पोखरा/मालपोत कार्यालय कास्कीले पोखरा महानरपालिकाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि मालपोत कार्यालयले कित्ताकाटमा रोक लगाएको हो । राष्ट्रिय भू–उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका अनुरुप पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएतापनि एकमुस्ट रुपमामात्रै वर्गीकरण गरेको छ । जग्गा वर्गीकरण अनुसार आवास क्षेत्रमा महानगरले वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटमा समस्या आएको भन्दै रोक्का गरेको हो ।
मालपोत कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी मालपोत अधिकृत गोविन्द सुनारले पोखरा महानगरपालिकाको कित्ताकाट रोक्का भएको जानकारी दिए । ‘कित्ताकाट रोक्का भन्दापनि पोखरा महानगरपालिकाको भएको हो । भू उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका लागु भएको छ । त्यो निर्देशिका अनुसार आवास क्षेत्र नतोकिएकोमा कित्ता काट गर्न नमिल्ने भयो,’ उनले भने, सोही अनुसार महानगरले हाम्रो आवास क्षेत्र भनेर तोकेको छैन् । महानगरको हकमा कृषि क्षेत्र तोकिदिएको छ । अन्य तोकेको छैन् ।’
अन्नपूर्ण गाउँपालिका, माछापुच्छे्र, मादी र रुपाले भने जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छ । ती पालिकाले आवास क्षेत्र, कृषि वा अन्य सबै क्षेत्र तोकेपनि महानगरले ढिलाई गरिरहेको छ । आवास क्षेत्र नतोकेसम्म कित्ताकाट गर्न समस्या आउने कारण रोक्का गरेको सुनारले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई रोपनीसम्मको जग्गाको कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या छैन् । तर, त्योभन्दा साना रोपनी वा आनाका जग्गाको कित्ताकाट गर्न भने समस्या रहेको छ । महानगरले जग्गाको वर्गीकरणमा आवास क्षेत्र नतोक्दा कित्ता काट्न नसकिएको सुनारको भनाई छ । कित्ता काट हँुदा पुरा कित्ताको कारोबार भएतापनि त्यसलाई ट्क्र्याउन नमिल्ने उनले बताए ।
नियमावली अनुसार दुई वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने समयावधि छ । सरकारले समय समयमा नियमावलीमा परिवर्तन हुँदै समय थप हुँदै आइरहेको छ । महानगरले अब वर्गीकरण गर्न करिब एक वर्षको समय रहेको र चाडैँ वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । उता पोखरा महानगरपालिकाले भने धमाधम काम गरिरहेको छ । मालपोतले कित्ताकाटमा रोक्का गरे पनि महानगरले सिफारिस गर्ने देखी सबै काम गरिरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले भू–उपयोग नियमावली अनुसार महागरले वडालाई सिफारिस गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उनले बताए । उनका अनुसार महानगरबाट कुनै काम पनि रोकिएको छैन् ।
निर्देशिका अनुसार जग्गा कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, (नदी, खोला, ताल, सिमसार), सार्वजानिक उपयोगको जग्गा, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकेको अन्य क्षेत्र भनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।