पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले यही बैशाख ७ गते प्रदेश सभामा अधिवेशनको आव्हान गरेका छन । कामचलाउ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैशाख ४ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्दै पत्र पठाएका थिए । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विशेष अधिवेशनको आव्हान गर्ने र त्यसका लागि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दिन तोक्ने अधिकार दिइएको थियो ।
संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले बैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जनाएका छन ।
गत चैत २५ मा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि त्यसबिरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्धामा बैशाख ७ गतेभित्र सबै लिखित प्रमाण पेश गर्न सर्बोच्चको आदेश छ, साथै बैशाख १० गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारी भने पेशी अघिनै विश्वासको मत लिने योजना अनुसार मंगलबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर विशेष अधिवेशनका लागि पत्र पठाएका हुन । पोखरा बाहिर रहेका प्रदेश प्रमुख भट्ट बुधवार पोखरा फर्किएलगत्तै अधिवेशन आव्हान गरेका हुन । विशेष अधिवेशन आव्हान गर्दा कम्तिमा ४८ घण्टा समय दिनु पर्छ । अधिवेशन आव्हान गरेकै दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने योजना रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारी काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग भेटेका छन । विश्वासको मतका लागि आवस्यक छलफल गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई बुधवार बिहान भेटेका हुन । आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा अधिकारी लागेका हुन् । सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमत पेश गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको र सोही दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर सर्वोच्चले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बैशाख १० गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार आह्वान गर्दा दलको बहुमतले पुग्ने भन्दै एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङसमेत गरी ३१ जना सांसद पुर्याएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ ।
