पोखरा/खर्च व्यवस्थापन तथा क्रमागत योजनको भारले थिचिएको गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि सबैलाई रिझाउने तर ठोस नतिजा नदिने ‘वितरणमुखी’ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बढ्दो चालु खर्च, आन्तरिक राजश्वको स्रोतको कम वृद्धि तथा संघीय सरकारबाट आउने अनुदानको रकम नबढ्दा प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढेको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि १२ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन भए पनि क्रमागत योजना पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका कारण पनि मन्त्री गुरुङ ‘पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु’ भन्ने वाक्य भन्न बाध्य भएका छन् । प्रदेश गौरव योजना, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक सडक तथा सडक पुल, उज्यालो गण्डकी, एक घर : एक धारा, झोलुङ्गे पुललगायतका कार्यक्रमको निरन्तरतामा बजेटको ठूलो भाग खर्च भएको मन्त्री गुरुङको भनाइले नै पुष्टि गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो बजेट ४५ करोड रुपैयाँले कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा खासै योगदान नदिएको होमस्टे,मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएका अनुदानमा आधारित कृषि परियोजनाजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको ५ खर्ब १६ अर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउने ठोस योजना पनि बजेटमा छैन । कास्की र तनहुँको सीमानामा पर्ने पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, प्रदेशका तीन ठाउँमा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिए पनि ती पुरानै अनि कार्यान्वयनमा नआएका योजनाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १६.८ प्रतिशतको योगदान रहेको उद्योग क्षेत्रको सामथ्र्य बढ्ने सम्भावना पनि कम देखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि दोस्रो ठूलो रकम विनियोजन भएको छ । मानव विकास सूचाङ्कहरु उचाल्न त्यो बजेटको काम भए पनि, त्यसले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन तथा रोजगारी सिर्जनाको लागि खासै योगदान गर्दैन । उर्जा जलस्रोत र खानेपानी क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको मात्रा ठूलै छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्नसक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ ।
एक वर्षमा ८० किलोमिटर सडकमा कालोपत्र
सरकारले आफ्नै बलबुतामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रम मार्फत गोरखाको अबुवा–विर्दि–सेराबजार–पौवाटार सडक, बागलुङको अदालत चौतारी–तित्याङ सालबोट–दह–भकुण्डे–रायडाँडा–दमेक सडक, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ सडक र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्र हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङबाट प्रस्तुत बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको रहेको छ । कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार अर्थात् ३९.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले बजेटको स्रोतका रूपमा संघबाट आएको अनुदानलाई आधार मानेको छ । समानीकरण अनुदानमार्फत सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँट नौ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँट ४८ करोड १० लाख, ससर्त तीन अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने मन्त्री गुरुङले बताए ।
घुमाउरो बाटोबाट बजेटमा सांसदको सम्बोधन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा ४५ करोड कमको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि प्रदेशसभामा पेश ग¥यो । आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेनन ।
बजेट वक्तव्यमा इन्भेष्ट गण्डकी नामक नयाँ कार्यक्रम थपिएको छ । अघिल्ला वर्षकै योजनाहरुलाई प्राथमिकता बजेटले दिएको छ । तर, निर्वाचन पूर्वाधार नामक कार्यक्रम भने बजेटमा छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै यो कार्यक्रमको लागि भनेर ७२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २/२ करोडका दरले प्रदेशसभा सदस्यहरुका योजनामा यो रकम खर्चिनेगरि कार्यविधी बनाइएको थियो । त्यसमा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद भएको खण्डमा ६०/४० प्रतिशतको आधारले योजना छान्न पाउने कार्यविधी थियो ।
आगामी बजेटमा संघ सरकारले पनि यो कार्यक्रम नराख्दा मधेस सरकारले भने प्रत्यक्ष सांसदलाई ५/५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाखका योजना दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारहरुले यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाउने आदेश गरेपछि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चासोका कारण पनि बजेट पर्खाइमा थियो । शनिबार पेश भएको बजेट वक्तव्यमा भने यो कार्यक्रम हटाइएको छ ।
तर, सांसदलाई घुमाउरो तरिकाले बजेटमा नै सम्बोधन गरिसकिएको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका मात्रै कम्तीमा ४ करोडका योजनालाई बजेटमा समावेश गरिसकिएको छ । सांसदहरुले बुझाएका योजनाहरुको प्राथमिकताका आधारमा नछुट्ने गरि सम्बोधन गरिएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना भइसकेपछि उक्त कार्यक्रम हटाइएको उनले बताए ।
तर, सोही शैलीमा सांसदहरुका योजनाहरु भने बजेटमा परेका छन । वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छैन । त्यैपनि भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयमा सांसदहरुले बुझाएका फाइलका आधारमा उनीहरुका योजनाहरु समेटिएका हुन ।
‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमले गलत सन्देश दियो, दिग्भ्रमित बनायो । हामीले उहाँहरुको निर्वाचन क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनेगरि, भौतिक पूर्वाधार, वन, पर्यटन, भूसंरक्षण, खानेपानी लगायतका योजनाहरु उहाँहरुको सिफारिसमा राखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
आगामी वर्षमा बजेटको आकार घटेको र बहुवर्षे दायित्व बढेको अवस्थामा पनि सन्तुलित तरिकाले बजेट ल्याइएको उनले बताए । सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएको सूचीकै आधारमा योजनाहरु समेटिएका हुन ।
११ वटा पर्यटकीय गन्तब्य
गण्डकी सरकारले पर्यटन उद्योग विकासको लागि प्रदेशका ११ वटा ठाउँमा स्याटेलाइट पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुस्ताङको जोमसोम, बन्दीपुर र पोखरामा तालबाट तालसम्म साइकल लेन निर्माण गर्ने, गण्डकीका हिमाल आरोहीलाई प्रोत्साहित गरिने, होमस्टे कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन ।
गाँजा खेती र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङलाई गण्डकीले छुट्टयायो बजेट
नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप गण्डकी सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र गाँजा खेतीको लागि गण्डकीले बजेट विनियोजन गरेको छ । जेठ २९ गते प्रदेशसभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा “औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,” उल्लेख गरिएको थियो ।
स्थानीय मदिराको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीयरूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मन्त्री गुरुङले स्थानीय मदिरा र गाँजाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका हुन । गण्डकी सरकारले गाँजा खेती र घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । तर, प्रदेशसभामा पेश भने भएको छैन । लोकाहा खोला र पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र तथा तीनवटा औद्योगिक ग्राम बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकारलाई लेखनवृत्ति दिने गण्डकी सरकारको घोषणा
गण्डकी प्रदेश सरकारले पत्रकारलाई रिझाउन लेखनबृत्ति कार्यक्रम संचालन गरिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले पत्रकारिताको क्षमतावृद्धिको लागि फेलोसिप र लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाए ।