पोखरा/स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकी प्रदेशका सबै ८५ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन । अन्तरसरकारी वित्तिय ब्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा २१ ले सबै स्थानीय तहलाई प्रत्येक असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (वजेट) को अनुमान पालिका सभामा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरे अनुसार पालिकाले बजेट ल्याएका हुन । गण्डकीमा ११ जिल्लामा १ महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका रहेका छन । अधिकांशले सोमबार र केही पालिकाले यसअघिनै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुन ।
स्याङजाको आँधिखोला गाउँपालिकामा बजेट पारित भएपछि सामुहिक तस्बिर खिचाउँदै
संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बित्तिय समानीकरण, शशर्तलगायत अनुदान र आन्तरिक आयको अनुमानको सिलिङमा रहेर स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन । पालिका सभामा बजेट पेश गरेको १५ दिनभित्र व्यापक छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नसाथ पारित गर्दै आएका छन । यस्तो प्रवृत्ती यसपटक पनि दोहोरिएको छ । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर ल्याएको भएकाले पेश गर्नसाथ बजेट पारित गरिएको पालिकाले जनाएका छन ।
ऐनको पालना गर्न असार १० भित्र बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता स्थानीय तहलाई रहेकाले बजेट औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारले चिनिने स्थानीय तहले गत वर्षजस्तो यसपटक पनि औपचारिकता मात्रै सिमित रहेर बजेट ल्याएका छन । अधिकांश पुरानै शैली र परम्परामा पुरानै कार्यक्रम र योजनामा सिमित रहेको कर्मचारी बताउँछन । संघीयताको मर्म भन्दा पनि पुरानै शैलीमा बजेट ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘आबस्यकता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा जनप्रतिनिधिले आफुखुशी योजना छानेर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ’ एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले भने, ‘नयाँ र प्रभावकारी योजना अझै पनि पालिकाले समेट्न सकेनन ।’
यसपटक अधिकांश पालिकाहरुको बजेटको आकार घटेको छ । आन्तरिक आम्दानी प्रयाप्त नभएको र संघ सरकारले यसपटक विभिन्न अनुदानको रकम घटाइदिएकाले बजेटको आकार घटेको पालिकाहरुले जनाएका छन । गतवर्ष २१ करोड भन्दा केही बढी बजेट ल्याएको मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकाले यसपटक भने घटाएर २० करोड बनाएको छ । विभिन्न कारणले बजेटको आकार घटाउनु परेको उक्त गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी महेश पाख्रिनले बताए ।
