पोखरा/ ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन चाहिने मत ३० होकी ३१ भन्ने वहसबीच गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत मिलेको सभामुखले घोषणा गरेका छन ।

सभामुखलाई गणना नगरी ५९ सदस्यलाई आधार बनाएर बहुमत ३० जनाले विश्वासको मत दिएको भन्दै सभामुख कृष्ण धितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन । संविधान अनुसार सभामुखलाई पनि मतदानको अधिकार रहेको र सर्वोच्चको यही बैशाख १७ को आदेशको मर्म र भावना अनुसार अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन । अधिकारीलाई एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७ र एकजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासका मत दिए । विपक्षमा कांग्रेसका २७ सांसद रहे भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसे । यसअघि अधिकारीले प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व, समग्र प्रदेशको बिकास र समृद्धिमार्फत प्रदेशको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि आफुलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।

सभामुखले संविधान मिचेको आरोप लगाउदै कांग्रेसले घोषणा लगत्तै प्रदेशसभाभित्र नाराबाजी गरेका थियो ।

सर्बोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको नियुक्तीलाई बैधानिकता दिएपछि उनले बैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिएका हुन ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ ९३० ले संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट मात्रै विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित हुने उल्लेख गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद १ जनाको समर्थन देखाएका थिए । त्यसैका आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

रिटमा सभामुखलाई सत्ता राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने दाबी थियो भने अधिकारी सरकार अवैध भएकोले सत्ताच्यूतको माग थियो । अदालतले न अधिकारी सरकार हटायो, न त सभामुखलाई सत्ता राजनीतिमा गणना ग¥यो । प्रदेश सभामा ६० सांसद रहेका कारण मत बराबर हुनसक्ने अवस्था नरहेको अनुमानसहित सर्वेच्चले ५९ सांसद बनाएर ३० ले बहुमत देखाउन सक्ने व्यहोराको आदेश जारी गरेको थियो । अदालतकको यही व्याख्यालाई आधार बनाएर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

पक्ष र विपक्षमा मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले मुख्यमन्त्रीका लागि ३१ सांसदकै मत चाहिने बताए । ‘सर्बोच्चले तत्कालिन अवस्थामा अधिकारीको दावी पुग्छ भनेको मात्र हो’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिनेबेला ५९ सांसद भनेको होइन । ६० सदस्य नै हो । त्यसैले बहुमतका लागि ३१ सांसद नै चाहिन्छ ।’ अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापामगरले पनि बहुमतका लागि ३१ सांसदनै चाहिने बताए । उनले भने, ‘३० जनामै विश्वासको मत पाएको घोषणा असंवैधानिक हुन्छ ।’

सभामुखको यो घोषणाबिरुद्ध कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे फेरी अदालत जाने छन । उनले यो कुरा प्रदेशसभाको आजकै बैठकमा बताइसकेका छन । यदी अदालतले अधिकारी सरकार अवैध ठहराइदिए पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन । उनका लागि पनि अगाडिको बाटो सहज छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन । प्रदेशसभामा ठूलो दल कांग्रेस २७ सांसद छन । उनले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि उनलाई पनि राप्रपाको साथ अनिवार्यजस्तै छ । साथै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादीका फणिन्द्र देवकोटा पनि आवस्यक पर्छन । गुरुङले पाण्डेलाई समर्थन गरे पनि देवकोटाको भने अप्ठेरो छ । किनकी देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलको ह्विप लाग्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर गण्डकीको हकमा कुनै पनि एउटामा मात्र दलको स्पष्ट बहुमत छैन । यसैगरी धारा १६८ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । राप्रपाबिना सरकार गठन गर्नै नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यो अवस्था पनि पार भइसकेको छ । धारा १६८ को उपधारा ३ को चर्चा माथिनै भइसकेको छ ।

अव रह्यो धारा १६८ को उपधारा ५ । यसमा राजनीतिक दल भन्दा पनि कुनै सांसदले बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर विश्वास दिलाएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन । राजनीतिक दलको दावी नभएकाले सांसदहरुलाई आफ्नो संसदीय दलको ह्विप भने यसमा लाग्दैन ।

उपधारा ५ बमोजिम कुनै पनि सांसद मुख्यमन्त्री बनेर विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछन । अर्थात मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।