गाउँसभाका उपाध्यक्षज्यू,
सभाका सभासदस्यज्यूहरु,
१. नेपालको संविधान जारी भएपछि दोश्रो पटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आदरणीय मतदाताहरुको अमूल्य मतबाट विजयी भई कार्य जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो वर्षका लागि सम्मानित गाउँसभा समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ ।
२. यस अवसरमा नेपाल राष्ट्रको रक्षा र अग्रगमनका आन्दोलनहरुमा साहदत प्राप्त गर्नुहुने सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरुको योगदानको स्मरण गर्दै स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन २०७९ मार्फत हामीलाई रघुगंगा गाउँपालिकाको नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता तथा गाउँपालिकाबासीहरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
३. शताब्दीकै विश्वव्यापी महामारीको रुपमा पैदा भएको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट संक्रमित भइ ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण आत्माहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवम् शोकाकुल आफन्तजनहरुप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु ।
४. स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको छ । नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास र नागरिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार सूचीका विषयमा योजना, बजेट तथा कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ ।
५. स्थानीय सरकारको सुशासन विकास र समृद्धिको लागि हामीले महत्वपूर्ण २० वटा ऐन, ५ वटा नियम, ५२ वटा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरु गरी जम्मा ७७ वटा कानुनहरु जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । हामीसँग रहेको कार्यापालिकीय, विधायिकी र न्यायिक तीन वटै अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम हुँदै अगाडि बढिरहेका छौँ ।
६. रघुगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य, १६ औँ योजना, दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, गण्डकी प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम, आम गाउँपालिकाबासीको माग, इच्छा र चाहनालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
७. स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका विभिन्न चरणहरुमा टोलस्तरका आम नागरिक, संघीय र प्रदेश कार्यालयहरु, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, सहकारी तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु, नागरिक समाज, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, युवायुवती, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाती, सीमान्तकृत, उत्पिडित, पिछडा वर्ग अल्पसंख्यकलगायत लक्षित वर्ग÷समुदायका प्रतिनिधीहरु, राजनीतिक दल, निवर्तमान जनप्रतिनिधीहरु, सञ्चारकर्मी एवम् आम गाउँपालिकाबासीहरुबाट समेत प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सुझाव संकलन गरिएको छ ।
८. यस नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, मानवअधिकार, सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक संरक्षण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको सीमा र सम्बन्धका सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गरिएको छ ।
९. विकासमा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने रणनीति, समय, क्रियाकलापहरु र साधन स्रोतको संयोजन गरी योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्न हाम्रो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) को कार्यान्वयनमा यहाँहरुले गर्नुभएको सहयोग, सहकार्य र समन्वयका लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।
१०. हालै यस गाउँपालिकाले दोस्रो पञ्चवर्षीय विकास योजना (२०८१/८२ देखि २०८५/८६) स्वीकृत भईसकेको छ । यस विकास योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सबै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, समाजसेवी पत्रकार एवम् सम्पूर्ण नागरिकहरुबाट सहयोग सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा राखेको छु ।
११. यस गाउँपालिकाबाट विगतमा लिइएका महत्वपूर्ण नीति र सञ्चालनमा रहेका गौरवका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१२. नीति तथा कार्यक्रममा दीगो भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, वातावरण संरक्षण, गाउँपालिकाबासीको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक उन्नति, सुशासन र संस्थागत विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिई गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा लिने क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम देहायअनुसार प्रस्तुत गर्दछु ।
आर्थिक विकास
कृषि तथा पशुपालन
१३. ‘कृषिलाई उद्यम, कृषकलाई उद्यमी’ भन्ने अभियानका साथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई क्रमशः व्यवसायीकरण, विविधीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न सहयोग गरिनेछ ।
