पोखरा / गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने भएका छन् । संवैधानिक बाध्यताका कारण उनले वैशाख ९ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सभाको बैठक पनि ९ गते (शनिबार)लाई नै डाकिएको छ । सोही दिनको बैठकमा विश्वासको मत लिने विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न भन्दै प्रदेशसभा सचिवलाई सरकारका प्रवक्ता रोशनबहादुर गाहा थापामार्फत पत्र पठाएका छन् ।
पत्रमा लेखिएको छ, ‘…संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मतको लागि प्रदेश सभा समक्ष यो प्रस्ताव गरेको छु । मिति २०८०/०१/०९ गते शनिबारका दिन बस्ने प्रदेश सभाको बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि गण्डकी प्रदेश सभा नियमावल, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम यो सूचना दिएको छु ।’
गत चैत १० गते अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गएको पुस २५ गते एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
गण्डकीको नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी गरिरहेका छन् । २७ सांसदसहित प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसबाट दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको पनि दाबी छ ।
दुवैजनाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, पहिलो नेतृत्व लिने विषयमा दुवैको आफ्नै दाबी छ । शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्व सुरुमा कसले लिने भन्ने निर्णय गरेपछि मात्र पाण्डे वा चुमानमध्ये को मुख्यमन्त्री बन्छन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारको नेतृत्व लिनका लागि भन्दै कांग्रेसभित्र सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश संसदीय दलले सक्रियता देखाए पनि केन्द्रमा ‘प्याकेज’मा भागबन्डा नमिलेसम्म नेतृत्व कुन दलले पाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । संघको निर्णय कुर्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन तयार कांग्रेस र माओवादी पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
माओवादीबाट संसदीय दलका नेता चुमान कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री छाड्न नहुने बताउँछन् । ‘हामीले नै अघिल्लोपटक कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो । केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि आलोपालो हुनुपर्छ र पहिलो नेतृत्व हाम्रो रहन्छ,’ उनले भने ।
