पोखरा/हरेक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हाल्दा नयाँ निर्णयमा हस्ताक्षर गर्छन् । तर, कार्यकाल सकिँदासम्म पनि उनीहरुले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालको सुरेन्द्र पाण्डेले लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइमा उपभोग हुने विद्युतको महशुल शतप्रतिशत निशुल्क गर्ने घोषणा गरे । उनले गरेको निर्णय नयाँ भने हैन ।

कांग्रेसकै नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमै समेटिएको तथा १०५ दिनमा पदबाट मुक्त भएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो सय दिने उपलब्धीमा समेटेको विषयलाई नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो पहिलो निर्णय बनाएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालबाट पेश भएको बजेटको प्राथमिकताको बुँदा ‘ग’ मा स्वच्छ खानेपानी तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग भन्ने एउटा शीर्षक रहेको छ । सो शीर्षकको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘आधारभूत खानेपानी पहुँच सुनिश्चित, लिफ्टिङ खानेपानीको विद्युत महशुलमा सहुलियत ।’

र, अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटको बुँदा ६० मा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुलमा शतप्रतिशत सहुलियत गराउने निर्णय गरेको छु । यसका रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ मन्त्रीले ६१ औं बुँदामा चाहिँ ‘नदी किनारका फाँट बुलिङटार, पालुङटार, घ्याल्चोकटार, पिपलटार, राइनासटारलगायत अन्य सम्भाव्य फाँटहरुमा सतह, लिफ्ट तथा भूमिगत पानीको समन्वयतात्मक व्यवस्था गरी सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

यो अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समावेश कार्यक्रम थियो । सरकारले कार्यकाल पूरा ग¥यो । गएको पुस २५ गते गण्डकीमा एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । १०५ दिनमै सरकारबाट बाहिरिँदा मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्ना सय दिने उपलब्धीहरु सुनाउने क्रममा ‘लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान प्रणाली लागू गरी निःशुल्क खानेपानीको पहुँच नागरिकसम्म पुगेको’ जानकारी गराए ।

यद्यपि, गण्डकीको उर्जा तथा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले भने हालसम्म त्यस्तो अनुदान वितरण नभइसकेको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सीडीइ दीपा गौतमका अनुसार सरकारले महशुस छुटको लागि ५ करोड बजेट छुट्टयाएसँगै छुट चाहने परियोजनाहरुसँग दरखास्त आह्वान भएको । ती दरखास्तहरु सिंचाइ तथा खानेपानीका जिल्लास्थित कार्यालयबाट मागिएको र छानबिनको क्रम सुरु भएको छ । छुटबारे कार्यविधि भने बनेको उनको भनाइ छ ।

‘मापदण्ड तयार भएको छ । लिफ्टिङका कति परियोजना होलान् भन्ने कुरा पछि थाहा होला । हामीले डिभिजन कार्यालयमा छाडेका छौँ । मन्त्रालय आएको छैन । छानविन हुँदैछ,’ उनले भनिन् ।

गण्डकीमा १ हजार ५३ वटा खानेपानी आयोजना संचालनमा छन् भने करिब १४ हजार ४३७ धारा जडान गरिसकिएको छ । सरकारले चाुल आर्थिक वर्षमा खानेपानीको लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यता, प्रदेशमा ६२५ वटा सतह र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना संचालनमा रहेका छन् । यही तथ्य बुझेर हुनुपर्छ, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको आवधिक योजनाको समीक्षामामा खाद्यान्न बाली,उत्पादकत्व र सिंचाइको लक्ष्य पूरा नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नीति आयोगले भनेको छ, ‘आवधिक योजनाले शतप्रतिशत आधारभूत खानेपानी पु्¥याउने भनिए पनि त्यो अहिले ९३.४७ प्रतिशतमात्र छ ।’ कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गृष्म न्यौपानेका अनुसार लिफ्टिङ सिंचाइ छुटको नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने झन्झट निस्केको जानकारी दिए । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि छुट दिने हो त उत्पादकत्व बढाउनै लागि माछा पोखरीमा पानी हाल्दा विद्युत प्राधिकरणले झन बढी महशुल लिएको गुनासो आएको उनले सुनाए । ‘नवलपरासीतिरका किसानको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘हामीले कोल्डरुम र कोल्डस्टोरमा पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको हो तर भएको छैन ।’