१४. स्थानीय स्तरमा उत्पादन तथा उपयोग हुने रैथाने बालीहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न रैथाने (स्थानीय) बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
१५. कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि समूह मार्फत कृषि गर्ने कार्यलाई बढावा दिन कृषक समूह गठन गर्ने तथा समूहमा कार्य गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
१६. युवा पलायन रोक्न तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्न आगामी बजेटमा युवा लक्षित कृषि अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरिनेछ ।
१७. कृषकहरुलाई अति आवश्यक कृषि सामग्रीहरु तथा कृषि औजारहरु सहुलियतमा वा अनुदानका रुपमा कृषि सेवा केन्द्रमार्फत वितरण गरिनेछ ।
१८. बजारमा उच्च मूल्य भएका कृषि उपज तथा वस्तुहरु, मौरी तथा च्याउको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न कृषकलाई आवश्यक तालिमका साथै आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
१९. कृषि उत्पादकत्त्व बढाउन हरेक वडामा माटो परीक्षणका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ । माटोको उर्वराशक्ति समेत वृद्धि हुने गरी तथा बाली रोग र किरा पहिचान तथा बाली संरक्षण सेवा दिनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२०. कृषकहरुको माग र वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी स्थलगत रुपमा कृषकहरु समक्ष नै पुगी कृषि सम्बन्धी विभिन्न सिपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिनेछ ।
२१. कृषकको मनोबल बढाउन र कृषि सम्बन्धी बाह्य अनुभव दिलाउन अगुवा कृषक समूहलाई कृषि भ्रमण गराउने, कृषि दिवसहरु मनाउने तथा कृषि मेला प्रदर्शनी, अन्तरसमूह कृषक प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, उत्कृष्ट कृषक÷कृषक समूहलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२२. कृषकहरुलाई मागको आधारमा आवश्यक साना सिँचाई, प्लास्टिक टनेल, कृषि औजारहरु कृषकको सहभागिता रहने गरी नियमानुसार अनुदानमा वितरण गरिनेछ ।
२३. कृषि बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ, जसमा कृषकले आफ्नो उत्पादित कृषि वस्तु तथा उपज उचित मूल्यमा बजारसम्म पु¥याउने कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
२४. पशुपंक्षीको औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
२५. घुम्ती गोठका भेडा बाख्रामा आन्तरिक तथा बाह्य परजीविको औषधि वितरण गर्ने तथा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
२६. पशु तथा कृषि प्राविधिकहरुको दक्षता र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन साथै आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्न प्राविधिक स्तरीय तालिम तथा गोष्ठीका साथै नियमित अन्तरक्रिया बैठक सञ्चालन गरिनेछ ।
२७. सार्वजनिक नीजि साझेदारी (PPP Model) मा नमुना कृषि फर्म स्थापना गर्न उपयुक्त साझेदार संस्थाको खोजी गरिनेछ र नमुना कृषि फर्म स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
२८. कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई अनुसन्धान र सम्भावनाको आधारमा विस्तार गरिनेछ ।
२९. पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई वडातहसम्म विस्तार गरिनेछ । सामूहिक पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३०. कृषकहरुको अधिक माग तथा आवश्यकता महसुस गरी ५०% लागत साझेदारीमा भकारो सुधार कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
३१. कृषकलाई पशुपंक्षीको बीमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । पशुपंक्षी बीमाको प्रिमियिम रकममा अनुदान दिइने नीति लिईनेछ ।
३२. दुध, मासु र अण्डाको उत्पादन वृद्धि गरी किसानलाई आत्मनिर्भरताका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३३. व्यावासयिक पशुपालन र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
३४. माछापालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी माछापालन पकेट क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्न पहल गरिनेछ ।
३५. कृषि उत्पादनको प्रोत्साहन गर्न, कृषि व्यवसायमा सहकार्य तथा साझेदारी जुटाउन र कृषक, उपभोक्ता मिलन गराउन ‘रघुगंगा कृषि मेला प्रदर्शनी’ आयोजना गरिनेछ ।
३६. खेतीको मौसम अनुसार कृषकहरुलाई आवश्यक रासायनिक मल, उन्नत नश्लका बिउबिजन र कृषि प्रविधि सहज र सुलभ आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
३७. क्षेत्रगत संभाव्यताका आधारमा कागती, किबी, एभोकाडो, ड्रागन फ्रुट्स, चिया, कफी र पुष्प खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३८. गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित आलु पकेट विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
३९. सम्भाव्यताका आधारमा सुन्तला, कागती र केरा खेतीलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
४०. औषधिजन्य प्रयोजनका लागि टिमुर, यार्सागुम्बा, बोधो, खिरौँला जस्ता जडिबुटीहरुको पहिचान तथा संरक्षण गरिनेछ साथै गाँजा खेती गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
