बागलुङ/ संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पर्याउन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सधै न्यायको नाममा पीडित हुनुपरेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
बिहीबार मानवअधिकार तथा शान्ति समाज बागलुङ शाखाले आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष, संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
राजनीतिक पद पूरा गर्न एक दिन ढिला नगर्नेहरुले संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा लैजाने र द्वन्द्वका पीडितलाई परिपुरण दिलाउन वास्तै नगरेको आरोप उनीहरुको छ । ‘जबसम्म ठूला दलहरुका शिर्ष नेताहरुको हातमा शासन र शक्ति रहन्छ, तबसम्म यस्ता समस्या समाधान हुँदै्नन्,’ एमाले बागलुङका अध्यक्ष हिराबहादुर केसीले भने, ‘शासनमा पुगेपछि हरेकले पीडितको पीडा भुल्छन् ।’ उनले पीडितलाई न्याय दिन सके राज्यको आर्थिक र सामाजिक विकास हुने बताए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस सचिव हरिहर शर्माले संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा लैजाँदा अन्तराष्ट्रिय समुदायले हेर्ने दृष्टीकोण सकारात्मक हुने भन्दै समयमा काम नगरेकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको नाम बदनाम भएको बताए ।
उक्त अबसरमा द्वन्द्वका पीडितले न्याय नपाएकोले सधैं पीडा देखाएर हिंड्न बाध्य भएको गुनासो गरेका थिए । शान्ति समाज बागलुङका सभापति निलकण्ठ शर्माको अध्यक्षता, कोषाध्यक्ष नवराज परियारको संचालन र सचिव फडिन्द्र आचार्यको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष राजिब घिमिरे, नेकपा एसका अध्यक्ष लालबहादुर थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव भीमलाल पोखरेल, नेकपा बहुमतका इन्चार्ज दलसिंह खत्री, नेकपा बिप्लबका महेन्द्र घर्ती, बरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठ, अधिवक्ता राम शर्मा, मानवअधिकार संगठनकी अध्यक्ष लक्ष्मी जिसी कार्की, द्वन्द्वपीडित बद्रीबहादुर केसी र साबित्री खड्का, नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका सहसचिव तारानाथ आचार्य, इन्सेक प्रतिनिधि सिर्जना पन्त लगायतले धारणा राखेका थिए ।
