पोखरा/ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले सेति नदीको पर्यावरण र सुन्दरतामा असर पर्ने गरि जथाभाबी उत्खनन गरिएको भन्ने गुनासो बढेपछि सोमबार समन्वयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले सेती नदी र यस क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारी निकायहरू अति गम्भिर र प्रभाबकारी ढंगले लाग्न आग्रह गर्दै लापर्बाहिपूर्ण कार्य गर्ने जो कोही पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताए ।

नियम कानुनको उल्लंघन राज्यबिरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख पौडेलले त्यस्तालाइ कडा कारबाही गर्न स्थानिय तह र सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाइ आग्रह गरे । स्थानीयबासी, सरकारी निकाय सहित गैरसरकारी संस्था र आम जनताको सामुहिक सहकार्यबाटमात्रै सेती नदिको प्रदुषण र लापर्बाहीपूर्ण उत्खनन् न्यूनीकरण हुने पौडेलको भनाइ थियो । प्रमुख पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिले अबैध कार्यका सम्बन्धमा पटकपटक स्थलगत अनुगमन सहित त्यसलाइ रोक्न आग्रह गरेपनी पालिकाहरू संबेदनशील नदेखिनु र अन्य सरकारी निकायहरू कार्यान्वयनमा उदासिन देखिनु चिन्ताको बिषय भएको उल्लेख गरे ।

पौडेलले छलफलका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती, कानुनी र नीतिगत समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्दै गम्भीर डंगले समन्वय गर्ने उल्लेख गरे । ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य बस्तुको उपभोगमा नीतिगत त्रुटी सच्याउन र स्पष्ट कानुनहरुको परिपालना गराउन राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए ।

सेती नदी संरक्षण अभियानका अध्यक्ष हेमराज पौडेलले सेती नदी माथी जथाभाबी दोहन हुँदा समग्र गण्डकी प्रदेशको जनजीवननै प्रभावित भएको भन्दै गैरकानुनी उत्खननले समस्या थप जटिल हुँदै गएको उल्लेख गरे । उनले नदिमै डोजर चलाउने, भौतिक संरचनाको बेबास्ता गर्दै कतिपय स्थानमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको उत्खनन ,संरक्षण बिनाको बिक्रीवितरण, उपभोग चिन्ताको बिषय भएको जनाए । आफुहरूले सरोकारवाला सरकारी निकायलाइ पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत स्थानिय तह सहितका सरकारी निकायहरू संरक्षणमा गम्भीर नदेखिएको गुनासो गर्दै उनले अब संरक्षणका लागि व्यापक जनदवाब नै खाचो भएको उल्लेख गरे ।

पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा भइसकेको अवस्थामा सेती नदीको प्रदुषण र बिग्रदो पर्यावरणले सबै पोख्रेलीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको उनको भनाई थिया । संयोजक पौडेलले संरक्षणका लागि आफुहरूले नदीमा फोहोर बिसर्जनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, नदीको सिमांकन, चेक ड्यामको निर्माण, किनारामा वृक्षरोपणसहित चौतारी बनाउने, हरित साइक्लिङ र पदयात्रा सडक निर्माण, नदी किनारामा अबैध बसोबास गरेकाहरूको स्थानान्तरण, आसपासका जमिन, भौतिक संरचना र सम्पदा संरक्षण लगायतका बिषय समेटेर एक गुरुयोजना र नौ वटा सहायक योजना बनाई स्थानिय तहहरू र गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको बताए ।

मिलेमतोमा गैरकानुनी काम जारी रहेको र दण्डहीनताले प्रशय पाएको अन्तरक्रियाका सहभागीले गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा जिसस कास्कीका उप–प्रमुख सरिता माल, माछपुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे, कास्कीका प्रहरी प्रमुख मोहनकुमार थापा, ससस्त्र प्रहरी बल कालिका गण मालेपानका प्रमुख अरूण शर्मा, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, जिसस .कास्कीका सदस्यहरू , सेती नदि संरक्षण अभियानकर्ताहरु, सरोकारवाला निकाय एक्याप, जलस्रोत तथा सिचाइ डिभिजन, बृहत जलाधार, पोखरा महानगर, बाताबरण तथा प्राबिधिक शाखा, कृषि ज्ञान केन्द्र ,जलबायु तथा मौसम कार्यलय सहित सरोकारवाला ब्यक्तिहरूले सेती नदीमा देखिएका समस्या ,चुनौती र निराकरणका सम्बन्धमा बोलेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।