पोखरा/ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत गण्डकीले संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १३ अर्ब ६० करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्योमध्ये समानीकरणतर्फ सूत्रमा आधारित रहेर ५ अर्ब ४० करोड १५ लाख,कार्यसम्पादनको आधारमा ४२ करोड ३९ लाख गरी जम्मा ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सशर्त अनुदानमा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७१ करोड ९३ लाख,पूँजीगतमा २ अर्ब २२ करोड २२ लाख गरी ४ अर्ब ४५ करोड १५ लाख प्राप्त गरेको छ । गण्डकीले विशेष पाएको विशेष अनुदान ७० करोड र समपुरकमा ८४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । संघबाट विनियोजित रकममध्ये पूँजीगततर्फ ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख र चालुतर्फ ९ अर्ब ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कोशीले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख,मधेशले १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख,बागमतीले १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख,१५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख,कर्णालीले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र सुदूरले १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त गरेका छन् ।यसरी हेर्दा कर्णालीले सबैभन्दा बढी,कोशी दोस्रो,बागमती तेस्रो,ल्ुम्बिनी चौथो,सदूरपश्चिम पाँचौं,गण्डकी छैटांैं र मधेश सातौं स्थानमा रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीले विभिन्न शीर्षकमा गण्डकी प्रदेशलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न शीर्षकमा १६ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्योमध्ये वित्तीय समानीकरण सात अर्व ९२ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्व ९१ करोड, विशेष अनुदान ८६ करोड, समपुरक अनुदान ८३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यो घोषणामध्ये जेठ मसान्तसम्म समानीकरणमा ६ अर्ब ९३ करोड,७९ लाख १२ हजार प्राप्त भएको छ ।

सशर्तमा चालुतर्फ १ अर्ब २५ करोड ३२ लाख १ अर्ब ६९ लाख ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार वैशाख मसान्तसम्म संघबाट घोषित विशेष अनुदानमा चाहिँ चालुतर्फ १०८.५४ प्रतिशत र पूँजीगतमा ५० प्रतिशतमात्र अनुदान प्राप्त भएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण कम भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घट्ने निश्चित देखिएको छ । गण्डकीले आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३४ करोड ४१ लाख उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ८४ करोड २३ लाख १० हजार र अन्य राजश्व शीर्षकबाट ४ अर्ब ४८ करोड ५५ लाख ९३ हजारमात्र संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजश्वले लक्ष्य नभेट्टाउँदा र वित्तीय हस्तान्तरण कम हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारमाथि दवाब बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ७ वटा प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख समानीकरण,ससर्त ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख,विशेष अनुदान ४ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख,समुपुरक ६ अर्ब २२ करोड १६ लाख गरी १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा गरी ३ खर्ब ९५ अर्ब,२ करोड २ लाख, महानगपालिकालाई १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख,उपनगरपालिकालाई १० खर्ब ४२ करोड २२ लाख,नगरपालिकालाई १ अर्ब, ३१ अर्ब,२१ करोड ४३ लाख र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख विनियोजन भएको छ ।