पोखरा / संघीयताको विरोध गर्दै आइरहेका गण्डकी प्रदेशका सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सरकारको कुनै काम नरहेको बताएका छन् । उनले स्थानीय तह र संघ सरकारमात्रै भएपनि पुग्ने भन्दै प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य नरहेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट मन्त्री बनेको गुरुङले आफ्नो सय दिन पूरा भएको अवसरमा गरेका कामहरुको बारेमा सार्वजानिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विभिन्न काम गरेको र केहि कामले गति लिने क्रममा रहेको बताएका थिए । हनिमुन समयको रुपमा लिने सय दिनलाई आफूले अवसरको रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।

‘वास्तवमा सत्य कुरा भन्नुपर्दा मैले मन्त्री भइसकेपछि अनुभव गरेको साच्चै प्रदेशको त कुनै कामै नरहेछ । यसको आवश्यकता छैन् । खर्च बढाउने माध्यममात्रै हो,’ उनले भने,‘हिजो संघीयताको विरोध गर्दा बोलेको कुरा ठीकै रहेछ भन्ने त यहाँ आइसकेपछि मात्रै थाहा भयो । हामीसंग कुनै अधिकार नै छैन । केही गर्न खोज्यो संघ सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो अधिकार छैन् ।’

उनका अनुसार प्रदेशसंग स्वायत्त नभएकाले निकै समस्या आइपरेका छन् । संघ सरकारको नीति नियममा चल्नुपर्ने भएका कारण प्रदेश संरचना खर्च बढाउनका लागि मात्रै रहेको बताए । ‘यो मेरो अनुभवले भनेको हुँ । मैले प्रदेशको मन्त्री भएको हैसियतले यो भन्न मिल्दैन तर वास्तविकता यही नै हो । तपाईंहरु कुनैपनि मन्त्रीलाई सोध्नुस उहाँहरुले मनदेखि सत्या बोल्नुभयो भने प्रदेशको कुनै महत्व देख्नुहुँदैन् ।’

मन्त्री भएपश्चात आफुले राज्यको सेवा सुविधा प्रयोग नगरेको सुनाउँदै मन्त्री गुरुङले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने बताए । उनले आफूले नसोचको तरिकाले मन्त्री भएको र अहिले पुनः नसोचेको कुरा हुन लागेको बताए ।‘हिजो नसोचेको कुरा भयो । भोलिपनि नसोचेको कुरा हुँदैछ,’ उनले थपे,‘यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया रहेछ । मैले पूर्ण बजेट चलाउने अवसर पाइन् ।’

उनले गण्डकी प्रदेशभित्र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा २५ सैय्याको डायलोलिस केन्द्र स्थापना तथा संचालनका लागि बजेट विनियोजन गरी उपकरण खरिदको क्रममा रहेको जानकारी दिए । कागजी प्रक्रियाका कारण उक्त उपकरण भन्सारमै रोकिएको र अब चाडै नै आउने बताए । जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार कार्यविधि २०७९ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए ।

उनले खेलाडीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्पोट्र्स इन्ज्युरी तथा टर्मा सेन्टरको निमार्ण तथा आवासका लागि सेफ हाउस निर्माण, हरेक सरकारी अस्पतालमा दोभाषेको व्यवस्था गर्न सांकेतिक भाष पुनतार्जगी तालिम संचालन गर्ने भावी योजना समेत रहेको सुनाए । बहिरा तथा बोल्न नसक्ने नागरिकले अस्पताल जाँदा आफ्नो समस्या भन्न नसक्दा स्वास्थ्य लाभमा निकै खेप्नुपरेको र त्यसको न्यूनीकरणका लागि दोभाषेको व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।