बागलुङ/ माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले माध्यामिक तहका शिक्षकहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बागलुङ नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत हिस्टुनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । हिस्टुन जिल्ला समन्वय समिति र नगर समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत माग सम्बोधन हुनेगरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।

सरकारले अधिवेशनमार्फत संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको र आगामी बर्षको बजेट बिनियोजन गर्ने समय नजिकिदै गर्दा तीनै तहका सरकारले शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्न माग गरिएको हिस्टुन बागलुङका सचिव हरिप्रसाद शर्माले बताए । ध्यानाकर्षण पत्रमा साविकको उच्च मावि तह अनुदान कोटाका चार हजार शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्न आगामि बर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न केन्द्रीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

साविक उच्च मावि तहको स्वीकृत दरवन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागु हुँदा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितिय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न माग गरिएको छ । त्यसका लागि पालिकाबाट केन्द्रमा आवश्यक पहल गर्ने, शिक्षकको योग्यता र मर्यादाक्रमलाई सम्बोधन हुने गरी पालिकाबाट विद्यालयमा पत्राचार गरि निर्देशन दिन उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, ध्यानाकर्षण पत्रमा २०६५ सालमा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्द्वारा जारी गरिएको नियमावली तथा विधानले यस तहमा गरेको व्यवस्था खारेज भई नसकेकोले शिक्षकको प्रतिपिरियड भार साविक नियमानुसार हुनेगरी विद्यालयलाई निर्देशन गर्न माग गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत साविक उच्च मावि तहका शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम न्यायसंगत रुपमा निर्धारण गरिनुपर्ने, उक्त शिक्षकहरुको बिदा संञ्चित हुन निर्देशन एवं कम्तिमा अन्तर जिल्ला सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, साविक उच्च मावि तहको विद्यालयमा रिक्त हुन आउने दरबन्दीको पदपूर्ती गरिँदा साविक उच्च मावि तह अनुदान तथा दरबन्दी स्पष्ट खुल्ने गरी गरिनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।

शिक्षक पदपूर्ती गर्दा साविक निर्देशिका र पाठ्यक्रम अनुसार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कक्षा १२ को बाह्य परीक्षामा कक्षा ११÷१२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई नै परिवेक्षकको रुपमा नियूक्ति गरि परिवेक्षण गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

कक्षा ११ को विद्यालयस्तरमा हुने वार्षिक परीक्षा प्रणालीलाई अनुगमन नियमन गरि प्रभावकारी बनाउन विशेष पहल गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानमा माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएपनि साविक उच्च माध्यामिक तहमा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउने गरिएकोमा प्रचलित नियमानुसार भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।