पोखरा/ सत्ता टिकाउन भर्खरै नियुक्त गण्डकी प्रदेशका कामचलाउ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ७ मन्त्रालयबाट बढाएर ९ पुराएका छन । यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ र कृष्णचन्द्र नेपालीले त मन्त्रालय फुटाएर १२ सम्म पनि पु¥याए । सत्ताको चलखेल चलिरहेकै छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसंगै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’ भन्ने भनाई एकताका खुबै चर्चामा रह्यो । अहिले पनि नेताका मुखबाट यो भनाइ सुनिन्छ । यसको अर्थ जनताको घरदैलोमै सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहजरुपमा पुराउने भन्ने नै हो । तर, नारामा जस्तो संघीयताको अनुभूति भने कतिपय क्षेत्रमा सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन । यसको एकमध्ये उदाहरण हो, प्रदेशभरीका ११ जिल्लाका लागि जम्मा दुई वटा कार्यालय ।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रदेशभरी जम्मा २ वटा छन । एउटा तनहुँमा छ जसले ६ जिल्ला (तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ, कास्की र नवलपुर) हेर्नुपर्छ । अर्को कार्यालय पर्वतमा छ, जसको पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र स्याङजा कार्यक्षेत्र हो । कार्यालयले बाढीपहिरो, भूक्षय, नदी कटानजस्ता समस्याको समाधानको काम गर्नुपर्छ । जिल्लैपिच्छे रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयको सेवा प्रवाहप्रति सबै जानकारनै छौ । अब अनुमान गरौ, एउटा कार्यालयले ६ र अर्कोले ५ जिल्लामा कसरी काम गरिरहेका होलान ? सर्वसाधारणले सेवा कसरी पाएका होलान ? सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ सोचेका छैननकी सोचेर पनि केही नगरेका हुन ? आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय खारेज भए । २०७४ अघि मनाङबाहेक हालको गण्डकी प्रदेशको १० जिल्लामा यस्ता कार्यालय थिए । हाल प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०७५ साउन ३० को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रदेशभर २ वटामात्रै कार्यालय कायम गरिएको थियो ।

सर्वसाधारणलाई सेवा लिन र कार्यालयलाई सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएपछि अरु प्रदेशमा जिल्ला जिल्लामा कार्यालय थपिएको तर गण्डकीमा भने दुईबाट बढ्न नसकेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतका प्रमुख दिवाकर पौडेलले बताए । ‘संघीयतामा गइसकेपछि पानी पर्दैन, बाढीपहिरो जादैन, भूक्षय हुदैन जस्तो सोचियो’ उनले भने, ‘नजिकबाट अर्थात पालिकास्तरबाटै सेवा दिनु पर्ने क्ष्ँेत्र भए पनि मा त्यसो नभएर जिल्लास्तरको पनि कार्यालय हुन सकेन । जनताले कसरी सेवा पाए होलान जोकोहीले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ ।’ पर्वतकै दक्षिणी भेग टाढा भएको अवस्थामा स्याङजा र मुस्ताङबासीलाई समेत सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए ।

जिल्लामा कार्यालय नहुँदा जनताले सास्ती खेप्नु परेको उनले बताए । पहिला योजनाहरु पनि व्यवस्थित रुपमा आउने गरेकोमा अहिले त्यस्तो छैन । प्राविधिक रुपमा संभाव्यता अध्ययन, आवस्यकता र संवेदनशीलताका आधारमा योजना छनौट हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको प्राविधिक बताउँछन । नेताले सम्झेको आधारमा, कार्यकर्ता खुशी पार्ने खालको टुक्रे योजना आवस्यकताका आधारमा नभइ आउने गरेका छन । एकडेढ लाखका योजना पनि आउने गरेको र यसले थप जटीलता बनाएको प्राविधिकहरुको भनाइ छ । भौगोलिक दुरीका हिसावले टाढा हुने भएकाले अनुगमन, फिल्ड सर्भे, योजना सम्झौता, कार्य सम्पन्न नापजाँच गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । ‘फिल्डमा पटकपटक जानु पर्छ । जुन संभव छैन । नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नभए गुणस्तरीय काम नहुने अवस्था पनि रहन्छ । अनुगमनमा पनि कठिनाइ भएको छ’ पौडेलले भने ।
तनहुँ कार्यालयका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले संघीयताको मुल मर्मभन्दा बिपरित नजिकैबाट सेवा दिनुपर्नेमा त्यस्ते हुन नसकेको बताए । कार्यालयका त समस्या बढी भए पनि सर्वसाधारण झनै सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले सुनाए । ‘जनताको आवस्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय सेवा दिन सकिएको छैन, साना योजना छन, व्यवस्थापकिय समस्या र अनुगमनमा निकै कठिनाइ छ ।’ मध्यरातमा समेत अफिस आएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए । यसरी कार्यालय राख्नु भन्दा बरु दुईटै कार्यालय हटाए राम्रो हुने उनको भनाई थियो । सेवाको गुणस्तर खस्किएकोे भन्दै उनले कामप्रति आफै सन्तुष्ट नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

पर्वत कार्यालयले स्याङजा र म्याग्दीमा फिल्ड कार्यान्वयन इकाइ गठन गरेर काम गर्दै आएको छ । तनहुँले गोरखा र कास्कीमा संयोजक अधिकृत तोकेर जनताको माग र सेवाप्रवाहलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन । दुवै कार्यालयले कतिपय अवस्थामा फिल्डमै योजना सम्झौता गर्दै आएका छन ।

पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका–१७ का मेघनाथ सुवेदीले यो कार्यालयको नामै नसुनेको बताए । ‘कार्यालयबारे थाहै नभएका बेला कसरी सेवा लिने कुरा हुन्छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले संघीयता बलियो हुदैन । राज्यले सोच्नुपर्छ ।’ कार्यालयको सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकाले कर्मचारी थप्नुपर्ने, हरेक जिल्लामा फिल्ड इकाई वा साविकका कार्यालय पुनसर््थापना तर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक बताउँछन ।