पाेखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको मन्त्रालयगत छलफल शुक्रबार पनि जारी रह्यो । दोस्रो दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, उक्त कार्यालय अन्तर्गत प्रदेशसभा सचिवालय, लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान र निकायमाथि र कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमाथि छलफल भएको हो । पहिलो दिन बिहीबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा बिनियोजित बजेट र कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो । शुक्रबार पनि एमालेका दुई सांसदले खर्च कटौति सम्बन्धित प्रस्ताव पेश गरे ।

एमालेकी निर्मला थापाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा चालु खर्च बढेको र पुजीगत खर्च घटेको जनाइन । उनले प्रदेश व्यवस्थापिका, लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बजेट बढेको भन्दै यस्तो किन भयो भनेर प्रश्न गरिन । साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कतिपय खर्च शिर्षक बढेका भन्दै कुनै आवस्यकता भन्दा पनि होडबाजीले यस्तो भएको बताईन । एउटै कार्यक्रमलाई टुक्राएर धेरै योजना बनाईएको, एउटै योजना दोहोरो र तेहोरो पारिएको तर रकम फरक पारिएकोले अनावस्यक रुपमा खर्च बढाइएको उनको भनाई थियो । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको खर्च कटौति गरी एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गरिन ।

यसैगरी एमालेकै भीमबहादुर कार्कीले कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको छलफलमा भाग लिदै खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश गरे । बजेट सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विभेद भन्दा पनि पहुँचवाला र पहुँच नहुने बीचको विभेदमा केन्द्रीत रहेको उनले आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि सो अनुसार बजेट बिनियोजन नगरिएको उनले बताए । कृषि र भूमी व्यवस्थाका लागि बजेट हात्तीका मुखमा जिरा हुन्छकी भन्ने लागेको भन्दै उनले मन्त्रालयको खर्च घटाई एक रुपैयाँ कायम राख्न भन्दै प्रस्ताव पेश गरे ।

छलफलमा भाग लिदै कांग्रेसका अशोककुमार श्रेष्ठले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रसंसा गरे । एमालेका मित्रलाल बस्यालले बजेटले प्रदेशबासीलाई सेवा र राहत दिन नसक्ने बताए । माओवादीका हरिबहादुर चुमानले सत्तापक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए पनि अनुहार भने हसिलो नभएकाले बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदको पनि असन्तुष्टि रहेको टिप्पणी गरे । ‘धन्यवाद त भन्नु भयो तर अनुहार हेर्नलायक देखिएन, निन्याउरो अनुहार बनाएर धन्यवाद दिनुभयो,’ उनले भने । उनले कतिपय योजना तेहोरो र चारपटकसम्म दोहोरिएको भन्दै केही जिल्लामा बजेटको पसारो रहेकाले त्यो के हुने हो भन्ने शंका व्यक्त गरे ।

राप्रपाका पंचराम गुरुङले विगतका कमजोरीलाई सच्चाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए भने कांग्रेसकी बिमला गौचनले बजेटको बचाउ गरिन । एमालेका रोशनबहादुर गाहा थापा, राप्रपाका बिन्दु पौडेल, कांग्रेसका जीतबहादुर शेरचन, एमालेकी नन्दकला दमै नेपालीले पनि छलफलमा भाग लिए । एमालेका सुधिरकुमार पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच कुनै तारदम्यता नमिलेको भन्दै बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए । उनले विगतमा आलु बिकास कार्यक्रम गोरखाबाट फिर्ता भएजस्तै अहिले बजेटले गोरखामै व्यवस्था गरेको बाख्रा बिकास कार्यक्रम पनि फिर्ता नहोस् भन्दै शुभकामना दिए ।