पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको खाका कोर्दै गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए,‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लक्ष्य संघीय सरकारको भन्दा बढी र अगाडि हुन सकेमात्रै देशको लक्ष्य र योजना पूरा हुन सक्छ, त्यसैले नेपालको १४ प्रतिशत गरिबीको दरलाई हामीले प्रदेशमा चाहिँ ७ प्रतिशतमा झार्ने भनेका छौं ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई आधार मानेर पञ्चवर्षीय योजना तयार ग¥यो । आयोगले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न ‘केही उच्च मूल्य अभिवृद्धि (उत्पादन) हुने प्रक्षेपण ग¥यो । १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पच्छ्याउँदा समग्र कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत,सेवा क्षेत्रको १५.१ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ११.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरियो । १०.२ वार्षिक वृद्धिको लागि १० खर्ब १२ खर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरियो । त्यति लगानी हुँदा कायम रहेको १ लाख १६ हजार ८८४ रुपैयाँको औषत प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर २ लाख ४७ हजार ८२८ रुपैयाँ पुग्ने घोषणा भयो ।

फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण , पोखरा–डेढगाउँ दुम्कीवास त्रिवेणी सडक, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत, कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुँडीटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, र मृगौला तथा क्यान्सर रोगको विशिष्टीकृत अस्पताल लगायतका आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा भनियो भने प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना, स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना, घरवास होमस्टे र सुदृढीकरण आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा समावेश गरियो । नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना, प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण र इ–गभरनेन्स आयोजना पनि गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिए ।

प्रदेश सरकारले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेशका रूपान्तरणकारी र गौरवका आयोजना भन्दै १८ वटा आयोजना सुरु गर्ने घोषणा गरियो । घोषणा अनुसार काम भएको भए आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भित्र ती योजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थिए । तर, तीमध्ये अधिकांश योजनाहरु सुरु नै भएनन् र भएका पनि सकिएनन् । महत्वाकांक्षी उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना त हल्लामै बिलाए । ८२८ मेगावाट क्षमताको यो परियोजना निर्माणमा १.३ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र समुदायको समेत लगानीमा आ.व. २०७७/०७८ मा सुरु भइ आ.व. २०८२ / ०८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाको लागि गण्डकीले रकम छुट्याएकै छैन ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य नभेटेपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले अघिल्लो वर्ष मध्यमकालीन समीक्षा ग¥यो । समीक्षामा स्रोतको सुनिश्चितताबिना नै योजनाहरु अगाडि सारिएको स्वीकारमात्र गरिएन्, धेरैजसो योजनाहरु सुरु नै नभएको पनि जानकारी गराइयो । बितेका ५ वर्षमा गण्डकी सरकारको बजेटको आकार ४० अर्बभन्दा माथि पुगेन । बरु, संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान घट्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको मात्र बजेट आयो । आन्तरिक राजश्व वृद्धि हुन सकेन भने उत्पादकत्व पनि बढेन ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको असफलतापछि अहिले प्रदेश सरकार दोस्रो योजनाको तयारीमा छ । आइतबार प्रदेश सरकारले ‘दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २०८०/०८१ बाट २०८५/०८६ को लागि तय गरिने पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणपत्र पारित गर्दै मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्,‘ कार्यन्वयन हुने खालका योजना मात्रै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्छ’ उनले भने ‘गर्नै नसकिने महत्वकांक्षी योजना राख्नका लागि मात्रै उल्लेख नगर्नुहोस् ।’

मुख्यमन्त्रीले जे भने पनि दोस्रो योजनाको अवधारणा पनि यसअघिको भन्दा फरक चाहिँ छैन । निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु लगभग उस्तै छन् । योजना भने पछिल्ला बैठकहरुले तय गर्ने गण्डकी नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ नारामा टेकेर तयार पारिने छ । उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल योजनाको कार्यदिशा रहने छ ।
उनले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी वृद्धिमार्फत् लाभको समन्यायिक वितरण हुनुपर्ने पनि बताए । यसका अलावा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि , मानव पूँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलतामार्फत् समृद्धि हासिल गर्नु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य उद्देश्य रहने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तिकरण, श्रम रोजगारी, उत्पादन तथा गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण रणनीतिक क्षेत्र समेटिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए । दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन र सहरीकरण, वन वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पूँजी निर्माण र लगानी, विनियोजन कुशलता, पूँजीगत खर्च र संस्थागत क्षमता, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर रणनीति बनेको उनले बताए ।
छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदालाई परिमार्जन गरिँदै लगिने नीति योजना आयोगले जनाएको छ । ‘अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराइनेछ,’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने ।