पोखरा/गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । सोमबारसम्म उनले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर, एक दिन अगावै उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आइतबार दिनको ३ बजेका लागि तोकिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको पत्र वाचन गर्ने र विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । कार्यसूची तय भएसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले सहजै विश्वासको मत पाउलान् वा फेरि विवादास्पद घटना गण्डकीमा होला त भन्ने आमचासो छ ।
यसका केही कारणहरु पनि छन ।
गत चैत २१ गते अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिए । सोही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ गतेसम्मका लागि सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आह्वान गरे ।
एमाले, माओवादी र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थन लिएर २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निदेवन पेश गरे ।
उक्त निवेदन पत्रमा एमालेका २२, माओवादीका ८ सांसद रहेको उल्लेख गरिएको र दलका नेताको हस्ताक्षर थियो । मनाङेले भने छुट्टै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर, एमाले माओवादी गठबन्धनले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी असंवैधानिक रहेको भन्दै कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई असहमति पत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न आग्रह ग¥यो । प्रदेश प्रमुखले भने कांग्रेसको आग्रह सुनेनन ।
गठबन्धनले गरेको दाबीलाई सदर गर्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चले चैत २८ गते अधिकारी सरकारलाई कामचलाउ भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दियो ।
वैशाख १० गते गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको र ठूलो दलको हिसाबले आफैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गरिपाउँ भन्ने रिटमा सुनुवाइ भयो । १० गते सुनुवाई नसकिएपछि अर्को पेशी १७ गतेलाई तोकियो ।
१७ गते सर्वोच्चले पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो भने अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाने बाटो खोलिदियो । न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सभामुखको भूमिकाबारे अर्को फैसला पनि ग¥यो, जुन अहिले बहस र विवादको विषय बनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ,‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।’ सर्वोच्चको फैसलाको यो अंशलाई लिएर संविधानविदहरुले विरोध गरिरहेका छन भने न्यायिक सक्रियता देखाएर संविधान संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
यता आइतबार विश्वासको मत लिने विषयमा सत्तापक्षले यही फैसलालाई आधार मान्दै बहुमत रहेको दाबी गरेको छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आइतबार ३० सांसदको समर्थन पाएर विश्वासको मत पाएको भन्ने दाबी मुख्यमन्त्रीले गर्न सक्नेछन् । सत्तारुढ दलले पनि यही विषयलाई देखाउँदै बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
“सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशअनुसार त, माओवादी केन्द्रको ८ जनाभित्र सभामुख नगन्ने हो भने ५९ हुन्छ । त्यसपछिको बहुमत भनेको ३० हो भन्ने देखियो । त्यो ३० मा पनि मुख्यमन्त्रीले गरेको दाबीमा सर्वोच्चको समर्थन देखिन्छ । यसको मतलब बहुमत पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ,’ एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने ।
माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले पनि सर्वोच्चको आदेशले नै बहुमत पुग्ने बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले नै ३० जनाले बहुमत पुग्छ भन्ने आदेश गरेको छ । तर, पनि हामीले अरू दलसँग सल्लाह गर्दैछौँ ।’
अहिलेको अवस्थामा राप्रपाले यो गठबन्धनलाई सघाउने कुनै संकेत छैन । राप्रपा केन्द्रले नै गठबन्धनलाई विश्वासको मत नदिने बताएको छ ।
राप्रपालाई फकाउन गठबन्धनले सभामुख पद समेत अफर गरेको थियो । तर, राप्रपाले इन्कार गरेको छ ।
‘कार्यसम्पादन समितिले नै गण्डकीमा खगराज अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । थुपै्र अफर पनि नआएका होइनन् । तर, हामी तटस्थ बस्न पनि सक्छौ्रँ, विपक्षमा मतदान गर्न पनि सक्छौँ,’ राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने ।
राप्रपा सहभागी नहुँदाबित्तिकै गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
अर्कातर्फ गण्डकीमा माओवादीले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको सांसद फणिन्द्र देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को सांसद रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन ।
विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेबारेमा आफू छलफलमा नै रहेको उनले बताए । यद्यपि,अहिले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति रहेका उनलाई आकर्षक मन्त्री नै दिएर भए पनि ३० संख्या कायमै गराउने मुडमा सत्ता गठबन्धन देखिएको छ । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले हाल रहेका मन्त्रालयको संख्या बढाएर ९ बनाउन दबाब दिइरहेको छ । त्यसो त, मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसअघि नै मन्त्रालयको संख्या ९ बनाएका थिए । हाल रहेका मन्त्रीलाई कार्य विभाजन गर्दा भने उनले मन्त्रालयको संख्या ७ कायम गराएका छन् ।
कांग्रेसले भने ३० कै बहुमत सदर गरिएको खण्डमा फेरि अदालत जाने बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले संविधानले नै तत्काल कायम रहेका प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत भनेका कारण विश्वासको मतको लागि ३१ जनाकै समर्थन चाहिने बताए ।
‘सर्वोच्चको फैसला हामी मान्छौँ । सर्वोच्चले ३० ले संख्या पुग्छ भनेको होइन, सर्वोच्चले ६० प्रदेशसभा सदस्यमा सभामुखलाई गणना नगर्दा ३० त पु¥याएको रहेछ नि । त्यही भएर बहुमत पु¥याउन सक्ने भए संसदमा विश्वासको मत फेस गर भनेको हो,’ उनले भने ।