पोखरा/ अघिल्लो बुधबार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कोही पनि मन्त्री बनेनन् । आफ्ना पार्टीका सांसदलाई सरकारमा सहभागी नगराएको भन्दै नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आपत्ति नै जनाए । कर्णालीकै विषयलाई लिएर उनले गठबन्धनका अन्य दललाई चेतावनी नै दिए ।

‘यस्तो व्यवहारले गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने’ उनको चेतावनी थियो । कर्णाली सरकारले नेकपा एसलाई समावेश नगरेपछि अहिले त्यही अप्ठ्यारोमा परेका छन, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे । वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएका पाण्डेले मन्त्रिपरिषदलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन भने उनीसँग नै सपथ लिएका अन्य दुई मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई हुनुको कारण, ‘नेकपा एसका सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)’ नै हुन । प्रदेशसभामा दोहोरिएका मनाङे अघिल्ला दुवै सरकारमा मन्त्री रहे । सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखेपछि मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरे । त्यतिबेलाको राजनीतिक अवस्थामा मनाङेको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । त्यतिबेला एमाले २७ सांसदसहित प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल थियो । सरकार बनाउन चाहिने ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन मनाङे पनि निर्णायक थिए । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्ना २७ र साना दल (तत्कालीन जनता समाजवादी पाटी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा मध्ये एक दलको साथ पाए गण्डकीको सरकार टिकाउन सकिने हुँदा मनाङेलाई पनि मन्त्री बनाएका थिए ।

स्वतन्त्र निर्वाचित भएका मनाङे मन्त्री बनेपछि एमालेको सदस्यता पनि लिएका थिए । तर, त्यतिबेलाको राजनीतिक उपक्रम एमालेको पक्षमा थिएन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको त एमालेलाई समर्थन गरेकै कारण पद गएको थियो ।

कुनै पनि हालतमा पृथ्वीसुब्बाको सरकार नटिक्ने भएपछि मनाङेले गठबन्धन बदले । उनी कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चासहितको गठबन्धनमा लागे । त्यहाँ पनि उनले राम्रै बार्गेनिङ गरेर मन्त्री भइछाडे ।

मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १२ पु¥याउँदा मनाङेको भागमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प¥यो । अघिल्लो कार्यकालका दुवै सरकारमा मन्त्री बनेका मनाङे फेरि पनि मन्त्री बन्न लालायित छन । यसका लागि उनले आफू निर्विरोध प्रदेशसभा सदस्य भइसकेपछि लिएको कदमले पुष्टि गर्छ । गत मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा गण्डकीका ३६ वटा क्षेत्रमध्ये नेकपा एसले नवलपुर २ (ख) बाट गोपाल खनाललाई उमेदवार बनाएको थियो । तर, उनी पराजित भए । समानुपातिकमा एकीकृत समावादीले थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सकेन ।

मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका मनाङेलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन एमाले र गठबन्धन कसैले पनि उमेदवार उठाएनन् । फलतः उनी निर्विरोध सांसद बने । केन्द्रमा त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार थियो । नेकपा एस पनि सोही गठबन्धनमा सामेल थियो ।केन्द्रको गठबन्धन प्रदेशमा पनि लागु हुन्छ भन्ने बुझेर नै मनाङे ०७९ को मंसिर १९ गते नेकपा एसमा प्रवेश गरे । कारण, नेकपा एसमा प्रवेश गरेपछि गण्डकीमा अरु सांसद पनि नभएको अवस्थामा आफूलाई मन्त्री बन्न सहज हुने मनाङेको सोचाई थियो ।

तर, सरकार गठनको दिनसम्म आइपुग्दा केन्द्रमा नै समीकरण भत्किन पुग्यो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसहितका दलको अर्को गठबन्धन रोज्न पुगे । प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखियो । एमालेबाट खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । ‘कांग्रेस वा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्छन, गठबन्धनकै दल भएका कारण मन्त्री बन्न सकिन्छ’ भन्ने मनाङेको प्रयास असफल बन्न पुग्यो । केन्द्रको समीकरण फेरिएपनि नेकपा एसले तत्कालै प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुग्न सकेन, किनभने उक्त सरकारमा एमाले पनि सामेल थियो । केन्द्र सरकारमा सहभागी नभएपछि मनाङेकोे पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना सकिन्थ्यो । तर, मनाङेले केन्द्रमा ‘जेसुकै होस भन्दै’ खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बन्नको लागि हस्ताक्षर दिए । मुख्यमन्त्री बन्नको लागि समर्थन दिएपछि मन्त्री बन्न पाइन्छ कि भनेर नै मनाङेले अधिकारीलाई समर्थन दिए ।

