बागलुङ/ साउन ६ गतेका लागि तोकिएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको अधिवेशन रोकिएको छ । संस्थाको नेतृत्वले सात बर्षदेखि बिधान मिचेको, अदालतको अपहेलना गरेको र शुद्ध पानी खुवाउन नसकेकोले प्रशासन र नगरपालिका सहितको बैठकले अधिवेशन रोकेको हो ।

हालको समितिलाई तत्काल विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेपछि मात्रै अधिवेसन गर्न सक्ने प्रावधान देखिएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए । खानेपानीको समस्याबारे जिल्ला प्रशासनमा परेको उजुरीबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नगरपालिकाले गठन गर्ने तदर्थ समितिबाट अधिवेसन गराउने गरी तत्काल घोषित अधिवेशन रद्द गरेको हो ।

जलश्रोत ऐन अनुसार नगर खानेपानीको जिम्मा नगरपालिकाको हुने उल्लेख छ । संस्थाले भने अदालतको मानहानी गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेश पनि अटेर गरेकोले सोही समितिले अधिवेसन गराउन नसक्ने ठहर गरेको बैठकका सहभागीको तर्क छ । शुद्ध पानी खुवाउनु भन्ने आदेश पालना नभएकोले मान हानी गरेको उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार भएको सरोकारवालाको बैठकले नगरपालिकालाई जिम्मा दिने गरी निर्णय गरेको छ । ‘बैठकको निर्णय अनुसार यही समितिले अधिवेसन गर्न नसक्ने भन्ने ठहर भयो’ बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘कार्यपालिकाले छिटै तदर्थ समिति गठन गर्नेछ, सो समितिले बढीमा ६ महिनाभित्र अधिवेसन गर्न सक्ने देखिन्छ ।’ प्रक्रिया पु¥याउन नसकेमा समितिमाथी धेरै कानूनी अड्चन आउने उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न आदेश दिएकोमा संस्थाले नगरेको खुलेको हो । नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठले भने धारा जडान गरेका सदस्यको मतदान अधिकार नहुँदा ढीला भएको तर्क गरेका छन् ।

‘हाम्रा सदस्य ४ हजारभन्दा धेरै छन् तर नविकरण गरेका १ हजार ७ सय ३४ मात्रै भए, अरुको मताधिकार हनन् भयो भन्ने छ’ श्रेष्ठले भने, ‘मताधिकार पाउने गरी कम्तिमा भदौ मसान्तमा मात्रै अधिवेसन गर्न पाउने अवस्था आयो ।’ त्यतिन्जेल सम्ममा समितिले राजिनामा दिएर नयाँ तदर्थ समितिमार्फत अधिवेसन गर्ने उनले बताए ।

समितिको म्याद दुइ बर्षअघि सकिएको थियो । अधिवेसन गर्ने समयमा निर्वाचन तोकिएपछि आचारसंहिता नदिंदा पछि सर्दै आएको श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । ‘हामीले डेढ बर्ष अघिनै अधिवेसन गर्न खोजेका थियौं, निर्वाचन आचारसंहिताले रोकियो’ उनले भने, ‘सिडिओ सापले नै रोकेपछि हामी पछि सरेका थियौं ।’

बिधानले ५ बर्ष भनेपनि यस अघिको समितिले पनि ८ बर्ष काम गरेको उनले बताए । ‘उनीहरु बिबादमा नआउने, हामीलाई कानूनी समस्या देखाइयो’ उनले भने, ‘चाहेर पनि बस्न खोजेको होइन, समयले यस्तो भयो ।’ नगरपालिकाले जे निर्णय गर्छ त्यसैमा भर पर्ने उनले बताए ।

नगर उपप्रमुख राजु खड्काले समितिको अहिले सम्मको हिसाबकिताब खोजी गरेर यथार्थ विवरण ल्याएपछि तदर्थ समितिले अधिवेसन गर्ने बताए । त्यसका लागि समितिले आँफै मार्ग प्रसस्त गर्ने उनको भनाई छ ।

संक्रमणकालमा राजनीतिक दलको भागबण्डामा नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । नगरको जिम्मा भएपनि संस्थागत रुपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र खानेपानीको जिम्मा लगाइएको थियो ।

केही बर्षदेखि फोहोरको जिम्मा नगरले आँफै लिएको छ । खानेपानी भने संस्थामार्फत संचालन भैरहेकोमा आर्थिक अनियमितता भएको, खानेपानी शुद्ध दिन नसकेको, हाल निर्माणाधिन लिफ्ट खानेपानी आयोजना पनि ढीला भएको, प्राविधिक रुपमा पनि असंभव काममा हात हालेको लगायतका आरोप संस्थालाई लाग्दै आएको छ ।