पोखरा/गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्चले राहत दिएको छ । राहत पाएसँगै उनी विश्वासको मत जुटाउने प्रक्रियामा लागेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकीका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति अवैधानिक रहेको र ठूलो दलको हैसियतले आफूलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने रिट खारेज गरिदिएपछि उनलाई राहत मिलेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिटसँगै अन्तरिम आदेश राखेजमात्र गरेन्,संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने बाटो पनि खोलिदियो । त्यतिमात्र नभएर सर्वोच्चले सभामुखलाई प्रदेश सांसदभन्दा अलग्याएर प्रदेशसभाको संख्या नै ५९ भएको पनि बताइदियो ।
प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको संख्या सभामुखसहित गणना गर्ने प्रचलन छ । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई अलग ढंगले व्याख्या गर्दै अधिकारीको पक्षमा बहुमत रहेको फैसला गरेको हो ।
‘सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । प्रदेशसभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि राजनीतिक फाइदा बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।’
मुख्यमन्त्रीले एमालेका २२,सभामुखसहित माओवादीका ८, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित ६० सदस्यीय संसदमा ३१ जनाको बहुमत दाबी गरेका थिए । तर, सभामुखलाई संसद सदस्य नमान्ने आशयको आदेश दिँदै सर्वोच्चले भनेको छ,‘सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’
यसको अर्थ सभामुखलाई प्रदेशसभा सदस्य नै नगन्ने र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५९ कायम हुँदा ३० ले बहुमत पुग्ने फैसला गर्दै सर्वोच्चले अधिकारीलाई सरकार टिकाउनमा सहयोग गरेको छ ।
रिटकर्ता पाण्डेले अधिकारीका पक्षमा बहुमत नरहेकाले स्वतः संविधानको धारा १६८(३) अनुरूप मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेश मागेकोमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेश आएपछि गण्डकीमा भने दुईवटा बहस सुरु भएका छन । सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगरेको खण्डमा ३० ले पनि बहुमत पुग्ने विषयमा बहस थालनी भएको छ ।यसलाई दलहरुले आफू अनुकुल व्याख्या गर्न थालेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने अनावश्यक बहस गर्न जरुरी नरहेको बताए । संविधानले नै तत्काल कायम रहेका प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत भनेका कारण विश्वासको मतको लागि ३१ जनाकै समर्थन चाहिने बताए ।
‘सर्वोच्चको फैसला हामी मान्छौँ । सर्वोच्चले ३० ले संख्या पुग्छ भनेको होइन, सर्वोच्चले ६० प्रदेशसभा सदस्यमा सभामुखलाई गणना नगर्दा ३० त पु¥याएको रहेछ नि । त्यही भएर बहुमत पु¥याउन सक्ने भए संसदमा विश्वासको मत फेस गर भनेको हो,’ उनले भने ।
कतिपय बुझेका मान्छेले अनावश्यक रुपमा गरेका टिप्पणीमा आफ्नो केही भनाइ नरहने उनले बताए ।
उनले भने, ‘संघमा, अन्य प्रदेशमा पनि संविधानतः नै विश्वासको मत लिने हो । संविधानले नै कुल प्रदेशसभा सदस्यसंख्याको बहुमत भनेको छ । त्यो भनेको ३१ नै हो नि । केन्द्रमा १३८ होइन, १३७ भए पुग्छ भन्नुप¥यो । सभामुख भएपछि सांसद पद जान्छ भन्नुप¥यो नि, नत्रभने विवादास्पद कुरा गरेर काम छैन,’ उनले भने ।
तर, एमालेको बुझाइ भने सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ को बहुमत ३० भनेको र त्यो नै बहुमत हो भन्ने छ ।
‘सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश अनुसार त, माओवादी केन्द्रको ८ जनाभित्र सभामुख नगन्ने हो भने ५९ हुन्छ । त्यसपछिको बहुमत भनेको ३० हो भन्ने देखियो । त्यो ३० मा पनि मुख्यमन्त्रीले गरेको दाबीमा सर्वोच्चको समर्थन देखिन्छ । यसको मतलब बहुमत पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ,’ एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने ।
तरपनि, अन्य दलसँग आफूहरु छलफलमा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकार विस्तार, छलफलसहित हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि छलफलमा छौँ,’ उनले भने ।
राप्रपा भने अहिलेको स्थितिमा कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा टुंगोमा पुगिसकेको छैन । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ गतसाल पुषमा खगराज अधिकारीकै सरकार बन्दा मन्त्री बनेका थिए ।
अहिले पनि राप्रपालाई एमाले माओवादी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत छ । तर, केन्द्रको निर्णय नआउँदासम्म आफूहरु यथास्थितिमै रहने गुरुङले बताए ।
‘केन्द्रले जे भन्छ, जुन दलसँग गठबन्धन गर भन्छ, हामीले त्यही गर्ने हो । यहाँ हामीले भनेर मात्रै केही हुँदैन,’उनले भने ।
विगतमा एमाले माओवादी गठबन्धनसँगको सत्ता सहकार्य र कांग्रेससँगको सम्बन्धबारे आफूले पार्टीलाई ब्रिफिङ गरेको उनले बताए । दुवैतर्फबाट अफर आएतापनि निर्णय भने केन्द्रले नै गर्ने उनले बताए ।
यता सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमानले विश्वासको मत लिनेबारे तयारी भइरहेको बताए ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । गण्डकीमा यस अगाडि बनेका मुख्यमन्त्रीहरुले ३१ जनाको बहुमत जुटाएर विश्वासको मत लिएका थिए । १६८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले एक हप्ताभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ (३) मा भनिएको छ, ‘… बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ यो उपधारा अनुसार सरकार टिकाउनका लागि ६० प्रदेशसभा सदस्यबाट ३१ जनाले मत दिनैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलालाई गण्डकीमा कसरी व्याख्या गरिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।