लगत्तै नेकपा एसका शीर्ष नेताहरुले मनाङेसँग संवाद गरे । मुख्यमन्त्री बन्दा समर्थन दिएका मनाङेले अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत भने दिएनन । केन्द्रकै समीकरण फेरिँदा अहिले गण्डकीमा सरकार फेरिइसकेको छ । १०५ दिन सरकार चलाएर खगराज बाहिरिएपछि कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका छन । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने समय आइपुग्दा पनि प्रदेशका सातै मन्त्रालय पाण्डेले नै सम्हालिरहेका छन । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पुन एकपटक उनै ‘मनाङे’ का कारण विलम्व भइरहेको छ । सार्वजनिक रुपमा नै मनाङेले ‘मन्त्री विषयमा सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेर केही नहुने, केन्द्रबाटै सबै मिल्ने’ प्रतिक्रिया दिइरहन्छन । आफू मन्त्री बन्नका लागि पनि उनले पार्टीको शिर्ष तहसँग नै संवाद गरिरहेका छन । त्यसमाथि कर्णाली सरकारमा बाइपास गरेको भनेर माधव कुमार नेपालले चेतावनी दिँदा मनाङेलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्नुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीलाई छ ।अन्यथा, मनाङेलाई मन्त्री बनाउने रुचि पाण्डेमा छैन, गण्डकीमा नेकपा एस निर्णायक पनि होइन ।

यतिसम्म कि नेकपा एसलाई सरकारमा सामेल गर्नैपर्ने स्थिति आएमा बरु गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउने तर, मनाङेलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै कांग्रेसकै सांसदहरुले पाण्डेलाई सुझाव समेत दिएका थिए । तर, केन्द्रको गठबन्धनलाई देखाएर मनाङेले मन्त्रीको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन, नेकपा एसका नेताहरु आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेू लबिइङमा लागिरहेका छन । ‘उहाँ (मनाङे) कै कारण ढिलाई भएको हो, सरकारमा लैजाने, नलैजाने निर्णय भइसकेको छैन । केन्द्रको गठबन्धनका कारण पनि सरकारमा लैजानुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीलाई छ, तर निर्णय भइसकेको छैन,’स्रोतले भन्यो । गण्डकीमा सातवटा मन्त्रालय छन । ती मध्ये कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नियुक्त भएका छन भने सरस्वती अर्याल तिवारी विनाविभागीय मन्त्री छन । माओवादीबाट सुशिला सिंखडा पनि विनाविभागीय मन्त्री छन ।
बाँकी पाँचवटा मन्त्रालयमध्ये माओवादीले थप एक मन्त्रालय पाउनेछ । माओवादीबाट थपिने मन्त्रीमा म्याग्दीको रेशम जुग्जालीको सम्भावना बढी छ । कांग्रेस भने त्यसबाहेकका सबै मन्त्रालय आफैले लिने रणनीतिमा छ । मनाङेलाई मन्त्री नबनाउने र बाँकी रहेका मन्त्रालयमा नवलपुर, लमजुङ र बागलुङबाट एकएकजना मन्त्री बनाउने कांग्रेसको रणनीति थियो । तर, मनाङे त्यसमा बाधक देखिएका छन ।उनलाई मन्त्री बनाउनुपरेको खण्डमा भने कांग्रेसले थप दुई मन्त्रालय पाउनेछ । त्यसमध्ये नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसीको नाम पक्का जस्तै छ । लमजुङका टकराज गुरुङ वा बागलुङका जीत शेरचन र डिल्लिराम सुवेदीमध्ये एक जना मन्त्री बन्न सक्छन । उसो त कास्कीका विन्दुकुमार थापाको अडान पनि कायम छ ।

गत ९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएको हो । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीलाई केन्द्रीय गठबन्धन फेरिँदा सत्ताधार साझेदार माओवादी केन्द्रले गत १० चैतमा साथ छोडेको थियो । ६ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसको २७ सिट छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्र ८, राप्रपा २ एकीकत समाजवादीको १ सिट छ ।