४१. व्यावसायिक एवम् ‘नमुना कृषि फर्म सञ्चालन’ मा प्रोत्साहन गरी स्थानीय कृषि उत्पादनको वृद्धि गरिनेछ ।
सहकारी
४२. सहकारी संस्थाहरुको उचित प्रवर्द्धन र नियमन गरिनेछ । गाउँपालिका, जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको लागत साझेदारीमा सहकारी सचेतना, सहकारी व्यवस्थापन, सहकारी लेखा, सहकारी प्रविधि जस्ता विषयहरुको तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
४३. सबै सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस–COPOMIS) मा आबद्ध गरिनेछ ।
४४. समान उद्देश्य भएका सहकारी संस्था एकिकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । निष्क्रिय सहकारीको दर्ता खारेजी तथा परिसमापन (लिक्युडेसन) कार्य अगाडि बढाईनेछ ।
४५. गैर–सदस्य कारोबार, एउटै विषयका बहुसंस्था सदस्यता, कार्यक्षेत्र बाहिरको कारोबार लगायतका सहकारीको वित्तीय सुशासन प्रतिकुल कार्यलाई कडाई साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
४६. सहकारी संस्था अनुगमन र नियमनमा जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत सहकारी संघहरुलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।
पर्यटन तथा संस्कृति
४७. रघुगंगा पर्यटन विकास समिति गठन गरी रघुगंगा गाउँपालिकालाई धार्मिक पर्यटन र पर्यापर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
४८. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका धवलागिरी आइसफल, धवलागिरी सेन्चुरीमार्ग, झीँ, टोड्के, रुईसे, मालिका मन्दिर, वेगखोलाको लामो पुल, भगवती मन्दिर, रानीपौवा, दर्मिजा तातोपानी कुण्ड, मण्डलीथान, रिखार मन्दिर लगायत सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई निश्चित आधारमा पर्यटन गन्तव्य नम्बर (Tourism Destination Number) प्रदान गरी व्यापक प्रचार प्रसार गरिनेछ ।
४९. सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका होटल व्यवसायलाई मर्यादित र पर्यटनमैत्री बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
५०. रिखार मन्दिर जाने तिर्थयात्रीहरुको सुविधाको वडा नं. ८ पात्लेखर्कमा ठाँटी मर्मत गर्ने कार्य गरिनेछ ।
५१. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बर, पिपल, शमी लगायतका वृक्षहरु र परम्परागत चौतारी, पोखरीको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरिनेछ ।
५२. होमस्टे सञ्चालनको सम्भावना देखिएका झीँ, भगवती, पिप्ले, चिमखोला, मौवाफाँट, पाखापानी, दग्नाम, दर्मिजा लगायतका क्षेत्रमा होमस्टे व्यावसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । स्थानीयस्तरमा परम्परागत प्रविधिबाट उत्पादन गरिँदै आएको मदिरालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी गुणस्तरीय उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ ।
उद्यमशिलता विकास तथा गरिबी निवारण
५३. गरिबी निवारणका लागि नयाँ उद्यमीहरु सिर्जना गर्ने, उच्च प्रविधियुक्त तालिम प्रदान गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
५४. हाते कागज उत्पादन गर्न उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनेछ ।
५५. गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूले गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिएको छु । गरिबी निवारण कोष अन्तर्गतका सामुदायिक संस्थासँग साझेदारी गर्दै आयआर्जन वृद्धिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रुपमा लिएको छु ।
५६. गाउँपालिकाको वडा नं. ७ चिमखोलालाई बहुआयामिक नमुना ग्रामको रुपमा घोषणा भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले विगतका आ.व.मा जस्तै आगामी आ.व.मा पनि बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, युवायुवती, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाती, सीमान्तकृत, उत्पिडित, पिछडा वर्ग अल्पसंख्यकलगायत लक्षित वर्ग÷समुदायका प्रतिनिधीहरुलाई सिपमूलक र लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
सामाजिक विकास
शिक्षा युवा तथा खेलकुद
५७. सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पछाडि परेका विद्यालयलाई शैक्षिक पूर्वाधार, नवीनतम् शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि र तालिममा सहयोग गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५८. शिक्षा अभियानमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकाभित्रका सबै बालबालिकाहरुलाई प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षादेखि आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
५९. सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका र आधारभूत तहसम्म सञ्चालित विद्यालयहरुमा नियुक्त गरिएका शिक्षक र प्रारम्भिक बाल कक्षामा विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा नियुक्त गरिएका बालविकास सहजकर्तालाई पुनरावलोकन गरिनेछ । यसका साथै विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय समायोजन गरी उक्त विद्यालयका शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गरिनेछ ।
६०. सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि प्रदान गरिँदै आएको विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान र ‘प्रधानाध्यापक प्रोत्साहन भत्ता’लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
