पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बिभिन्न विपद्को व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको बताएका छन । प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा यसअघि सांसदहरुले आकस्मिक र शुन्य समयमा उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले जतिसक्दो छिटो विपद् व्यवस्थापन र राहतका लागि आवस्यक पहल भइरहेको र नीति नै परिवर्तन गरिएको बताए ।

पाण्डेले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नियमाली २०७७ बमोजिम गठित संरचना र संयन्त्रलाई क्रियाशिल गराएर विपद्जन्य जोखिम न्यूनिकरण तथा राहत, उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाए । यसकालागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड र जिल्लाहरुमा १० लाख रुपैयाँमा नघट्ने गरी सरकारले कोषको व्यस्था गरेको उनले संसदलाई जानकारी गराए । पाण्डेले यही असार ११ देखि १६ गतेसम्म लमजुङ, स्याङजा, बागलुङ, कास्की लगायत जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गर्दै बिस्तुत तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाए ।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४ को उपनियम २ अनुसार प्रदेश सभामा आकस्मिक, शुन्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार मुख्यमन्त्रीले नै जवाफ दिएका हुन । यस विषयमा सांसदहरुले पटकपटक सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्दै आएकोमा आइतबारको सभा बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जवाफका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसपटक बाढीपहिरोले बढी क्षति पुराउने प्रक्षेपण भएकाले सोही अनुसार सतर्कता अपनाउन सबैसमक्ष आग्रह गरे । साथै सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, सामाजिक संघसंस्थालार्य सतर्क अवस्थामा रहन भनिएको बताए । पहिला नियमानुसार बैठक बसेर राहत र क्षतिपूर्ति दिदै आएकोमा ढिलाई हुन पुगेकाले अवदेखि पहिला राहत दिएर पछि अनुमोदन गर्ने योजना बनाइएको उनले सुनाए । प्रदेशको विपद् कोषको राहत कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने पनि उनले बताए । विपद्बाट ज्यान गुमाउनेमध्ये प्रतिमृतक ५० हजार, बेपत्ता भएमा प्रतिव्यक्ती ५० हजार, तत्काल राहतका लागि १५ हजार, घरमा तत्काल बस्न नसक्ने अवस्था भएमा २५ हजार र घर पूर्ण क्षति भएर पुनर्निर्माण गर्नुपरेमा एकलाख रुपैया उपलब्ध गराईने उनले बताए । यसैगरी विपद्बाट घाइते भएमा अस्पतालका उपचार गर्दा लागेको खर्च मध्ये बढीमा ५० हजार सहयोग उपलब्ध गराइने उनले सुनाए ।

मुख्यमन्त्रीको भनाईपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले विपद्बाट पीडितलाई तत्काल राहत पुग्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको भन्दै विपद्बाट धेरै जनधनको क्षति हुनपुगेको बताए । साथै राहतमा ढिलाई नगरी सापटी लिएर भए पनि ३ दिनभित्रै विप्दका पीडितलाई राहत पुराउने व्यवस्था के छ ? स्थानीय तहसंगको समन्वय कस्तो छ ? र बास बस्ने व्यवस्था कस्तो छ भनि पुरक प्रश्न राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसंग सम्बन्धित उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । उक्त अवसरमा उनले प्रदेशको अधिकारका लागि लडाई जारी रहने र यसको नेतृत्व विगतमा जस्तै गण्डकी प्रदेशले गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।