पोखरा / पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धित पहिलो निर्णय गरे । पदवहालीको क्रममा उनले गरेको निर्णय थियो, सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने ।

त्यसको अलावा, प्रदेशमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कार्यदल बनाउने, शहित प्रति सम्मान र निर्वाचनमा खटिने अधिकारीहरुलाई धन्यवाद दिने निर्णय खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ग¥यो ।

मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै खगराजले आफ्नो टिम विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाए । सत्ता स्वार्थका कारण अघिल्लो सरकारले गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या १२ वटा पु¥याएर भागबण्डा गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या बढाउने उक्त निर्णयको चर्को आलोचना पनि भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने एउटा कारकको रुपमा मन्त्रालय विस्तार पनि थियो । अर्कातर्फ, मन्त्रालय बढेपछि खर्च पनि बढ्ने भएको हुँदा प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ति’ को उपमा पनि दिइएको थियो ।

आफ्नो कार्यकालको सुरुमा नै खगराजले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अडान लिए । उनको सहयोगी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कम्तीमा ९, बढिमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउने सुझाव दिएको थियो ।

आफ्नै दल एमालेबाट पनि मन्त्रीका दर्जनौँ आकांक्षी भएको अवस्थामा उनले मन्त्रालयको संख्या १२ नै राख्न पनि सक्थे । तर, प्रदेश सरकारप्रति जनतामा देखिएको चरम निराशालाई कम गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा उनले अडान लिए । अरु दललाई कन्भिन्स पनि गरे ।सत्ताको बागडोर सम्हाल्नासाथ मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झार्नु खगराज अधिकारी नेतृत्वको सफलता हो ।

मधुमासमै पद धरापमा, नियुक्तिमा सरकारको अग्रसरता
सरकारको १०० दिनलाई ‘मधुमास’ को रुपमा पनि लिइन्छ । यो अवधीमा सामान्यतः प्रतिपक्षीले पनि सरकारको आलोचना गर्दैैनन भन्ने सामान्य संसदीय मान्यता छ । तर, प्रतिपक्षीले आलोचना नगर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल प्रतिपक्षमा पुग्न लागेको छ ।

सरकारको आलोचना गर्र्ने प्रतिपक्ष चाहिँ सरकारको नेतृत्व लिने रस्साकस्सीमा छ । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले चैत १० गते सरकारबाट बाहिरिँदै राजीनामा दिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन । वैशाख ९ गते उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

वैशाख ९ गतेको लागि नै प्रदेशसभा बैठक डाकिएको पनि छ । खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ‘१०० दिनमा केके ग¥यो त ?’ उनको सचिवालयले १०० दिने उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गर्दैछ । उनले संसद फेस गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन वैशाख ८ गते सरकारका १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक हुने ।

सरकारको १०० दिने समयलाई ‘बिहानीले गर्ने दिनको संकेत’ को रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । तर, उनको कार्यकालले गरेको संकेत भने सुखद छैन । पुस २५ गते मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएर पुस २९ गते उनले विश्वासको मत प्रदेशसभाबाट लिएका थिए ।

त्यसको साढे तीन महिनामै उनले पुनः आफूलाई प्रदेशसभाबाट प्रमाणित गराउनुपरेको छ ।सत्ताबाट विमुख बन्दै गर्दा सुशासन र सेवा प्रवाहका बारेमा उनले गरेको पहिलो निर्णयले उनलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

एउटा उदाहरण हेरौँ ।पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएपछि माघ ३ गते उनले मन्त्रीकी बुहारीलाई जागिर खुवाउनको लागि तोक लगाइदिए । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाइनसकेको त्यो अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको हैसियतमा उनले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशनबहादुर गाहाकी बुहारीलाई जागिर खुवाउनको लागि निवेदन पत्रमा आफैले तोक लगाएका छन ।

प्रदेशलाई आर्थिक भार पर्नेगरी उनले गरेको अर्को निर्णय हो, दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्ति । गत फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुग्ध विकास बोर्डमा एमाले नेता तिलक महतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो ।

नवलपुर २ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित महतलाई प्रदेशको सहायक मन्त्री सरहको सुविधा दिनेगरि अधिकारी नेतृत्वको सरकारले उपाध्यक्षमा नियुक्त ग¥यो । नियुक्तीपत्र बुझेतापनि दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालय समेत छैन । उपाध्यक्ष बनेका महत मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँगै हिँड्छन । न, कार्यालय छ, न बजेट । तर, निकटताकै आधारमा नियुक्ती पाउने महत अर्का पात्र हुन ।

सुशासनको नारा, सम्पत्ति विवरण गोप्य, न मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता हुन, रोशनबहादुर गाहा थापा । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहेका थापाले नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो ।तर, मन्त्रिपरिषदले हालसम्म केके निर्णय ग¥यो, त्यो उनले सार्वजनिक गरेका छैनन ।मन्त्रिपरिषदको सदस्यको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ, “प्रदेश सरकारको आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक गर्ने गराउने गर्नुपर्छ ।”

आचारसंहिता उल्लंघन भएको अर्को विषय हो, ‘सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनु ।’ आचारसंहिताको बुँदा नं. ८ ले “मन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति विवरण सर्वाजनिक गर्नुपर्नेछ” भनेको छ । तर, १०० दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा स्वयं मन्त्री गाहा सबैभन्दा अगाडि छन ।“सरकारी श्रोत र साधनलाई नीजि वा परिवारिक उपयोगमा प्रयोग गर्ने, नगराउने” भन्ने आचारसंहितालाई उल्लंघन गर्दै उनले सरकारी गाडी नै छोरालाई सुम्पिएका छन । मुख्यमन्त्रीको तोकमा बुहारीलाई जागिर खुवाएपछि स्वकीय सचिव राखेका आफ्ना छोरालाई उनले प्रदेशसभाको गाडी दिएका हुन ।

मन्त्री बन्नु अगाडि एमाले संसदीय दलको मुख्य सचेतकको हैसियतमा पाएको सवारी उनले फिर्ता त गरेनन नै, उल्टो ऐनलाई नै उल्लंघन गर्दै छोरालाई गाडी दिएका हुन ।गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २२ ले संसदबाट पदाधिकारीले पाएको सुविधा आफूले मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
माघ १० गते मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले गाडी फिर्ता नगरी दोहोरो सुुविधा लिएका हुन । छोरा ईश्वरजंग थापाले ग १ झ ४५१ नम्बरको उक्त सवारी प्रयोग गरिरहेका छन ।

बजेटमाथि छेडखानी, योजना थप्न ऐन नै संशोधन
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेटमा आफ्ना योजना थप्न सरकारले ऐन नै संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो । योजना थपघट, रकमान्तरको लागि विनियोजन ऐन बाधक थियो । प्रतिपक्षमा रहेका दललाई समेत केही योजना दिने शर्तमा विनियोजन ऐन संशोधन भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व नै १० अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।तिर्नुपर्ने दायित्व बढिरहेको बेलामा नयाँ योजना थप्नको लागि ऐन नै संशोधन गरिनु वित्तीय अनुशासन तोडिएको पूर्व अर्थमन्त्री रामजी बराल बताउँछन ।

यसबाहेक निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विनियोजित ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नको लागि सरकार नै छुट्टै कार्यविधी जारी गरेको छ । कार्यविधीले योजनाको न्यूनमत लागत २५ लाख रुपैयाँ तोकेतापनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने कार्यविधीको छिद्रमा टेकेर पाँचलाखका योजना पनि छनोट गरेका छन ।

कामचलाउ सरकारले ग¥यो, व्ययभार थप्ने निर्णय
चैत १० गते माओवादीका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएर काम चलाउन बनेको अधिकारी नेतृत्वको सरकारले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक बढाउने अर्को निर्णय पनि गरेको छ । गत चैत २२ गते सरकारले गरेको यो निर्णयले प्रदेशलाई वार्षिक लाखौँको व्ययभार थपिन जान्छ ।

त्यसको तीन दिन लगत्तै चैत १३ गते आर्थिक सहायताको नाममा खगराज अधिकारीले ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरेका छन । आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधी २०७६ लाई टेकेर उनले ५५ जनालाई ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका हुन ।

माओवादी सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनैपनि निर्णय नगर्न भनेका थिए ।

तर, कामचलाउ बनेपछि नै उनले मन्त्रिपरिषदको बैठकलाई तीव्रता दिएका छन । आर्थिक सहायतासम्बन्धि कार्यविधी अनुसार मुख्यमन्त्री एक्लैले एक लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग सोझै दिन पाउने व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर उनले लाखौँ रुपैयाँ सहयोगको नाममा वितरण गर्ने निर्णय गरेका हुन ।

प्रदेश खेलकुद परिषदमा लामो समयसम्म रिक्त सदस्य सचिव नियुक्तीको विषय पनि विभागीय मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको छ । खेलकुद हेर्ने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन जनाको नाम छनोट गरेको छ । ती तीनजना मध्येबाट मन्त्रिपरिषदले एकजनालाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्नेछ ।

कामचलाउ सरकारले सदस्य सचिव नियुक्त भने गरिसकेको छैन । विभागीय मन्त्री पञ्चराम गुरुङका अनुसार प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।

स्वार्थ बाझिने ऐनको संशोधनलाई फास्ट ट्रयाक, नयाँ मस्यौदा एउटा पनि बनेन
चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एउटा निर्णय ग¥यो । कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ल्याएको प्र्रस्तावमाथि गरिएको उक्त निर्णय थियो, “प्रदेश बिउबिजन व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्विकृती दिने ।”

यो नै वर्तमान सरकारले नयाँ विधेयकको बारेमा गरेको निर्णय हो । यो विधेयकको मस्यौदा बनाउनको लागि मन्त्रिपरिषदले स्विकृती दिएको छ ।

