बागलुङ/अदालतमा देखिएको विकृति र बिसंगति अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै कानून व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति संवैधानिक परिषदको बैठक तत्काल बस्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन् ।

न्याय परिषद नै अपूर्ण हुँदा देशभरका अन्य अदालतमा न्याायाधिस नियुक्ती प्रकृया पनि रोकिएको कानून व्यवसायीको आरोप छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेर न्याय परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने भएकोले पहिलो शर्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषदको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा उच्च अदालत बागलुङ बार एसोसिएसनले आइतवार अदालत माग राख्दै धर्ना समेत गरेको छ । देशभर दर्जनौं न्यायाधिस नियुक्ती नभएर न्याय सम्पादन ठप्प भएको उनीहरुको आरोप छ । सहभागी कानून व्यवसायीले अदालतमा बढेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्यको पनि माग गरेका छन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा, न्यायालय भित्रको विकृति अन्त्य र पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन लागू हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । आइतबार बिहान एक घण्टासम्म उच्च अदालत बागलुङमा धर्ना दिएका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत सहित देशभरका अदालतमा खाली रहेका दरबन्दीमा तत्काल न्यायाधिस नियुक्तीको पनि माग गरेका हुन् । ‘अहिले न्यायालयहरु राजनीतिक दलले चलाए जस्तो भएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन हामीले दवाव दिएका हौं’, उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माले भने, ‘अदालत भातृ संगठन जस्तो बन्दै गएपछि न्याय मर्नेछ ।’ उनले कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिन अब सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा निउरेले बिसंगतिलाई संङलो बनाउनु पर्ने संस्था धमिलो बन्नु दुःखद भएको बताए । ‘एक बर्ष सम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुने देशमा न्याय कसरी पाइएला ?’ निउरेले भने, ‘न्याय क्षेत्र सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’ संवैधानिक परिषदको बैठकै नबस्ने, बसेपनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति एजेण्डा नबन्ने प्रवृत्तिले देश ध्वस्त बनेको उनले बताए । राज्यले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको उनले टिप्प्णी गरे ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लािग संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन नभएको प्रति पनि कानून व्यवसायीले बिरोध गरेका थिए । उच्च अदालतका पूर्वअध्यक्ष निरन्जनलाल राजभण्डारी, अधिवक्ता ममतादेवी शर्मा लगायतले पनि न्यायपालिकामा घुसेको बिकृतिले राज्यविहीनताको अबस्था देखिएको टिप्पणी गरे । कानून व्यवसायीले साता दिन सम्म अदालत धर्नाको कार्यक्रम राखेको बताएका छन् ।