पोखरा/ खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार १०५ दिनमा ढलेपछि गण्डकीको नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन, कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा व्यस्त हुने समयमा भने उनले पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला बोलाएका छन ।

गण्डकीमा यसअगाडि २०७५ भदौ २० गते गण्डकीको पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला बोलाएका थिए । अन्तर प्रदेश परिषद बैठकको सम्मुखमा भेला डाक्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई संघ सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लागेको थियो । गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्दा संघमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानामन्त्री थिए ।

तर, पोखरामा सातै प्रदेशको भेला गरेर संघलाई साझा एजेण्डा बोलाउने भनेर मुख्यमन्त्रीको भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक नै सारिदिएका थिए । बुधबार हुने उक्त भेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि डाकिएको छ । प्रचण्ड आउने भए उक्त भेला नै अन्तरप्रदेश परिषद बैठकमा परिणत हुनेछ, अन्यथा मुख्यमन्त्रीको भेलाको रुपमा सीमित रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउने भनिएतापनि आउने नआउने टुंगो भने लागिनसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ ।अहिले सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरामा दोश्रो कार्यकालमा दोश्रोपटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला गर्दैछन । मुख्यमन्त्रीहरुलाई निमन्त्रण गरिएको पत्रमा अनुभव आदानप्रदान भनेर लेखिएतापनि अघोषित रुपमा यो पनि सातै प्रदेशका साझा एजेण्डा तय गर्ने र संघसँग अधिकार माग्ने विषयमा नै केन्द्रित हुनेछ ।त्यसको नेतृत्व पाण्डेले गर्न खोजिरहेका छन ।

गण्डकीका वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेकै पुष २९ गते प्रदेशसभाको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने उनले, ‘सातै प्रदेशलाई एकैठाउँमा उभ्याएर संघले दिन नचाहेका अधिकारहरु ल्याउनको लागि मोर्चाबन्दी’ कै तयारीमा छन ।त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत मागेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै भनेका थिए, ‘मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, तपाई नेशनल प्लेयर हुनुहुन्छ । लिनुहोस त्यसको लिड । सबै प्रदेश एकठाउँमा उभिएर संघले दिन नचाहेका अधिकारहरु ल्याएर देखाउने एउटा नेतृत्व गर्ने मौका छ, अगाडि बढ्नुहोस ।’

अहिले उनी सत्तापक्षमा छन, त्यतिबेला उनले दिएको सुझावको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पाण्डे आफैतर्फ सोझिएको छ । त्यही चुनौतीलाई पार लगाउनको लागि उनले चालेको पहिलो कदम पनि, ‘मुख्यमन्त्रीको भेला’ हो ।प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठिरहेको समयमा पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगकै सल्लाहमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि पोखरा बोलाएका हुन ।‘प्रदेशको औचित्य सावित गर्ने प्रयत्न गर्नुप¥यो । त्यौ औचित्य सावित गर्नको लागि हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारहरुको लागि संघसँग लड्नको लागि हामी एकठाउँमा उभिन सक्नुप¥यो । सातै प्रदेश एउकैठाउँमा उभिनसक्ने परिस्थिती सिर्जना गर्नुप¥यो,’ उनले भनेका थिए । संघ र प्रदेश सरकारबिच अधिकार देखि स्रोतसम्मको विवादका समस्याका गुनासाका पोको खोल्ने अन्तरप्रदेश परिषदकै बैठकको रुपमा अगाडि बढाउन भनेर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा बैठक डाकिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ भने निजामती अध्यादेशलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत वैधानिकता दिइसकेको छ । तर, संघमा यी दुवै विधेयक अड्किएका छन । कर्मचारी र प्रहरी संयन्त्र चलाउन नपाउने पनि सरकार हुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबारको भेलामा पनि सोही कुरालाई प्रचण्डकै अगाडि राख्ने तयारीमा छन । सातै प्रदेशमा देखिएको यो समस्यामा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि साथ उनले पाउनेछन ।

‘के हामीले पाएको एकल अधिकारलाई पूर्णतः उपभोग गर्न पाएका छौँ त ? सुरक्षा निकायका कुरा छन, प्रहरी सेवा ऐनका कुरा छन, आज सरकार छ हामीसँग, प्रदेश सरकार छ । तर, प्रदेश सरकारसँग एउटा लाठी छ ? सुरक्षा संयन्त्र त हामीसँग केही पनि छैन,’मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो ।मुख्यतः प्रहरी समायोजन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन तथा, राजस्व बाँडफाँटको विषयमा नै मुख्यमन्त्रीहरुको भेला केन्द्रित हुनेछ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तथा त्यो भन्दा अगावै जेठ १५ गते संघले बजेट ल्याउने हुँदा त्यसकै पूर्वसन्ध्यामा राजस्व बाँडफाँटमा दबाब दिने प्रदेश सरकारहरुको तयारी छ ।

शक्तिशाली बने पाण्डे

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुअघि मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरे । कार्यविभाजन गर्दा एउटा मन्त्रालय अर्कोमा गाभिनेदेखि लिएर जिम्मेवारी समेत थपिए । हुनत, पाण्डे अगाडिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नै मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेका थिए ।

पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या त चलाएनन, तर कार्यविभाजन गरेर आफू शक्तिशाली बने ।
कार्यविभाजन गर्दा उनले गरेको चलाखी हो, ‘प्रहरी प्रशासन र कानून, अनि सञ्चार ।’आन्तरिक मामिला र कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको रुपमा अस्तित्वमा रहेको यी दुई मन्त्रालय खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा एउटै मन्त्रालय बनेका थिए ।तर, प्रहरी प्रशासन चलाउने जिम्मेवारी रहेको (प्रदेशको गृहमन्त्रालय) भनिने आन्तरिक मामिलालाई पाण्डेले आफै मातहत ल्याए ।

संघीय संसदलाई समय नै तोकेर प्रहरी ऐन पास गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा र प्रदेश आफैले प्रहरी ऐन बनाइसकेको हुँदा ढिलोचाँडो निश्चित तहसम्मको प्रहरी प्रशासन चलाउन पाइने बुझेर नै पाण्डेले कार्यविभाजनमा चलाखी गरेका थिए ।‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा २६८ मा उल्लेख छ ।