तर, सरकारले प्रदेशसभामा यो अवधीमा चारवटा विधेयक पठायो र पारित भए । ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन ।

कर्मचारीसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अघिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हुँदा प्रतिस्थापन गर्नको लागि ल्याइएको हो । विनियोजन ऐनलाई आफू अनुकुल योजना थप्न सरकारले संशोधन ग¥यो ।

केही गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पनि अघिल्लै सरकारको पालामा अगाडि बढेर निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको विधेयक भएतापनि यसमा समेत स्वयं मुख्यमन्त्रीको इन्ट्रेष्ट देखिँदा संशोधन ऐन पनि पुनः संशोधित भएर प्रदेशसभामा पुगेको थियो ।

संशोधन ऐनमार्फत एउटा व्यक्तिको जागिर जोगाउन खोजिएको भनेर चर्को विरोध पनि हुन पुग्यो । त्यो विषय थियो, ‘प्रदेशसभाका सचिवको उमेरहद ।’ प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धि ऐन अनुसार सचिवको योग्यतामा उमेरहद ६० वर्ष राखिएको थियो । यो प्रावधान अनुसार चैत ४ गतेबाट सचिव हरिराज पोखरेल अनिवार्य अवकाशमा जान्थे । तर, उनकै लागि भनेर ऐन संशोधन गरेर अवकाशको समयसीमा ६५ वर्ष पु¥याइयो ।

यसबाहेक ३४ वटा ऐन एकैपटक पारित हुँदा अर्को विवादित ऐन पनि पुनः पारित हुन पुगेको छ । जुन, विधेयकको बारेमा गण्डकी सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै मुद्दा परेको छ । त्यो विधेयक हो, ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन ।’

प्रदेश सभाले ऐन बनाउँदा संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेश सभाले भने यो विधेयकलाई भाषिक संशोधन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले संघीय ऐनसँग बाझिने एउटा प्रावधानलाई सच्याउन खोजेको थियो । तर, यसपटक भने नयाँ सरकार र स्वयं मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनाका कारण संघीय ऐनसँग बाझिने ऐन संशोधन हुनुको सट्टा भाषिक संशोधन मात्रै गरिएको छ ।

यो ऐनमा प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी जोडिएका छन् ।गण्डकीको यो ऐनमा भएको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागमध्ये ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नैपर्ने’ प्रावधान संघीय ऐनसँग बाझिएको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले यस्ता सन्देश ७५ प्रतिशतमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको निर्देशिकामा यो व्यवस्था ९० प्रतिशत नै पु¥याएपनि त्यसविरुद्ध सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै गण्डकी प्रदेश सभाले २०७६ वैशाख ८ गते सोही विचाराधीन विषयलाई ऐनमा समेटेर पारित गरेको थियो ।गण्डकीको यो ऐनविरुद्ध पनि सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेको छ । जसको फैसला अहिलेसम्म आएको छैन ।

त्यतिबेला गण्डकीमा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो । स्वास्थ्य हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यतिबेला सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगर थिइन् ।पुनमगरलाई अधिकारीले नै दबाब दिएर ऐनमा उक्त प्रावधान समेटेको कम्पनीका पदाधिकारीको दाबी छ ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका अधिकारीले जेनेभामा अधिकारी ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेजमा ९० प्रतिशत चित्र अंकित गर्ने’ जेनेभा सम्मेलनमा उद्घोष गरेका थिए । उक्त घोषणा र कानुन कार्यान्वयका लागि भन्दै एक करोड रुपैयाँबराबरको राशिसहित नेपाल पुरस्कृतसमेत भएको थियो । तर, कानुन कार्यान्वयन भएन । सोही रकमको ब्याजबाट अधिकारी सम्मानित भएका थिए ।

संघीय ऐनसँग मिल्नेगरि यो ऐन संशोधन गराउने विषयमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको इन्ट्रेष्ट देखिँदा संशोधन माथि पनि संशोधन हुन पुगेको ऐन हो यो ।

मुख्यमन्त्रीको कैँची मोह
मुख्यमन्त्री अधिकारीले ९ गते प्रदेशसभा बैठक फेस गर्र्दैछन । उनले त्यही दिन विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन । यसका लागि निकटका व्यक्तिहरुसँग उनले छलफल चलाएका छन ।केन्द्रको गठबन्धन हेर्दा यहाँ उनले विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना छैन ।

विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि संविधानत उनले बढिमा ३० दिन मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछन । यो अवधीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने उद्धाटन कार्यक्रममा रफ्तार देखाएका छन ।चैत ३० गते उनले एकैदिन पाँचवटा पुल उद्धाटन गरे । त्यसको पाँच दिन अघिमात्रै पनि उनले पाँचवटा पुल उद्धाटन गरेका थिए ।

तर, यी पुलमा बजेट विनियोजना देखि शिलान्यास समेतमा उनको सहभागिता छैन । एक देखि डेढ वर्ष अगाडि नै निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेका पुललाई उनले उद्धघाटन गरेका हुन ।