पोखरा/गत चैत २८ गते कामचलाउ बनेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्चले राहत दिएको छ । सभामुखलाई समेत गणना गरेर अधिकारीले गत चैत २५ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष बहुमत रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न निवेदन दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका २२, माओवादीका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ६० सदस्यिय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि आवश्यक ३१ सांसदको समर्थन रहेको दाबी अधिकारीले गरे ।
माओवादीका ८ सांसद भनिएतापनि कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख हुन । सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । उनलाई नगन्दा माओवादीको सांसद संख्या ७ हुन आउँछ । तर, संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकारमा दाबी गर्दा दलको बहुमत भए पुग्ने र सभामुख पनि प्रदेशसभा सदस्य नै रहेको दाबी एमाले माओवादीले गठबन्धनले गरे । प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई सदर गरे ।
सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे चैत २७ गते सर्वोच्च गए । २८ गते सर्वोच्चले अधिकारी सरकार कामचलाउ भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दियो ।
त्यस्तै वैशाख ७ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तीसम्बन्धि सक्कल फाइल उपलब्ध गराउने आदेश दिँदै सर्वोच्चले वैशाख १० गते पेशी तोकेको थियो । उक्त दिन सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा पुगेको मुद्दामाथि सर्वोच्चले सोमबार पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध हालेको रिट खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिटसँगै अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरिदिएको हो ।
‘सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । प्रदेशसभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि राजनैतिक फाइदा बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।’
प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको संख्या सभामुखसहित गणना गर्ने प्रचलन छ । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई अलग ढंगले व्याख्या गर्दै अधिकारीको पक्षमा बहुमत रहेको फैसला गरेको हो ।
‘सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यसको अर्थ सभामुखलाई प्रदेशसभा सदस्य नै नगन्ने र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५९ कायम हुँदा ३० ले बहुमत पुग्ने फैसला गर्दै सर्वोच्चले अधिकारीलाई सरकार टिकाउनमा सहयोग गरेको छ ।
फैसलाले प्रदेश प्रमुखले हतास मानसिकता देखाएर हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै आफूले दिएको समयसीमा नकुर्नुलाई सूचनाकै पवित्रताको मर्यादा नराखेको न्यायिक टिप्पणी पनि गरेको छ ।
रिटकर्ता पाण्डेले अधिकारीका पक्षमा बहुमत नरहेकाले स्वतः संविधानको धारा १६८(३) अनुरूप मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेश मागेकोमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८(३) अनुसारको सरकार स्वतः बन्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । गण्डकीमा यस अगाडि बनेका मुख्यमन्त्रीहरुले ३१ जनाको बहुमत जुटाएर विश्वासको मत लिएका थिए । १६८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले एक हप्ताभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ (३) मा भनिएको छ, “… बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।”
यो उपधारा अनुसार सरकार टिकाउनका लागि ६० प्रदेशसभा सदस्यबाट ३१ जनाले मत दिनैपर्ने हुन्छ । तर, सर्वोच्चको फैसलाले भने गण्डकीमा सभामुखलाई प्रदेशसभा सदस्य नै नगन्ने र ३० जनाको बहुमत पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।