बागलुङ/ गण्डकी प्रदेशको वन मन्त्रालयले वन ऐनको विधेयक ल्याएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापाले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको तीन महिनामा बिधेयक ल्याएका हुन् ।
साउन २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विधेयक पास गरेर संसदमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो । निर्णयको तीन दिनपछि आइतबार मन्त्रालयले वन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता समेत गराएको छ । प्रस्तावित वन बिधेयकमा आम उपभोक्ताको हित तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सरलीकरण गर्ने लक्ष राखिएको छ ।
वन संरक्षण क्षेत्र र विशेष वनको व्यवस्थापन, वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित सामुदायिक, साझेदारी र चक्लावन्दी वनको व्यवस्था, सार्वजनिक निजी सझेदारीमा पर्यापर्यटन तथावन उद्यम गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा विक्रि वितरण गर्न सकिने व्यवस्था, निजी आवादीका रुखहरुको कटान र ओसारपसारमा थप सरलीकरण गर्न सकिने, व्यवसायिक कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश भित्र स्थापित वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवस्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था बिधेयकमा छ ।
पुराना घर गोठको काठ दाउरा निर्माण प्रयोजनका लागि ओसार पसारमा सहज गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यस्ता सामान बिक्री पनि गर्न सकिने छ । उत्पादन भएको वा प्राप्त भएको काठदाउरा १ वर्षभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ ।
समुदायिमा आधारित वन उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थापन हुँदै ाएकोरुख नभएको वा बीस प्रतिशत भन्दा कम क्षेत्र घनत्व भएको वन क्षेत्रमा सम्बन्धीत उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजनाको अधिनमारही जडिवुटी खेती, कृषि वन बाली तथा वनजन्य फलफूल रोपण गर्न सकिने छ । प्रदेश सरकराले सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारी वा निजी क्षेत्रबाट जडिवुटी संकलन गर्ने, खेती प्रविधि बिकास र बिस्तार गर्ने, उत्पादन, प्रशोधनर बजार प्रवद्र्धन गर्ने काममा सहयोग गर्ने छ ।
बिजनेस नभएर प्रदेशसभा स्थगित भएको भन्ने खवर आइरहेको बेला बिधेयक आएपछि संसदले पनि काम पाउने छ । लामो समय देखि वन ऐन नभएकोले विकास निर्माणमा वन क्षेत्र पर्दा समेत के गर्ने भन्ने अन्योल थियो । यो विधेयक पास भएमा धेरै कामले गति लिने मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
