बागलुङ/ बालबालिका माथिको शोषण घरबाटै सुरु हुने भएकाले बालश्रममुक्त पालिका बनाउन पहिला घरबाटै अभियान थाल्नुप्रर्ने सरोकारवालाले बताएका छन । सरोकारवालाले बालश्रमविरुद्ध कडा कानून नहुँदासम्म र अभिभावक आफंै जिम्मेवार नभएसम्म बालश्रम रोक्न नसकिने तर्कसमेत गरेका छन ।

साथै कार्यक्रममा सहभागीले कम उमेरमा हुने विवाह, विवाहपछिको जिम्मेवारी तथा मानसिक र शारीरिक परिवर्तनले समेत बालबालिकामाथि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शोषण हुने गरेको बताए ।श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा जिल्लाको वामी टक्सारमा सम्पन्न बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले त्यस्तो बताएका हुन ।

सहभागीले विशेष गरी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकामा मानसिक यातनाको समस्या डरलाग्दो रहेको बताए । उनीहरुले बालबालिकालाई बढी समय पढाइमै लगाउँदा विभिन्न समस्या देखिने गरेको तथ्य पेश गरे ।

‘बालबालिकाले गर्न र बुझ्न सक्ने गरी गृहकार्य दिँदा मेरो बच्चालाई दिइयो भनेर अभिभावकको गुनासो आउँछ,’ रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसका निवर्तमान क्याम्पस प्रमुखसमेत रहेका कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने,‘ जति सक्यो आफ्नो बच्चा बढी अध्ययनमै लागोस् भन्ने अभिभावकको चाहना छ । जसले गर्दा बच्चाहरु रातको समयमा बर्बराउने, मानसिक रुपमा थकित र पढाइकै तनाबले बिरामी हुने गरेको उदाहरण वरपर छ ।’

यस्तै मुसिकोट नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक पुस्कर गौतमले मुसिकोटमा २० वर्षमुनिका ४९ जना बालबालिका निकृष्ट श्रममा भेटिएकाले तत्काल बालश्रममुक्त पालिका घोषणाको मुख्य चुनौती देखिएको बताए । ‘२०७९ साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म मुसिकोटका स्वास्थ्य संस्थामा गर्व परिक्षण तथा सुत्केरी हुन आउने ३२५ महिलामध्ये ४९ जना २० वर्ष मुनिका छन्,’ गौतमले भने,‘यो तथ्याङ्कले पनि भित्री रुपमा कहीँकतै बालविवाहको समस्या पनि रहेकोले तत्काल बाल श्रममुक्त पालिका घोषणा गर्न सकिँदैन तर यो तथ्याङ्कले बालश्रममुक्त पालिका तथा वडा घोषणामा धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
सहभागीले होटलमा घरयासी बाध्यताकै कारण गरीब, विपन्न परिवारका बालबालिका बालश्रममा पर्ने गरेको, हतारमा अभियान सम्पन्नको घोषणा गर्दा दिर्घकालीन रुपमा बालश्रममुक्त हुन नसकेको वक्ताले बताएका थिए ।

मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख जिवलाल खरेल जीवनले मुसिकोटलाई बालश्रममुक्त पालिका बनाउन नगर प्रतिबद्ध रहेको बताए । विगतमा छुवाछुत, वालविवाहमुक्त वडा तथा गाविसलगायतका धेरै घोषण गरिए पनि भित्री रुपमा ती समस्या अझै कायमै रहुनु दुखद रहेको उनले बताए ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव मौया कंडेलले बालश्रमबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका विषय, नीतिगत व्यवस्था, २०७५÷८५ सम्मको १० वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत किसान न्यौपानेले बालश्रममुक्त पालिका घोषणा कार्यविधि २०७७, बालश्रममुक्त वडा घोषणाका न्युनतम मापदण्ड तथा प्रक्रियाबारे सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए ।