बागलुङ/ बिबाद समाधानको महत्वपूर्ण र राम्रो माध्यम भएर पनि मेलमिलाप प्रक्रिया असफल भैरहेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वडा वडामा मेलमिलापकर्ता सूचिकृत भएर बिबाद समाधानका काम थालेमा अदालतमा आउने मुद्दा कम हुने र मेलमिलाप संस्कृतिको बिकाससमेत हुने सरोकारवालाहरुले बताए ।

बागलुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको ८ दिने मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम समापनको अबसरमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासकी न्यायाधिस निलम पौडेलले मेलमिलापको दर बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘कैयौं मुद्दाहरु मेलमिलाप भैदिए हुन्थ्यो भनेर हामीले पठाउने गरेका छौ, तर दुर्भाग्य सफल भएका छैनन्’ पौडेलले भनिन्, ‘असल र सक्षम मेलमिलापकर्ता अहिले पनि चाहिएको छ ।’ मेलमिलापबाट कतिपय देशमा धेरै मुद्दाहरु टुंगोमा पुगेको उनले अनुभव सुनाइन् ।

अदालतको प्रक्रिया लामो र खर्चिलो भएकोले मेलमिलापलाई नै प्रभावकारी बनाउने लक्ष राखिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताए । उनले नपुगेका प्रक्रिया पु¥याउने र सोही अनुसार न्याय निरुपण गर्ने लक्षले तालिम समेत संचालन गरेको बताए । ‘केही कमीकमजोरी थिए, यो तालिमले न्यायिक निरुपण र अदालतले पनि स्विकार गर्न सक्नेगरी मेलमिलाप गराउन सकिन्छ’ उनले भने, ‘अब सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर सक्रियता पनि देखाउने छौं ।’

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटा, वडा नं. ११ का अध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र गौतम, तालिमकी प्रशिक्षक ममतादेवी शर्मा, सहभागिहरु शोभा केसी र टिकाराम शर्मा लगायतले धारणा राखेका थिए ।

समाजमा सद्भाव फैलाउन मेलमिलाप गर्ने भनिएपनि अधिकांस मुद्दामा पक्षहरुले अदालत जाने चाहना राख्ने र मेलमिलापकर्ताले पनि मिलाउन नसक्दा अदालती प्रकृयामै जाने गरेका हुन् । विश्वमा कतिपय देशमा धेरै सफल उदाहरण भएर पनि मेलमिलापलाई नेपालमा अझै प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सहभागि प्रशिक्षकको समेत धारणा थियो । तालिममा बागलुङ अदालतका स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारी, पूर्व वडा अध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटा र प्रकाश बरालले पनि सहजीकरण गरेका थिए ।

देवानी प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलाप गराएमा समाजमा सद्भाव फैलने भएकोले २०६८ सालमा मेलमिलाप नीति र २०७० सालमा नियमाबली आएको थियो । तर, पक्ष र वकिलहरुकै कारण मेलमिलापभन्दा मुद्दा मामिला बढीरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७ ले तोकेका बिषय स्थानीय तहको न्यायिक समितिले नै निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बिशेषगरुी यौनहिंसा, जवरजस्ती करणी, हत्या, लुटपाट लगायतका गम्भिर फौजदारी मुद्दा बाहेकका देवानी र सामान्य फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने नीतिमा व्यवस्था छ । यो प्रकृया गोप्य, स्वेच्छिक, सहभागितामुलक र अनौपचारिक ढंगले दुइ पक्षको सम्बन्ध बिग्रन नदिने प्रकृतिको बनाइएको छ । एशियाली र युरोपियन केही देशमा ६ बर्षसम्म जेल सजाय हुने अधिकांस मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।