पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरेफेर गरेको छ । बिहीबारकोे मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन गरेको हो । नयाँ कार्यविभाजन अनुसार यसअघिको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । उर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयसँगै कृषि पनि गाभिएकोमा कृषिलाई त्यहाँबाट छुट्टयाइएको छ भने कृषि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय खडा गरिएको छ ।

सो निर्णय प्रदेश राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसअघिको कार्यविभाजन नमिलेको देखिएकाले हेरेफेर र समायोजन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीको भनाइ छ ।

अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्यजिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ । प्रदेशमा अहिले पनि प्रहरी छैन । तर, संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनासाथ प्रदेशलाई प्रहरी भर्नाको बाटो खुल्नेछ । आफ्नै प्रहरी हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय शक्तिशाली हुनेछ । स्रोतका अनुसार त्यही बुझेर नै मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक र कानून मन्त्रालय आफू मातहत राखेका हुन् ।

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,आर्थिक मामिला मन्त्रालय,आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय,कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय,सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अस्तित्वमा थिए ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ,उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ,भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था र सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र पनि ठूलो छ ।