बागलुङ/ जिल्लाको रायडाँडामा बस्तीनै जोखिममा पर्नेगरी गतबर्ष झरेको पहिरो नियन्त्रणका लागि अध्ययन सुरु भएको छ । नौ महिना अघि गाउँमाथीबाट खसेको पहिरोले बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडाको तल्लो रामतोला र जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराको वडारको बस्ती जोखिमा परेका छन् ।

भीषण पहिरो नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट कठिन हुने भएपछि नेपाल सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाई बिभाग, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थान आयोजनाले पहिरो नियन्त्रणका लागि अध्ययन थालेको हो । पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेबारी पाएको एक्सप्लोलर जियोलोजिक कन्सल्टेन्सीले पहिरोको अध्ययन र बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सुरु गरेको छ ।

पहिरोस्थलमा पुगेका कन्सल्टेन्सीका इञ्जिनियरहरुले स्थलगत अध्ययनको काम थालेको वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले बताए । ‘आयोजनासँग लामो समयदेखि पहिरो व्यवस्थापनका बिषयमा पहल गरिरहेका थियौं, तत्कालै पीडितहरुको व्यवस्थापनको काम छँदैछ, दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि अध्ययन थालिएको हो’ गौतमले भने ‘सबै अध्ययनपछि प्रतिवेदन आउँछ, सोही आधारमा तीन तहकै सरकार मिलेर पहिरो व्यवस्थापनको योजना बनाउने हो ।’

पहिरोस्थलको भौगर्भिक नक्सा, इआरटी, सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र टोपोग्राफिकल अध्ययन गरिने कन्सल्टेन्सीका इञ्जिनियर विराज श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ नेतृत्वको इञ्जिनियरको समुहले एक साता लामो अध्ययन थालेको हो । ‘हामीले एक सातामा स्थलगत काम सक्छौं, जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन दिने काम हुने छ’ श्रेष्ठले भने ‘पहिरोको दिगो व्यवस्थापन हुनेगरी डिपिआर बनाउने योजनामा छौं ।’

गत भदौ २१ गतेबाट सुरु भएको पहिरो असोजको अन्तिमसम्म बगेको थियो । हिउँदमा समेत पहिरो बग्दा रायडाँडा र कुश्मीशेराका सर्वसाधारणको भागाभाग भएको थियो । पहिरोका कारण स्थानीय ढालानाथ शर्मा, कुलराज शर्मा, नैनकली केसी र वीरबहादुर केसीका घरगोठ चर्केका छन् । कुश्मीशेराको वडारका दर्जन बढी घर जोखिमा छन् ।

बागलुङ नगरपालिकाले पहिरो नजिक जाने भल तर्काएको छ । घरगोठ नजिक भल नजाने गरी निकास दिईएको वडाअध्यक्ष गौतम बताउँछन् । पहिरो खसेपछि जोखिममा परेको रामतोलामा प्रदेश सरकार र बागलुङ नगरपालिकाले ध्यान त दिएका छन् तर उपयुक्त निकास खोजेर पीडितको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । पहिरो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकारको १५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट तारजाली लगाउने काम पनि सुरु भएको वडा अध्यक्ष गौतमले बताए ।