पर्वत जिल्ला अस्पतालले गएको ६ महिनामा ५२ जना गर्भवती महिलालाई शल्यक्रियासहित सुरक्षित सुत्केरी गराएको छ । सुत्केरी हुनकै लागि ठूला सहर जानुपर्ने र आमा–शिशु दुवैको ज्यानको जोखिमबाट बचाउन स्रोत–साधनको अभावकै बीच शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालको भनाइ छ । बाहिरबाट हेर्दा अस्पतालको भौतिक संरचना राम्रै देखिन्छ । तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छँदैछ, शल्यक्रियाको लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि र साधन पनि पर्याप्त छैनन् । चिकित्सकहरुले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न नहोस् भनेर नै आपतकालीन शल्यक्रिया गरिएको जानकारी दिएका छन् । शल्यक्रियाको लागि एकजनामात्र विज्ञ चिकित्सक रहेको अस्पतालले आमा र शिशुको ज्यान जोगाउन जे प्रयत्न गरेको छ, त्यो सह्रानीयमात्र नभएर उदाहरणीय छ ।

बजेट अभावकै कारण आवश्यकता अनुसारका उपकरण खरिद सम्भव भएको छैन । तर, अभावकै बीच अस्पतालहरुले दिएको सेवामा खोट लगाउने ठाउँ छैन । जनशक्तिको चरम अभावका बीच स्वास्थ्यकर्मीको समर्पण र सेवाको उच्च कदर गरिनुपर्छ । चिकित्सकले भने अनुसारको जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन तत्काल हुनुपर्छ । पर्वत अस्पतालले यसअघि पनि आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरिसकेको छ । नेतृत्वमा समर्पण र केही गरौं भन्ने भाव भयो भने, त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ अनि सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोग हुन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि पर्वत अस्पताल बनेको छ । पर्वत अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुको अन्यबाट पनि अनुशरण हुनुपर्छ । संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको हकलाई वास्तविक रुपले नै प्रत्याभूत गराउन चाहिँ सरकार स्वयं नै लाग्नुपर्छ ।

सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालसहित जिल्ला अस्पतालहरु गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि करिब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक निर्माणदेखि तलब–भत्तासम्मको लागि विनियोजित बजेट ठूलो हैन । अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने हो भने, योभन्दा अझ बढी बजेटको आवश्यकता देखिन्छ । आउँदा दिनमा त्यसको व्यवस्थापन हुनैपर्छ । जनशक्ति अभावको कारण के हो भन्ने कुरा सवैले बुझेका छन् । नेपाली उखानजस्तै ‘एक भारी खर पोल्ने र काट्ने’लाई समान व्यवहार गर्ने अर्थात् दूरदराजमा गएर हाड घोँट्ने डाक्टरहरुलाई थप सुविधा नदिने प्रवृत्तिकै कारण पनि जनशक्ति अभाव भएको हो । दूरदराजमा जानेहरुलाई उचित भत्ताको व्यवस्था, थप अवसरबारे राज्यले सोच्नैपर्छ । दूरदराजका गाउँमा जान प्रेरित गर्ने र कतिपय अवस्थामा बाध्यकारी नियम लगाउन पनि पछि पर्नुुहुँदैन । पर्वतसहित जिल्ला अस्पतालहरुका स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट भएको सह्रानीय कामको चाहिँ प्रदेश सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । चिकित्सकहरुको माग बमोजिमका उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । चिकित्सकलाई गाउँमै बसौंबसौं लाग्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।