६१. शैक्षिक पहुँच विस्तारका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६२. शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावक समेतको आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । ‘अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम’ लाई प्रभावकारी बनाईने छ ।
६३. विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरुको माध्यमबाट विशिष्ट कला र क्षमता भएका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि ‘विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६४. गाउँपालिकास्तरीय शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी विद्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा ‘शैक्षिक क्यालेण्डर’ लागू गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६५. प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
६६.LEARN सँगको साझेदारीमा ‘आधारभूत तहको शैक्षिक उन्नयन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यस कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
६७. शिक्षकहरुको कक्षा अवलोकन र उपलब्धि मापन गर्न विषयविज्ञ समूह गठन गरी परिचालन गरिनेछ । विज्ञ समूहको अवलोकनबाट विद्यालय एवम् शिक्षकको सिकाइ उपलब्धिको मापन गरिनेछ । विद्यालयको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत अनुगमन कार्यसूची तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । अनुगमन प्रतिवेदन र विज्ञ समूहबाट भएको सिकाइ उपलब्धिको मापनको आधारमा ‘उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षक र उत्कृष्ट विद्यार्थी’ छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ ।
६८. विद्यालयको दिवा खाजा व्यवस्थित गर्न एवम् समग्र शैक्षिक गतिविधिको नियमित अनुगमन र सुधारको लागि वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको वडा अनुगमन समितिलाई क्रियाशिल गराइनेछ ।
६९. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरुको महिनावारी चक्रलाई व्यवस्थित गरी उनीहरुको सिकाइ कार्यमा नियमितता दिन आवश्यक स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिनेछ । विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकालाई ‘निःशुल्क पाठ्यपुस्तक’ को व्यवस्था गरी सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
७०. नेपाल सरकारको आ.व. २०८०।८१ को बजेटमा घोषणा भए बमोजिम बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिएको रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७१. ‘नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिई एउटा विद्यालयमा भएका अनुकरणीय अभ्यासलाई अन्य विद्यालयमा हस्तान्तरणको वातावरण सिर्जना गरी शिक्षा क्षेत्र सुदृढ हुने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७२. शिक्षण पेशाको पवित्रता, निष्ठा, श्रद्धा र व्यावसायिकतालाई सम्मान गर्ने वातावरण तयार गरी शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।
७३. गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनलाई नीतिगत समन्वय, विद्यालय व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्धारण र अनुगमन, मूल्याङ्कनमा समेत सहयोग गर्न गाउँपालिकास्तरीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति सञ्जाल गठन गरिनेछ । साथै, यस गाउँपालिकाको ‘शैक्षणिक योजना निर्माण’ गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७४. बालविकास कक्षाहरुका लागि बालमैत्री सिकाइ सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ । बालबालिकाको बसाई व्यवस्थापनका लागि कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिनेछ ।
७५. ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै विद्यालय तहबाटै विभिन्न विधाको खेलकुदको अभ्यास र व्यावसायिक खेलाडीको उत्पादन गरिनेछ । अन्तरविद्यालयस्तरीय ‘राष्ट्रपति रनिङशिल्ड खेलकुद’लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७६. रघुगंगाभित्र रहेका विभिन्न खेल प्रशिक्षक र खेलाडीहरुलाई जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरका खेलकुदमा भाग लिन प्रोत्साहन गरिनेछ । उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिनेछ ।
७७. ‘गौरवपूर्ण रघुगंगा, युवाको अनिवार्य सहभागिता’ भन्ने मुल नाराका साथ वडास्तरीय तथा गाउँपालिकास्तरीय युवा सञ्जाल गठन गरिनेछ । बालबालिका तथा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन र समन्वयका लागि युवा फोकल पर्सन तोकिनेछ ।
७८. गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास, नेतृत्व विकास, समाज सेवा, फोहोर व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, दुव्र्यसनीविरुद्ध सचेतना, योजना अनुगमन जस्ता कार्यमा युवा सञ्जालका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनेछ ।
गाउँसभाका उपाध्यक्ष, सदस्यहरु
स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद
७९. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता विकास गर्नका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
८०. गर्भवती महिलाहरुलाई स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराईनेछ । नजिकको स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा परिचित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सम्मान र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
८१. महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सञ्चार खर्च, पुर्नताजगी तालिम प्राथमिक उपचार किटबक्स तथा झोला वितरणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
८२. यस गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक प्रतिवेदनका आधारमा आँखा र दाँतको समस्या भएका रोग अत्याधिक मात्रामा देखा परेकाले उक्त समस्या समाधानसहित गाउँपालिकाको २ ठाउँमा ‘एकीकृत विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर’ सञ्चालन गरिनेछ । साथै, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
८३. बिरामीहरुका लागि उपचार खर्च महँगो भई दीर्घरोगी, गरिब तथा विपन्न नागरिकहरुले उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले सर्वसाधरण जनता र बिरामीहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहि सेवा दिनुपर्ने भएकाले निजहरुको उपचारको लागि र गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अधिकतम संख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी ‘गाउँपालिका अध्यक्ष नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।
८४. गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्रमशः बर्थिङ्ग सेन्टर र ल्याव सेवा स्थापना गरिनेछ ।
८५. रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं. ६ रायखोर र वडा नं. ७ चिमखोला बस्तीमा गर्भवती महिलाहरु घरमा सुत्केरी भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएकोले ‘समृद्ध रघुगंगा, सुखी रघुगंगाबासी’ भन्ने गाउँपालिकाको मूल मन्त्र ओझेलमा परेकोले उक्त ठाउँमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईलाई र स्वास्थ्य चौकीलाई बर्थिङ्ग सेन्टर सहित सञ्चालनका लागि क्रमशः आवश्यक उपकरण खरिद गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ ।
८६. गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवालाई अझ बढी गुणस्तरीय बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट क्रमशः ल्याव सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
८७. खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नियमित खोप सुदृढीकरण, अनुगमन, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दीगोपना, वडा÷पालिका घोषणा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
८८. रघुगंगा गाउँपालिकाअन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र प्रसुती सेवा केन्द्रमा गाउँपालिकाको तर्फबाट अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गरी नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चितता गरिनेछ ।
८९. हरेक नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न कालखण्डमा बिरामी हुँदा गरिएको उपचार सेवालाई ई. एम. आर. (EMR – Electronic Medical Rcord) राख्न अपरिहार्य भएकाले हरेक नागरिकहरुको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गरी कार्यकम सञ्चालनका लागि ‘स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण’अन्तर्गत आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
९०. रघुगंगा गाउँपालिकामा भौगोलिक विकटताका कारण रुख÷भिरबाट बढी दुर्घटनाहरु हुने तथा अक्सिजनको अभावमा मानिसको अकाल मृत्यु हुने भएकाले र जटिल प्रकृतिका बिरामीहरुका लागि अक्सिजनको कमीले हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न ‘सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुमा अक्सिजन व्यवस्थापन’का लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
९१. गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि प्रशासनिक तथा अन्य विविध भैपरी आउने खर्चका लागि उचित प्रबन्ध गरिनेछ ।
९२. नेपाल सरकारको दीगो विकास लक्ष्य अनुसार २०३० सम्म आमा र बच्चामा हुने कुपोषण घटाउने प्रयोजनका लागि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको पोषण प्रवर्द्धन गर्न आ.व. २०७५।७६ देखि शुरु गरिएको उपाध्यक्ष उपहार कार्यक्रम ‘सुत्केरी महिलाहरुका लागि स्वास्थ्यकर्मीसहित उपाध्यक्ष उपहार कार्यक्रम, पोषिलो खाना, कोशेली झोला’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
९३. नेलम्बो नेपालसँगको सहकार्यमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, युवायुवती, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाती, सीमान्तकृत, उत्पीडित, पिछडा वर्ग अल्पसंख्यकलगायत लक्षित वर्ग÷समुदायका व्यक्तिहरु लगायत आम नागरिकहरुका लागि निःशुल्क दन्त शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
९४. विश्वमा नसर्ने तथा मानसिक रोग र आत्माहत्या जस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले ‘अध्यक्षसँग जेष्ठ नागरिक, नसर्ने रोग तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम’ नाराका साथ नसर्ने रोग (मुटुरोग, मुधुमेह, क्यान्सर, मृगौला, उच्च रक्तचाप, छारे, मानसिक रोग, आत्महत्या) जस्ता घटनाहरुलाई कम गर्न जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन तथा उक्त रोगहरुको स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जेष्ठ नागरिकको घरमा महिनाको एक पटक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र मुटु रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
९५. नेपाल सरकारको दीगो विकास लक्ष्य नं. २ अनुसार वि. सं. २०८७ सम्म हरेक स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने कार्यकम रहेकाले ८ वटै वडामा रहेका सुनौलो हजार दिनका आमा र नागरिकहरुको पोषण सुधार कार्यकम सञ्चालनका लागि कृषि, भेटेरिनरी र पिसकोरसँग समन्वय गरी पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
९६. आयुर्वेद सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आयुर्वेद स्वास्थ्य, योग तथा आयुर्वेद प्रवर्द्धन कार्यक्रम, नागरिक आरोग्य कार्यक्रम तथा गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
पूर्वधार विकास
९७. गाउँपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थित एवम् सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिनेछ ।
९८. आफ्नै कार्यालय भवन नभएका सबै वडामा क्रमशः कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ ।
९९. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई अपाङ्ग र बालमैत्री बनाउन पहल गरिनेछ ।
१००. गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा योगदान दिने महत्वपूर्ण योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गौरवका आयोजनाहरुको रुपमा अघि बढाइनेछ ।
१०१. सडकलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि र वर्षायाममा बिग्रेको बाटो मर्मत तथा सम्भार गर्ने गरी “नियमित सडक मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन” गर्ने कार्य गरिनेछ ।
१०२. गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित हाइड्रोपावरसँगको समन्वयमा गाउँपालिका जाने चोकबाट गाउँपालिकासम्मको बाटो ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
१०३. सेतिकाठा सडक निर्माण, कालमुडा ढल निर्माण, मालिका मन्दिर जाने मोटरबाटो लगायतका योजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाई
१०४. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुलाई यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।
१०५. गाउँपालिकाभित्र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाका लागि “खानेपानीका मुहानहरुको पहिचान, संरक्षण, गुणस्तर परीक्षण, निर्मलीकरण र सरसफाई गर्ने कार्य”लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
समन्वय र सहकार्य
१०६. विपद् व्यवस्थापन, साझा पूर्वाधार निर्माण, सडक सञ्जाल, कानून तर्जुमा, कर निर्धारण, स्थानीय दररेट निर्धारण लगायतका साझा सरोकारका विषयहरुको व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउनका लागि अन्तरपालिका समन्वय बैठकको माध्यमबाट संयन्त्र निर्माण गरी क्रियाशिल गराउन पहल गरिनेछ ।
१०७. गाउँपालिकाक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यान्वयनको गुणस्तर कायम गर्न, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश कार्यालय र गैर सरकारी संस्थासँग समेत नियमित समन्वय गरिनेछ ।
१०८. गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुले आफ्नो प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटमा समावेश गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
१०९. अन्तरपालिका असल अभ्यासको आदान प्रदान, स्थानीय शासनको संस्थागत विकास र अन्तरपालिका समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन एक प्रदेश एक पालिका र अन्तर्राष्ट्रिय स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरिनेछ ।
सुशासन तथा संस्थागत विकास
११०. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका अध्यक्षसँग तथा शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग उपलब्धी सूचक सहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१११. गाउँपालिकाभित्र सदाचारिता, नैतिकता, मितव्ययिता, कुशलता र प्रभावकारिता झल्कने गरी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई “गाउँपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी” पुरस्कारबाट सम्मान गरिनेछ । दण्ड तथा पुरस्कारको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाइनेछ ।
११२. गाउँपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको रुपमा लागु गरिएको “कार्यसञ्चालन निर्देशिका” तथा “आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका”को पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
११३. आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्दै बेरुजु कायम कम हुनेगरी कार्य सम्पादन गरिनेछ । बेरुजु फर्छ्यौटलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
