पोखरा/गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत पाएको भनी सभामुखले गरेको घोषणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको आज सुनुवाई हुदै छ । गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नै नपाएको अवस्थामा कपटपूर्ण ढंगले विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै बैशाख २५ मा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको छ । पाण्डेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाई स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन् । साथै अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाइ विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रृटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा २०८१ बैशाख २३ मा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने रिटमा छ ।
यही बैशाख २३ गते आईतबारका दिन गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा जम्मा ३० मत पर्दा पनि सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर सभामुखलाई गणना नगरी ५९ सदस्यलाई आधार बनाएर बहुमत ३० जनाले विश्वासको मत दिएको भन्दै सभामुख कृष्ण धितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
