पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ को लागि ल्याएकाे बजेट प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो । सोमबारनै बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्री गुरुङले छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएकोमा प्रस्तावलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा ध्वनी मतमा बहुमत देखिएपछि सभामुख धितालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । बजेटको पक्षमा कांग्रेस, राप्रपा, नेसपा र स्वतन्त्रका सांसदले ध्वनी मत दिएका थिए । विपक्षमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद उभिएका थिए ।
बजेट तथा प्रदेशको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि केही दिनयता मन्त्रालयगत छलफल भएको थियो । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा एमालेका ७ सांसदले राखेको खर्च कटौति सम्बन्धि सबै प्रस्ताव सभाले अस्वीकृत गरेको थियो । देवका पहारी त्रिपाठीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बेदबहादुर गुरुङले उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, निर्मला थापाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भीमबहादुर कार्कीले कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च कटौति गरी एक रुपैयाँ कायम राखियोस् भनि प्रस्ताव राखेका थिए । यसैगरी पद्मा जिसी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, श्यामराजा महतले सामाजिक बिकास तथा जनसंख्या र सीताकुमारी सुन्दासले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको खर्च शिर्षक घटाएर एक रुपैयाँ कायम राखियोस् भन्दै प्रस्ताव पेश गरेकोमा सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार (३९.९१ प्रतिशत), पुजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार (५९.१९ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड (०.९० प्रतिशत) रकम विनियोजित छ । यो रकममध्ये आगामी वर्ष १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदान ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाडफाँडबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाडफाँडबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदातर्फ ३ अर्व १० करोड ११ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड, विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको राजस्व परिचालनाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड, चालु आवमा नगद मौज्दात बचत २ अर्ब ९४ करोड र १ अर्व ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको र पहुँचको आधारमा बजेट बिनियोजन गरिएको आरोप लगाएका थिए । सत्तापक्षका सांसदले भने बजेटको बचाउ गरेका थिए ।
