हेर्नुहोस् आदेश :
पोखरा / सर्वोच्च अदालतले निलम्बित गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य फणिन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
देवकोटाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछिको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१।२। ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० को ९क० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
यो आदेशसँगै देवकोटाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न पाउनेछन् । ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।
माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । ४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
