बागलुङ/ ‘घरमा बस्न श्रीमानले दिएनन्, सधैं अरुको घरमा कसरी बस्नु, दुई छाक खान त दुःख गर्थें तर दुःखले आर्जेको ओत लागेर खाने ठाउँसमेत भएन्,’ जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर पुनले पीडित महिलाको भनाई उद्धृत गर्दै पीडितकै भनाइ थपे, ‘लौन हजुर केही उपाय लगाइदिनुप¥यो, म त घर न घाटकी भएँ ।’
नगरपालिकाले ती महिलाका लागि घर नै बनाइदिन सक्छ । हिंसा पीडित उनी हारगुहारका लागि धेरै ठाउँ पुगिन् । अन्तिममा नगरपालिका पुगेकी उनलाई नगरले घर बनाइदिने सोच बनायो । नगरको चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रममा समेत घरबारबिहिनका लागि घर बनाइदिने कार्यक्रम छ । घर बनाउन दुई लाख रुपैयाँ नगरले दिनसक्छ । ती महिला पनि दुई लाख पाए घर बनाउने हिम्मत राख्छिन् ।तर, घरबारबिहिनका लागि घर बनाउने कार्यक्रमको कार्यबिधिले भने उनको पीडालाई चिन्दैन ।
लैंगिक हिंसामा परेकी उनको आफ्नो नाममा जमिन छैन । पीडक श्रीमानले जमिन दिने कुरै भएन । घर बनाउन जग्गा नभई कार्यबिधिले घर बनाउन दिँदैन् । ‘एकाघरको तीन पुस्ता घर नभएको हुनुपर्ने कार्यबिधिको व्यवस्था छ,’ पुनले भने,‘उनको पीडा हामीले बुझ्यौं तर, कानुनले बुझ्दैन्, उनको दुःखमा मल्हम लगाउँ भने कारवाहीको डण्डी चल्छ ।’
नगरले अंश माग्न लगाएर उनको नाममा घडेरी बनाएपछि घर बनाइदिने कार्यक्रम बनाएको छ । तर, त्यसमा कानूनी अड्चनहरु छन् । ‘घर बनाउन नदिउँ उनी खुल्ला आकाशमुनि छन्, दिउँ कसैले उजुरी गरे कारवाहीमा परिन्छ, महालेखाले बेरुजुको डण्डा चलाउँछ,’ नगरप्रमुख पुनले भने ।
लैंगिक हिंसा पीडितले सामाजिक न्याय नपाएको जैमिनीको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । कानूनी बाधा र अड्चन व्यवहारसँग नमिल्दा कयौं पीडितले दुःख पाएका छन् । न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले बागलुङमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीबीच लैंगिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास न्यायमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा सहभागीले यस्ता कयौं घटनाहरु सुनाए ।
हिंसाका अनेक प्रकृतिहरुले समुदाय प्रताडित भएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘लंैगिक हिंसामा परेकाहरुको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले लंगिक हिंसा कोष स्थापना गर्नुपर्छ’ नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च अदालत बागलुङ इजलाश इकाईका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माले भने ‘हिंसा न्युनिकरणमा नयाँ नयाँ चुनौती खडा भएका छन्, ऐन कानुन पनि समायानुकुल परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।’
महिला अधिकारकर्मी तथा अधिबक्ता लक्ष्मी जिसी कार्कीले लैंगिक हिंसाका घटनामा अदालतले दिने आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडितले न्यायको महशुस गर्न नपाएको बताईन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले हिंसा न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक तहबाटै जिम्मेबार बन्नुपर्ने बताइन् । महिलालाई अधिकार दिन दलहरुले अहिले पनि कानूनका छिद्रहरु खोज्ने गरेको उनको जिकिर थियो । विद्यालय तहबाटै हिंसाबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम स्थानीय तहले बताउनुपर्नेमा उनले जोड दिईन् ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर थापाले लैंगिक हिंसा अझैपनि समाजको कलंकको रुपमा रहेको बताए । उनले सबै जिम्मेबार बने मात्रै हिंसा न्यूनीकरण हुने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले कानूनी रुपमा हिंसाका घटना कारवाहीको भागिदार भएपनि कयौं घटना बाहिर नआउने गरेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र सरोकारवालाले न्याय सम्पादनको क्षेत्राधिकार, न्याय कार्यान्वयन लगायतका बिषयमा तीन तहबीच कुनै अष्पष्टता हुन नहुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, अधिबक्ता अखिलनाथ शर्मा र आयोगका सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
