पोखरा/ आइतबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यागेका र सोमबार मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेका बारेमा प्रदेशसभा सचिवालय अनिर्णीत बनेको छ । उसले सम्बन्धित दल नेकपा एसको आधिकारिक पत्र खोजेको छ । जसका लागि नेकपा एसको गण्डकी प्रदेश सचिवालय बैठक बुधबार बस्ने भएको छ ।

मनाङ ‘ख’ बाट ०७४ सालको प्रदेशसभामा निर्विरोध निर्वाचित भएका मनाङे त्यही वर्षको मंसिर १९ मा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै नेकपा एस प्रवेश गरेको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

उनी त्यतिबेला नेकपा एस प्रवेश गर्नुको स्वार्थ चाहिँ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी नेकपा एस लगायतका दल थिए । जबकी गण्डकीमा नेकपा एसका कोही पनि सांसद थिएनन । स्वतन्त्र चुनाव जितेर नेकपा एस छिरेपछि मन्त्री बनिने निश्चयका साथ उनले दल प्रवेश गरे । नेकपा एसले पनि आफ्ना सांसदको अभिलेख कायम गरिदिन भन्दै प्रदेशसभामा पत्र पठायो । मनाङेले नेकपा एसको सांसदको रुपमा प्रदेशसभामा प्रवेश गरे ।

तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि न उनी नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट मन्त्री बने, न अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नै मन्त्री बनाए । स्वयं माधवकुमार नेपालले नै भन्दापनि पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाउन आनाकानी गरे ।

अचानक गत आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा मनाङेले निवेदन दिए । ‘स्वतन्त्र रूपमा म जनताको मन जितेर निर्वाचित भएको हुँ र आजको मितिदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको सांसदको मान्यता र संसदीय अभिलेख सच्चाई स्वतन्त्र सांसदको अभिलेख कायम गरिदिन माग गर्दछु’ उनको निवेदनमा भनिएको छ ।
निवेदन दिएको भोलिपल्टै उनलाई अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्री बनाए ।

आफ्नै सत्ताको आयू चैत २२ सम्म रहेको अवस्थामा र यसअगाडि आफ्नै सत्ता गठबन्धनमा रहेकोमध्येको एक दलका शीर्ष नेताले अनुरोध गर्दा समेत आनाकानी गरेका पाण्डेले तत्कालको लागि मनाङेलाई १७ दिने मन्त्री बनाउन राजी भए ।

गत चैत २२ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार पाण्डेले चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । गण्डकीमा अहिलेको गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन सकस छ । केन्द्रमा राप्रपा गठबन्धनमा छैन, तर गठबन्धनलाई यहाँ राप्रपा नभइ हुँदैन । राप्रपा आउने र नेकपा एसका भनिएका मनाङेले समर्थन गर्दा गठबन्धनले गण्डकीमा सहज बहुमत पु¥याउन सक्थ्यो ।

गठबन्धनको सकस बुझेर नै पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाएर चलाखी गरे वा सत्ता लम्ब्याउन सम्झौता गरे, त्यो भने घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्ला ।
तर, सोमबार मन्त्री बनेका मनाङेबारे प्रदेशसभा सचिवालय भने अनिर्णीत छ । मनाङेले आफूले स्वतन्त्र जितेको हुँदा आफ्नो अभिलेख स्वतन्त्र होस भन्ने निवेदन दिएका छन । कुन कानूनी आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने अप्ठ्यारोमा सचिवालय छ ।

मनाङेले दल त्याग गरेका होइनन, न राजीनामा दिएका छन । आफू निर्विरोध निर्वाचित भएका कारण आफ्नो अभिलेख स्वतन्त्र नै रहने तर्क उनको छ । तर, केही कानुनका ज्ञाताहरु भने पार्टी प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ आकर्षित हुने बताउँछन । नेकपा एसले यही ऐनका आधारमा आफ्ना पार्टीका सांसदलाई कारवाही गरिपाऊँ भन्ने खालको निवेदन दिएको खण्डमा उनको पद नै धरापमा पर्ने तर्क पनि गण्डकीमा चलिरहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ ले स्वतन्त्र निर्वाचित व्यक्तिले दलको सदस्यता लिएमा स्वतः संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रुपमा संघीय संसद वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा स्वतः त्यस्तो दलको सदस्य हुनेछ’ यो दफामा भनिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले यही दफा समातेको खण्डमा र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत यही दफाको आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाए मन्त्री मनाङेलाई भने अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा ३० मा दल त्याग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो दफा अनुसार दल त्याग सम्बन्धि व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान अनुसार हुनेछ ।

सोही ऐनको दफा ३४ ले दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मनाङेले दिएको कोरा निवेदनलाई ऐनको कुन दफाको आधारमा जवाफ दिने भन्ने बारेमा प्रदेशसभा सचिवालय आफैं अन्योलमा छ । यदि यो ऐनको दफा ३४ बमोजिम मनाङेले दल त्याग गरेको निवेदन अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढायो भने दफा ३६ अनुसारको उनको पद नै जान सक्छ ।

‘उहाँले एउटा निवेदन हाल्नुभएको छ, म स्वतन्त्र नै रहन्छु, त्यही अनुसारको अभिलेख कायम गरिदिनु भन्ने पत्र दिनुभएको छ, तर उक्त पत्रउपर कारवाही कसरी गर्ने भन्ने नै अन्योल छ ’,प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार सचिवालयले दल त्याग नै मानेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसका लागि सचिवालयले सम्बन्धित दलको निर्णय कुरिरहेको छ ।
यसको अर्थ, नेकपा एसले कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ बल्ल मनाङेको निवेदनउपर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

‘ऐनमा प्रष्ट केही छैन, पार्टीबाट केही आधिकारिक आयो भने बल्ल हामीले यो हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ । स्वतन्त्रमा कायम गरिहाल्न पनि हामीले सक्ने अवस्था छैन,’उनले भने ।
यही अन्योलताका कारण प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्री मनाङेलाई केही जवाफ दिएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले भने उनी सम्बद्ध दलको पत्र कुरिरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन, निवेदनकै आधारमा केही टुंगोमा पुग्न सकिँदैन, हामीले सम्बन्धित दलको पत्र कुरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

यता, नेकपा एसका गण्डकी अध्यक्ष श्रीनाथ बरालले भने मनाङेको विषयमा बुधबार सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिए ।