पोखरा/पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३८ करोडभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न शीर्षकहरुमा गरी कुल ३८ करोड १९ लाख ८२ हजार सात सय २० रुपैयाँ अनियमिता भएको हो । यस्तै १८ करोड ६९ लाख १७ हजार ३२ रुपैयाँको प्रमाणका कागजात पेश नभएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार महानगरमा दरबन्दी बाहिरको करार सेवामा मात्रै चार करोड २५ लाख नौ हजार सात सय ४० रुपैयाँ अनियमिता भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दरबन्दी बाहिरको करार सेवा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । त्यसै गरी सोही ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) वमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी सवारी चालक सयश कार्यालय सहयोगी प्लम्बर इलेक्ट्रीसियन चौकिदार माली बगैंचे लगायतका पदमामात्र करारवाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत नगरी १२१ जना करार कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दी बाहिर राखेको छ । महानगरपालिकाले देहायबमोजिम दरबन्दी बाहिर कारार सेवामा कर्मचारी राखी खर्च गरेको देखिएकाले नियम सम्मत नदेखिएको रु.’ ४,२५,०९,७४०.०० अनियमित भएको ।’
१२१ जना कर्मचारीकै पोशाक भत्तामासमेत अनियमित भएको उल्लेख छ । पोशाकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दरबन्दी बाहिरका करार सेवाको पोशाक भत्ता – नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ । १ । २१ को निर्णयअनुसार सबै निकायमा एकरुपता कायम हुने गरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेका व्यक्तिलाई मात्र आर्थिक वर्ष ०७४।७५ बाट लागू हुने गरी सालबसाली रुपमा एक पटक चैत्र महिनामा पोशाक भत्ता निजामती कर्मचारीले सरह उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७४ । १ । २५ गते परिपत्र गरेकोमा तल उल्लेखित स्वीकृत दरबन्दी बाहिरका १२१ जना कर्मचारी राखी पोशाक भत्ता वापत रु. १२,१०,०००।०० भुक्तानी गरी खर्च लेखेको नियमित नदेखिएको ।’
तीबाहेक सोझै खरिदमा विभिन्न शिर्षक गरी दुई करोड ५९ लाख पाँच हजार तीन सय ५३, टुक्रा पारी खरिदमा एक करोड २६ लाख २० हजार तीन सय ९६, नियमावली विपरीतको कार्यमा ८ करोड ६ लाख ८६ हजार आठ सय ६१ रुपैयाँ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन खर्च एक करोड ८४ लाख ४० हजार पाँच सय ७६, सीमाभन्दा बढीको कार्यमा एक करोड ६१ हजार नौ सय ४३, बैदाम–पामे–घाँटीछिना–सिदाने सडकमा तीन लाख ६३ हजार सात सय ५८, नगर युवा परिषदमा एक लाख ६० हजार दुई सय ९०, वैदेशिक भ्रमण (पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट बंगलादेश भ्रमण) मा ६ लाख ७७ हजार दुई सय ४९, थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता चार करोड ५९ लाख आठ हजार सात सय २८, औषधिमा तीन लाख ६६ हजार, तीन सय २५ रुपैयाँ अनियमित भएको छ ।
यस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रममासमेत दुई करोड ७३ लाख ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ । औषधिजन्य मालसामानमा २७ लाख ६९ हजार एक सय ५० रुपैयाँ लगायत विभिन्न विषयमा अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
कास्कीका अन्य पालिकामासमेत त्यसरी नै अनियमिता भएको छ । रुपा गाउँपालिकामा १६ लाख ५८ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ अनियमित भएको छ । यस्तै विभिन्न शीर्षकगत बजेटमा प्रमाणका कागजात पेश नभएको २ करोड ८ लाख १४ हजार दुई सय ९२ रुपैयाँ रहेको छ ।
मादी गाउँपालिकामा ६ लाख ६५ हजार आठ सय पाँच रुपैयाँ अनियमित भएको पाइएको हो । यस्तै १ करोड ७६ लाख पाँच हजार नौ सय नौ रुपैयाँको प्रमाणका कागजात पेश नभएको भेटिएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ९१ लाख ८५ हजार नौ सय ५८ अनियमिता तथा एक करोड ६३ लाख ३३ हजार दुइ सय ४७ रुपैयाँको प्रमाण काजता पेश भएका छैनन् । माछापुच्छे्र गाउँपालिकामा एक करोड ५३ लाख ३८ हजार तीन सय २३ रुपैयाँ अनियमित तथा ४३ लाख ७६ हजार पाँच सय ४० रुपैयाँको प्रमाणका कागजात पेश नभएको मलेपले सार्वजानिक गरेको छ ।