बागलुङ/ सरकारले हालै ल्याएको शिक्षा बिधेयकको बिरोधमा शिक्षकका पेशागत संगठनहरु सडकमा उत्रेका छन् । उनीहरुले आइतबार देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा बिरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।

बिशेषगरी सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकले बिधेयकको बिरोध गरेका हुन् । संस्थागत बिद्यालयका संस्थापकले पनि बिधेयकको बिरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले ५ बर्षभित्र संस्थागत बिद्यालयलाई गुठीमा परिवर्तन गर्ने गरी बिधेयक ल्याएको छ । संचालकहरुले भने नाफामुलक संस्थाकै रुपमा बोर्डिङ राख्न चाहेका छन् ।

सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकले भने शिक्षक र निजामती कर्मचारी बीच बिभेद गरेको भन्दै आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने, कर्मचारी सरह शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर उनीहरुले बिरोधका कार्यक्रम गरेको बताए । स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीले एक तह बढुवा पाएको तर शिक्षकले केही नपाएको उनीहरुले टिप्पणी गरे । कतिपय शिक्षकले अस्थायी भन्ने पद नै नराख्न पनि माग गरे । बिधेयकले केही सुधारका कार्यक्रम गर्दै छ । तर शिक्षकले भने आफ्नो माग राखेर धर्ना र संघर्षका कार्यक्रममा आएका हुन् । उनीहरुले एक महिना सम्म बिद्यालय बन्द गरेर भएपनि बिधेयकमा शिक्षकका हितका कुरा
मात्रै राख्ने तयारी गरेको बताए । अभियान स्वरुप शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ घेराउ गर्ने देखि आबस्यक परेमा शिक्षा मन्त्रालय घेराउ गर्न पनि जाने बताए ।

आइतबार बागलुङ नगरपालिकामा धर्ना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मागपत्र बुझाउन आएका शिक्षकहरुले नगरपालिकालाइ पनि मागमा ऐक्कवद्धता जनाइदिन आग्रह गरेका थिए । नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले शिक्षकका माग सम्बोधन हुनुपर्ने, शिक्षकहरुको सम्मान पनि हुनुपर्ने बताए । तर शिक्षकले आफ्नो माग राख्दै गर्दा बोल्न नसक्ने बिद्यार्थीको माग पनि सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘आम बिद्यार्थी बिना बिद्यालय चल्दैन, गुणस्तरीय शिक्षा पाउने बिद्यार्थीको अधिकार पनि सुरक्षा गर्ने काममा सबैले चासो राखौं’ श्रेष्ठले भने, ‘गणतन्त्र घोषणाको २० बर्ष पुग्नै लाग्दापनि आउन नसकेको शिक्षा ऐन ल्याउने अभियानमा पनि लागौैं ।’ आन्दोलन लगायतका घटनाले शिक्षा ऐन ल्याउनै रोक्ने भन्दा संशोधनसहित ल्याउने वातावरण चाहिएको उनले बताए ।

शिक्षक महासंघकी प्रतिनिधि पार्वती शर्माको अध्यक्षता, शिक्षक बलराम रिजालको संचालन र प्रकाश केसीको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष उमाकान्त पौडेल, नेपाल शिक्षक संगठनकी गंगादेवी शर्मा र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शान्तमणी ढकाल लगायतले शिक्षकको पेशागत हितकालागि ऐन आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐनले अहिले सम्म काम गरिरहेको छ । तर हाल गणतन्त्र र संघियतापछिको अबस्था सम्बोधन गर्न नयाँ शिक्षा ऐन आउन लागेको बताइएको छ ।