पोखरा महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि ‘ब्रिज कोर्स’ को व्यापारमा बन्देज लगाएको छ । महानगरले ब्रिज कोर्सको नाममा विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल्ले गरिएको र त्यस्तो कार्य कानूनसम्मत नभएकाले बन्देज लगाइएको जानकारी गराएको छ । महानगरले सार्वजनिक सूचनामार्फत् ब्रिज कोर्स संचालन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसको पालना भएन । सूचना जारी गरेपछि न महानगरबाटै अनुगमन गरियो नत यस्तो कक्षा संचालन गर्नेहरुले नै महानगरको आदेश पालना गरे । बरु, खुरुखुरु विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो ब्राण्ड बनेको इन्ष्टिच्यूटको टिर्सट भिराएर खुलेआम व्यापार गरियो । महानगर हेरेकोहे¥यै भयो वा त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्न असमर्थ देखियो । महानगरले विद्यालयमा भर्ना खुलाउने र कक्षा संचालनसम्मको तालिका, विद्यालयले परिसरबाट पुस्तक बेच्न नपाउनेलगायतका नियम बनाए पनि त्यसको परिपालना भएको देखिएन । अघिल्लो आदेश कार्यान्वयन नभएको महानगर स्वयंले स्वीकारेको छ ।
यो वर्ष पनि आदेश आएको छ । आदेश देखाउनका निम्ति हो भने एउटा कुरा, हैन भने यस्तो आदेश जारी गरेपछि महानगरले त्यसको पूर्ण पालना गराउनुपर्छ ।
आदेश दिने तर आदेश पालना नहुँदा आँखा चिम्लने अनि अर्को वर्ष त्यस्तै आदेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले महानगरप्रतिको विश्वास स्वखलित त हुन्छ नै,गलत गर्नेहरु झन उत्साहित हुने अवसर पाउँछन् । एउटा कक्षा उत्तीर्ण भएपछि अर्को कक्षाको तयारीको लागि भन्दै पढाइने ‘ब्रिज कोर्स’ फेसन बनेको छ । ब्रिज कोर्सको नाममा अत्यधिक शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा अभिभावकहरुलाई अतिरिक्त बोझ परेको छ । विद्यार्थीहरुको सिर्जनशिलतालाई बढाउनुको सट्टा इन्ष्टिच्यूट खोलेर शिक्षाको नाममा व्यापार गर्नेहरुले लुटको धन्दा चलाएको पनि देखिएकै छ ।
तर, यस्ता निर्णय गरिरहँदा नियमनकारी निकायले आफूलाई नै पङ्गु बनाउने गरी निर्णय गर्नुहुँदैन । निर्णय गर्नुअघि ब्रिज कोर्स आवश्यक छ कि छैन,यसले अभिभावक र विद्यार्थीलाई कति बोझ थपिदिएको छ,यसको प्रभावकारिता कस्तो छ,रोकेपछिको विकल्प के भन्नेजस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोजेको भए अतित्यूत्तम हुन्थ्यो । आवश्यक छ भने शुल्कको सीमा निर्धारण अर्को विकल्प हुनसक्थ्यो । आदेश नमान्नेले उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने नजिर स्थापना गरेको भए सायद यो वर्ष त्यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने थिएन । यो विषयलाई महानगरले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । शिक्षाको नाममा हुने अनधिकृत व्यापारमाथि रोक लगाउनैपर्छ तर त्यसको लागि घोषणाले मात्र पुग्दैन, अनुगमन र कारवाही प्रक्रियालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । यो वर्ष महानगरको घोषणा कार्यान्वयन भएको सुनियोस् ।अभिभावक ठगिएको गुनासो नआओस् !