११४. गाउँपालिकाभित्रका व्यक्तिगत घटनाहरुको समयमै दर्ता गर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ । पूर्ण रुपमा अनलाइन पद्धतिमा घटना दर्ता गरिनेछ । सो सम्बन्धमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आवश्यकता बमोजिम दर्ता शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
११५. भ्रष्ट्राचारजन्य शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्राष्ट्राचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने आधार सिर्जना गरिनेछ ।
११६. विवाद समाधानको लागि मेलमिलाप तथा मध्यस्थताकर्तालाई न्यायिक समितिमार्फत थप प्रभावकारी बनाइनेछ । वडाहरुमा स्थापना गरिएका मेलमिलाप केन्द्रलाई मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
११७. कार्यालयबाट गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई सेवाप्रवाहमा सर्वसाधारणको सरल, सहज र समावेशी पहुँच सुनिश्चित दर्ता, चलानी तथा चिठ्ठीपत्र र सिफारिस लगायतका कार्यहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत गरिनेछ ।
११८. गाउँपालिकाको “संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O & M Survey)” गरी गाउँपालिकाको संगठन संरचनालाई उपयुक्त र प्रभावकारी बनाईनेछ ।
११९. प्रत्येक पदको कार्यविवरण र प्रत्येक सेवाको एस. ओ. पी. (SOP –Standard Operation Procedure) निर्माण गरिनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धिको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिनेछ । कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी पुरा गर्ने वातावरण तयार गर्न उत्प्रेरणा र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न स्थानीय तह तथा कार्यालयसँग असल अभ्यास आदान प्रदान गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१२०. योजना व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, ग्राहक सन्तुष्टी सर्वेक्षण, सुझाव तथा गुनासो संकलन जस्ता सुशासनका औजारहरुको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।
१२१. गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको समन्वयमा नागरिकमा वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्न ‘वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन’ गरिनेछ ।
१२२. विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, गुणस्तर कायम, कार्यान्वयन तहका समस्या समाधान लगायतका आयोजना व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन योजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । योजना अनुगमनमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधिक, वडा समिति, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनेछ ।
१२३. गाउँपालिकाको समग्र वस्तुस्थिति झल्किने गरी ‘डिजिटल गाउँपालिका प्रोफाईल’ तयार गरिनेछ ।
१२४. योजना सम्झौता, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण, माटो परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, पशु सेवाजस्ता सेवाहरु वडास्तरबाट प्रदान गर्न घुम्ती शिविरको आयोजना गरिनेछ । योजना तथा कार्यक्रम र निर्माणको सम्बन्धमा प्रशासनिक, प्राविधिक र सचेतनामूलक जानकारी दिन ‘उपभोक्ता समितिको अनुशिक्षण’ सञ्चालन गरिनेछ ।
१२५. गाउँपालिकाको भू–उपयोग नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२६. गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । श्रममुलक र साना योजनाहरु उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्थाबाट गराउन प्राथमिकता दिइनेछ । सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न आफ्नै प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
१२७. गाउँपालिकाका विकास गतिविधि, सेवा प्रवाह र सामाजिक परिचालन लगायतका गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यलाई वेबसाईटमार्फत प्रकाशन गरिनेछ । गाउँपालिकाको गतिविधि र काम कारवाहीका सम्बन्धमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुसँग समन्वय र अन्तरक्रिया गरिनेछ ।
१२८. गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई क्रमशः सूचना प्रविधियुक्त बनाइनेछ ।
१२९. सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अमर्यादित तथा असभ्य व्यवहारहरुलाई निरुत्साहित गर्दै सभ्य समाज निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
१३०. करुवा, भुण्टी, सगुन, सौफी आदि र हुक्का लगायतका न्यून गुणस्तरका मदिरा र धुमपानलाई सेवन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
सामाजिक विकास तथा लैङ्गिक समावेशिकरण
१३१. ‘छोरी पेवा बचत कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१३२. अपाङ्ग, एकल महिला, विधवा वञ्चितिकरणमा परेका महिलाहरूको आयआर्जन वृद्धि र क्षमता विकासका लागि ‘उपाध्यक्ष महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।
१३३. दीगो विकास लक्ष्य बमोजिम लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालबालिकालाई सशक्त बनाउन तथा दीगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
