बागलुङ/ नेपालमा राजनीतिक शासन व्यवस्था फेरिएको १७ बर्ष भैसक्यो । संघियताको कार्यान्वयनको समय पनि दशक पुगिसकेको छ । तर तत्कालै आउनुपर्ने ऐन नियम समेत जारी नहुँदा प्रशासन क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र निष्पक्ष बनाउन तत्काल संघिय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने कर्मचारीकै क्षेत्रबाट माग बढेको छ । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अगुवाइमा सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्ने काम भैरहेका छन् । संघियता कार्यान्वयनको लामो समय भैसक्दापनि ऐन नआउने, तर कर्मचारी सरुवा बढुवा पुरानै ऐन नियम अनुसार गर्दा नयाँ संरचनामा मेल नखाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

ऐन आएपछि सबै कर्मचारीलाई एउटै नियम लागू हुनुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ । लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास भएर आएका कर्मचारीलाई सरकारले केही समय अघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न लगाएको थियो । स्थानीय तहले यसअघि नै नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई सरुवा र बढुवामा समावेश नगर्दा धेरैले सास्ती खेपेको गुनासो आइरहेको छ ।

ऐन आएमा सबैलाई सम्बोधन गर्ने र सोही अनुसार बढुवा र सरुवाका प्रकृया थालनी हुने अबस्था आउने भएकोले ऐनका आवस्यकता परेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङका अध्यक्ष तेजप्रसाद निउरेले बताए । ऐन नहुँदा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को तहमा पनि कर्मचारी सरुवा हुन पाएका छैनन् । संघमा बसेका कर्मचारी र स्थानीय तहमा बसेका कर्मचारीबीच पनि बिभेद जस्तै छ ।

‘एउटै प्रणालीबाट छिरेका कर्मचारीमा पनि कोही संघका र कोही स्थानीय तहका बन्दा हेर्ने दृष्टीकोण पनि फरक परेको छ’ उनले भने, ‘कर्मचारी कसैको तजबीजमा भन्दा ऐनले गाइड हुनुपर्छ ।’ निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारी समावेश हुनुपर्ने उनले माग गरे । साथै, आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था समेत ऐनमा परिभाषित गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ । पुरानो ऐनमा यो व्यवस्था लागू छैन । २०७३ सालमा कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने सरकारको निर्णय अनुसार निर्वाचन भएको थियो । तर, ऐनमा नहुँदा त्यसको आधिकारिकताबारे अन्यौल भएको कर्मचारीको टिप्प्णी छ ।

बुधबार देशभरका प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले संघिय निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । श्रेणीमा नियुक्त भएका कर्मचारीको नोकरी अवधिको आधारमा ५ बर्षपछि एक तह बढुवा गर्ने र १० बर्ष वा सो अवधिभन्दा धेरै समय सेवा गरेको भए २ तह बढुवा गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । स्थानीय तहमा काम गरेकालाई पनि संघिय कानून अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था उनीहरुको मागमा उल्लेख छ ।

संविधानमा लेखिएका कैयौं मौलिक हक समेत पाउनकालागि संघिय कानून चाहिएपनि अझै सरकारले ती क्षेत्रमा हातै नहालेको अधिवक्ता गीता श्रीषको भनाइ छ । उनले मौलिक हकलाईपनि कानून बनाउने भन्ने शब्द राखेर राज्यले कतिपय कामलाई जटिल बनाउन खोजेको टिप्प्णी गरिन् ।