पोखरा/गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पंचराम गुरुङले मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा राप्रपा तटस्थ बस्ने जनाएका छन । प्रदेशसभामा राप्रपाका २ सांसद छन ।

राप्रपाले विश्वासको मत नदिएपछि अधिकारी सरकारले बहुमत जुटाउन गाह्रो परेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिएपछि उनले वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वास पाउन चाहिने मत ३० हो कि ३१ भन्ने यतिबेला बहसको बिषय बनेको छ । विशेषगरी सत्ता गठबन्धन पक्षधर ३० लाई बहुमत मान्छन् भने अर्कोथरी ३१ लाई अनिवार्य ठान्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ ९३० ले संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट मात्रै विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित हुने उल्लेख गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद १ जनाको समर्थन देखाएका थिए । त्यसैका अधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रिटमा सभामुखलाई सत्ता राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने दाबी थियो भने अधिकारी सरकार अवैध भएकोले सत्ताच्यूतको माग थियो । अदालतले न अधिकारी सरकार हटायो, न त सभामुखलाई सत्ता राजनीतिमा गणना ग¥यो । प्रदेश सभामा ६० सांसद रहेका कारण मत बराबर हुनसक्ने अवस्था नरहेको अनुमानसहित सर्वेच्चले ५९ सांसद बनाएर ३० ले बहुमत देखाउन सक्ने व्यहोराको आदेश जारी गरिदियो ।
अहिले सभामुख गणना नगर्दा अधिकारीको पक्षमा ३० मत छ भने विपक्षमा कांग्रेसको २७ मत छ ।

विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याभित्र सभामुखलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे मत विभाजित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन बिषयमा फेरी पनि अदालत गुहार्नु पर्ने अवस्था अउन सक्ने देखिन्छ ।