पोखरा/पोखरा महानगरपालिकाले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको लागि न्यूनतम् बिजुली–पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार पोखरा महानगरपालिकाभित्र ५ लाख १३ हजार ५ सय ४ जना नागरिक बसोबास गर्छन् । पोखरामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या कति छन् भन्ने यकीन छैन तर गण्डकीमा हाल गण्डकीको गरिबीको दर ११.८८ र बहुआयामिक गरिबीको दर ९.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पोखराको करिब ५० हजार जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । नीति
गण्डकीमा एक व्यक्तिले वर्षमा २ सय ७० किलोवाट विद्युत खपत गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक न्यूनतम २० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्नेहरुको हकमा मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । खानेपानीको हकमा न्यूनतम् महशुल भनेको १ सय १० रुपैयाँ रहेको छ । १० युनिट अर्थात् १० हजार लिटर उपभोग गरे त्यो शुल्क लाग्छ । त्यसपछि भने प्रति युनिट २५ रुपैयाँ बढ्दै जान्छ ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै यही योजना लागू गरेका थिए । भारतमा भर्खरै सम्पन्न चुनावमा विभिन्न दलहरुले घोषणापत्रमा नै पानी–बिजुली र ग्यास निःशुल्क वितरण गर्ने नारा तय गरेका थिए ।
