पोखरा /गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गण्डकी प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुको लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने बताएका छन् ।

महिला शान्ति सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० कार्ययोजना प्रभावकारी गराउन पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उचित कार्यविधि नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

द्वन्द्वले थोरै महिलालाई ठूलो पीडा दिए पनि ठूलो संख्याका महिलाको सशक्तिकरण गरेको उनले जिकिर पनि गरे । द्वन्द्वकै कारण राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको पनि उनको भनाइ थियो ‘द्वन्द्वपीडितका लागि एक करोड विनियोजन भएको छ तर त्यो कार्यान्वयनमा नआउन सक्छ,’उनले भने, अहिले द्वन्द्वपीडितको मर्म बुझ्ने नेतृत्व छैन् ।

ऐन बनेरमात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यविधिसमेत बन्न आवश्यक छ । कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन हुन सक्दैन त्यसैले अब सरकारले ऐन पारित भएसँगै निश्चित समय तोकेर कार्यविधि समेत बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई १० लाख प्याकेज दिएको र पाँच विद्यालय संचालन गरेको उनले बताए । विकासका लागि द्वन्द्व आवश्यक भएको र द्वन्द्वकै कारण अहिले संविधानले ३३ प्रतिशत महिला हक सुचिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो । द्वन्द्वपीडितका लागि दुई आयोग सत्य निरूपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरे पनि त्यसले काम गर्न नपाएको सभामुख धितालले सुनाए ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजना तथा नागरिक समाजको सहयोगमा आयोजना भएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको हो । राष्ट्रसंघको प्रस्ताव १३२५ र १८२० ले द्वन्द्वमा परेका पीडित महिला तथा बालबालिकाको विषयमा शान्ति सुरक्षाको बारेमा बोलेको र त्यसको कार्यान्वयनका पटक पटक समिति गठन भएपनि सबै विदेशीको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको विष्णु बरालले बताए ।

उनले अब द्वन्द्वको कुरा उठाउनु नै बेकारको भएको सुनाउँदै नेताहरुले समेत झुटको खेती गर्दै आएको आरोप लगाए । द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी सदस्य कल्पना पाण्डेले पीडितको नाममा खोलिएका संस्थाहरु नै अल्मलिएको बताइन् । कमिटीलाई पूर्णता दिन नसक्दा पीडितको पक्षमा बोल्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले गत बर्ष तथ्यांक संकलनमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि यो वर्ष एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत मोहन काफ्लेले सरोकारवाला निकायले यसको पूर्वकार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताए । गैसस महासंघकी ईन्दीरा पौडेलले अहिले सरकार द्वन्द्व प्रभावितहरूको विषयमा मौन बसेको आरोप लगाइन् ।

इन्सेक पोखराका प्रमुख शिव खकुरेलले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको उल्लेख्य र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्नेमा जोड दिए । एड्भोकेसी फोरम गण्डकी प्रदेश संयोजक कुन्जनी परियार प्यासीले द्वन्द्वकालमा महिलाको यौन हिंसासहितका फरक पीडा भएको सुनाइन् ।