काठमाडौं / सरकार र सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच बिहीबार ७ बुँदे सहमति भएको हो। सो सहमतिसँगै सहकारी पीडितहरूले गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ।
सहमतिमा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने लगायतका बुँदा उल्लेख गरिएको छ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ। सहकारी पीडितहरूले विभिन्न माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघरमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
