पोखरा/ संघीयता कार्यान्वयमा आएसँगै दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तर,संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकारहरु अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका छैनन् । तीमध्ये सबैभन्दा माग गरिएको अधिकार हो–प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था । आफ्नै प्रहरी नभएको पनि कहीँ राज्य हुन्छ ? भन्ने गुनासो गण्डकीबाट मात्रै हैन, देशका अन्य प्रदेशबाट पनि आइरहेका छन् ।
कतिसम्म भने, मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन नगरी प्रहरी भर्ना खुलाएको भन्दै २०७८ सालको फागुनमा सर्वोच्च अदालत नै गुहा¥यो । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । त्यसअघि नै तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ ले २०७५ साल असारमै प्रदेश प्रहरी गठनको लागि प्रहरी सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरायो ।
९ सय प्रहरी भर्ना गर्ने गरी तयार पारिएको विधेयक नेपाल प्रहरीको विरोधका बाबजुद पारितगरियो । संविधानको धारा २६८(२० मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि केन्द्रले समायोजन ऐन नबनाउँदै प्रदेश प्रहरी गठन र भर्ना सम्भव भएन । संविधानले नै संघको कानून अनुसार प्रदेशको कानून बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, संघ सरकार कानून बनाउन उदासिन हुँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरुले आफ्नै सुरक्षाकर्मी राख्न पाएनन् ।
प्रदेश सरकारहरुले अधिकार मागिरहेका छन् । प्रहरी र कर्मचारी समायोजन उनीहरुको मुख्य चासो हो । यो चासोलाई वर्तमान सरकारले ६ महिनाभित्र संवोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारले बिहीबार जारी गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा ‘सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गरिने’ घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले बोझिलो रकेन्द्रीकृत संरचना बदल्न आयोग बनाउने,तीन तहबीच सन्तुलित तवरले स्रोतको बाँडफाट गर्ने,विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्नेदेखि सुशासन र सदाचारसम्मका विषय समेटिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