१३४. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका उद्यम गर्न चाहने महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न नागरिकहरुको विवरण सङ्कलन गरी उनीहरुलाई क्रमशः उद्यमशिलता विकास र स्वरोजगारका लागि सिपमूलक तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण गरी दीर्घकालीन व्यवसायसँग जोडिनेछ ।
१३५. महिला, बालवालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ । साथै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी आ.व.बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्देशनको पालना गरिनेछ ।
१३६. सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् बाल संरक्षण अनुदान वितरण अनुगमन तथा अनलाईन प्रतिवेदन प्रणालीलाई बढी सुदृढ एवम् सहज बनाइनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
१३७. हाम्रो समाजमा भएका वा हुने गरेका राम्रा, असल, सिर्जनशील कार्य तथा अभ्यासहरुलाई उजागर गर्नका लागि ‘हाम्रो समाज, राम्रो समाज’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१३८. घरेलु हिंसा, छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने पहलकदमीका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, लैंगिक र यौनिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । घरेलु हिंसामा परेका व्यक्तिहरुको तत्काल उद्दार, उपचार तथा तात्कालीन सहयोगका लागि ‘घरेलु हिंसा सेवा कोष’को स्थापना गरिनेछ ।
१३९. महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, विपन्न खस आर्य र पिछडा वर्गजस्ता लक्षित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि ‘लोकसेवा तथा शिक्षकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन’ का साथै लक्षित तथा सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१४०. आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृति, परम्परा र मौलिकताको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न ‘जनजाति भाषा संस्कृति संरक्षण’ कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
१४१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि ‘अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने सार्वजनिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउन समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
१४२. गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा पुग्ने गरी भरपर्दो र सर्वसुलभ एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पहल तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१४३. गाउँपालिकास्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिनेछ । अन्तरपालिका स्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न पहल एवम् संयोजन गरिनेछ ।
१४४. विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुननिर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रयाप्त रकम विनियोजन गरिनेछ ।
१४५. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुको सीमाङ्कन, लेखाङ्कन र अभिलेखीकरण गरी संरक्षण र उपयोग गरिनेछ ।
कर तथा राजश्व संकलन
१४६. गाउँपालिकाको विद्यमान राजश्व तथा कर नीति र दरहरु वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, प्रगतिशिल र करदातामैत्री बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कर सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिनेछ ।
१४७. गाउँपालिकाभित्रका सबै व्यापार, व्यवसाय दर्ता गर्ने अभियानसँगै सञ्चालन गरिनेछ ।
१४८. गाउँपालिकाका सबै वडामा राजश्व संकलन, कर शिक्षा तथा कर सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
गाउँसभाका उपाध्यक्ष
१४९. यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको अनुशरणका माध्यमबाट ‘समृद्ध रघुगंगा, सुखी रघुगंगाबासी’ को गन्तव्यमा पु¥याउन सहयोग गर्नेछन् । सबैको सम्मान, सबैलाई समान अवसर र अधिकार, सुरक्षाको प्रत्याभूति एवम् उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूति यी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट गरिनेछ ।
१५०. अन्तमा, यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा योगदान पु¥याउनु हुने गाउँपालिका उपाध्यक्ष, विषयगत समितिका संयोजकहरु, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु, गाउँसभा सदस्यहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, रघुगंगा गाउँपालिकाका निवर्तमान जनप्रनिधिहरु, विषयगत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु, रघुगंगा बजार इकाई लगायतका संघ–संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधीहरु, सहकारी अभियान्ताहरु, गैर–सरकारी संघ–संस्थाहरुका प्रतिनिधीहरु, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाई दिदीबहिनी, आमाबुवाहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारीमा जुट्नुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहकार्य, समन्वय र अपनत्वको आवश्यक पर्दछ । यसका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, संघ–संस्थाहरु, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सबैको सहयोग हुनेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।
धन्यवाद !





