । यही कारणले बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेन । प्रदेशको यो विषय बालुवाटार देखि खुमलटारसम्म पुगेको थियो ।
अन्तिममा, अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमति भएपछि बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्यो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफैले योजना छानेर आफैले सिफारिस गर्ने यो कार्यक्रम यस अगाडि पनि विवादमा भने नआएको होइन । तर, अपनत्व खोज्न र जनभावनालाई सम्बोधन गर्न भन्दै ससाना योजनामा पनि बजेट छुट्याउनको लागि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अघिल्लो कार्यकालका सत्तापक्षदेखि विपक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरु एकजुट नै रहे ।
वडाले गर्ने काम प्रदेशले गरेको भनेर यो कार्यक्रमको औचित्य नरहेको भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । तर, कार्यविधी पनि आफू अनुकुल बनाएर प्रदेशसभा सदस्यहरुले यसअगाडि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छान्ने गरेका थिए ।
अहिले भने उक्त कार्यक्रमको नाम फेरिएको छ । यसअगाडि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का नामबाट अगाडि बढेको यो कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा भने ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नामबाट अगाडि बढाउन थालिएको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यविधी पनि स्विकृत गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटबाट सोही कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि वर्तमान सरकारले अप्ठ्यारा पर्ने बुँदाजति संशोधन गरिसकेको छ । ‘विनियोजन ऐन’ संशोधन गरेर रकमान्तर र योजना छनौटको समयावधि संशोधन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नपनि यस अगाडिको कार्यविधी अनुसार कात्तिक मसान्तभित्रै योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको र नयाँ चुनाव भइनसकेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेन । चुनावपछि आएका नयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई योजना छान्न कार्यविधीको समयसीमाले छेक्न पुग्यो ।
त्यसपछि सरकारले कार्यक्रमको नाम नै फेरेर कार्यविधी पनि नयाँ बनाएको हो ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि योजना छनौट गर्ने समयसीमा नै हटाइएको छ । अर्थात, प्रदेशसभा सदस्यहरुले जेठमा पनि योजना छान्न पाउँछन ।
यो कार्यक्रम पहिलो वर्ष कार्यान्वयन गर्दा देखिएको अर्को समस्या हो, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीचको इगो ।’ कार्यविधी अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा योजना छनोट हुने गर्दथ्यो । योजना छान्ने बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचितले समानुपातिकलाई बेवास्ता गर्ने, आफ्ना योजनामात्र छान्ने गरेपछि समानुपातिक सांसदले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई गुहार्न पुगेका थिए । पछि कार्यविधि संशोधन गरेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचितले २ करोड रुपैयाँबाट बराबर रकमको योजना छान्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
अहिले भने कार्यविधिमा उल्लेख नगरिएतापनि प्रत्यक्षलाई ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ४० प्रतिशतको हिसाबमा हुन आउने रकम बराबरका योजना छनोट गर्न पाउने मौखिक सहमति नै गरिएको छ ।
अघिल्ला वर्षमा सांसदहरुले बढिमा २५ वटा सम्मका योजना छान्न पाउँथे । तर, त्यसमध्ये कम्तीमा २५ लाखका दुइवटा योजना छान्नैपर्ने व्यवस्था थियो । साना योजना छान्दा चाहिँ एकलाखका तीनवटा र दुइलाखका पाँचवटासम्म योजना छान्न पाइन्थ्यो ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने योजनाको न्यूनतम लागत नै २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको अर्थ, सांसदहरुले २५ लाखभन्दा घटिका योजना छान्न नै पाउँदैनन ।
‘गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दफा ३ बमोजिमको क्षेत्रमा न्यूनतम पच्चिस लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरि स्विकृतीका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ’, कार्यविधिको दफा ४ (१) मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन गाहामगर पनि टुक्रे योजना प्रभावकारी नभएको देखिएकोले कार्यविधिमा नै २५ लाखको सीमा राखिएको बताउँछन ।
तर, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा टेकेर सांसदहरुले कार्यविधिले तोकेभन्दा बढी र घटी लागतका योजना छनोट गरेको पाइएको छ । ‘तर, सम्पन्न हुन नसकी अधुरो अवस्थामा रहेको पच्चिस लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना तथा कार्यक्रम पनि छनोट गरि स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ’, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ।
यही कानूनी छिद्रमा टेकेर प्रदेशसभा सदस्यहरुले २३ वटासम्म योजना सिफारिस गरेको पाइएको छ । जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयमा बुझाएको पत्र अनुसार पाँच लाखका योजना पनि सांसदले छानेका छन । ‘कार्यविधिले त न्यूनतम २५ लाखका योजना भनेको छ, तर त्यो सँगै अधुरा रहेका योजनामा पनि बजेट छुट्याउन मिल्ने भनेपछि त्यसमै टेकेर योजनाहरु छुट्टिएका छन’, एक प्रदेशसभा सदस्यले भने ।
योजना छान्ने कहिले, सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने कहिले, त्यसपछि मन्त्रालयको सिस्टम आउने र बल्ल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने हुँदा ७२ करोड बजेटको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा भने कर्मचारी नै शंका गर्छन ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘चुनाव भयो एउटा सरकार गएर अर्को सरकार आयो, बीचमा योजना अगाडि नै बढेन । यो कार्यक्रम नै अलपत्र परेको थियो । सबको आँखा लाग्ने कार्यक्रम नै यही बन्यो ।’
बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेलामा पुराना योजनाको कार्यान्वयनमा लाग्नुपरेको उनको तर्क छ ।‘ठूला योजना गर्न भ्याइँदैन, २५ लाखका योजना भनेको छ । चार महिनामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए कोल्याप्स हुन्छ’,उनले भने,‘यी पटके कार्यक्रम हुन । कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ । कस्ता योजना छानिने हुन, सम्बन्धित स्थानीय तहमा पनि योजना माग्नुपर्यो ।’
प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजना छानिसकेपछि विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो सिस्टममा हाल्छन, सिस्टममा आइसकेपछि पूर्वाधार कार्यक्रम छुट्टयाएर बल्ल अर्थले निकासा दिने उनले बताए ।
यसरी छानिएका योजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने हुनुपर्छ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा सम्पन्न हुन नसककी अधुरो अवस्थामा रहेका सडकलाई प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा राख्न सक्ने छन । प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्ने, सम्पन्न हुन नसकी अधुरा अवस्थामा रहेका प्रदेश आवधिक योजनाको प्राथमिकता र उद्देश्यसँग मेल खाने, प्रदेशिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने, जनताको जीवस्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने, दलित महिला, बालकालिका, सीमान्तकृत तथा पिछाडिएको वर्ग, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने, औद्योगिक ग्राम लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ व्यवस्था छ ।
कार्यविधिले प्रदेशसभा सदस्यलाई आफू निकट राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका यो बजेट प्रयोग गर्न रोकेको छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध संघ,संगठनका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न, जग्गा किन्न, मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री किन्न, गैरसरकारी वा सहकारीमार्पmत आयोजना कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कृषि आधुनिकीरण, सिँचा सुविधा निर्माण तथा विस्तार, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, पूर्वाधार, विकास, तटबन्ध गरी नदी नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण, जग्गा उकास, खानेपानीसम्बन्धी नयाँ तथा अधुरा आयोजना, फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्यले योजना छनोट गर्न सक्नेछन् ।
