पोखरा/गठबन्धन फेरिए पनि, नफेरिए पनि तत्कालका लागि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भने केही फरक पदैनथ्यो । कारण, जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै उनलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले जेठ २८ विश्वासको मत लिएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउनको लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । पाण्डेलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का १ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले विश्वासको पक्षमा मत दिएर पाण्डे सरकार जोगाइदिएका थिए ।
त्यसकारण पनि गण्डकीमा तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धनले तत्काल सरकार बनाउने च्याप्टर क्लोज भइसकेको थियो भने उनीहरुले गरेका २ वटा प्रयासलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गरेको थियो ।
तर, केन्द्रमा एमाले कांग्रेसको मिल्तिले गण्डकी सरकारलाई झनै सहजतामा पु¥याइदिएको छ । पहिला टुपुक्क ३१ को बहुमत पु¥याएको सरकारमा एमालेका थप २२ जना सांसद थपिनेछन । यो दुइतिहाई भन्दा बढीको र गण्डकीको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएको सरकार बन्नेछ ।
यद्यपी पहिला नेतृत्व कसले लिने भन्ने टुंगो शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुले टुंगो लगाइसकेका छैनन् । नेतृत्व जसले पाएतापनि सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्नेछ, सबैभन्दा घाटा चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई नै हुनेछ ।
गण्डकीमा २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमा ५ सिट जितेको थियो भने समानुपातिक ३ सिटमा विजयी भएको थियो । प्रत्यक्षमा निर्वाचितमध्येका एक कृष्णप्रसाद धिताल अहिले सभामुख छन । प्रत्यक्षमा नै जितेका र माओवादीले आफ्ना दाबी गरेका नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई सर्वोच्चले नै नेसपाको सांसद रहेको उल्लेख गरिदिएको छ ।
अर्थात्, गण्डकी प्रदेशसभामा अब प्रतिपक्षमा बस्ने सांसदको संख्या जम्मा ६ (सभामुखबाहेक) हुन आउँछ ।
केन्द्रमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच के सहमति भयो भन्ने बाहिरिइसकेको छैन । तर, एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाइसकेको र दुवै दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थाका कारण एमाले कांग्रेसको सरकार बन्ने निश्चित झैँ देखिएको छ ।पछिल्लो झन्डै ८ वर्षदेखि प्रदेश सरकारमा सत्तासीन माओवादी पहिलोपटक प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने उसले पाएको संवैधानिक ‘सभामुख’ पद पनि धरापनमा पर्ने देखिएको छ ।
२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि होस वा, २०७९ को । गण्डकीमा माओवादीले नै सभामुख पायो । २०७४ को निर्वाचन पछि बनेको तत्कालीन नेकपाकालीन सरकारमा माओवादीका नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख बन्दा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बने । २०७९ को निर्वाचनपछि पुस २५ मा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख बने ।
बीचमा पटकपटक सरकार फेरिँदापनि अघिल्लो कार्यकालमा सभामुखले निर्धक्क कार्यकाल सक्दा अहिलेका सभामुख धितालको पद भने धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
स्वयं एमाले कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरु सभामुख पनि फेरिन सक्ने संकेत गर्छन् । तर, अहिले नै त्यहाँसम्म पुग्नेबारेको छलफल गरिनु हतार हुने दुवै दलका सांसदहरु बताउँछन ।
गण्डकीमा सभामुखलाई महाभियोग लगाउने चेतावनी कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएका थिए । त्यतिबेला उनी प्रतिपक्षमा थिए र गण्डकी सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लड्दै थिए । गत वैशाख २३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो ।
अधिकारीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सभामुख धितालले पनि मत दिन्छन कि भन्नेमा सशंकित पाण्डेले विश्वासको मतमाथिको छलफलमा सभामुखलाई उक्त कदम नचाल्न चेतावनी दिएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘भामुखले आफ्नो निर्णय र घोषणा गर्दा पनि संविधानमा लेखिएका कुरा ख्याल गर्नुस् । हरेक व्याख्यामा भनेको छ, संविधानमा पनि भनेको छ । सभामुख रेफ्री हो । तटस्थ बस्नुपर्छ । मेरो अनुरोध छ, तटस्थ बस्नुहोला । समयमै भनिरहँदा पनि अटेर गर्ने हो भने सभामुखले रोष्टममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ ।’
सभामुख धितालले मत त दिएनन तर, आफ्नो पनि मताधिकार रहेको भन्दै ३० सांसदको मतलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिए । सभामुखको निर्णयलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न भन्यो भने, त्यतिबेलाका प्रतिपक्षी पाण्डे अहिले सरकारमा छन ।
त्यतिबेलाको प्रसंग फरक रहेतापनि ठुला दल कांग्रेस एमालेले ‘सभामुख’ जस्तो संवैधानिक पदमा पनि भागबण्डा नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले पहिला माथि (केन्द्र) मा नै सरकार बनिसकेपछि बल्ल प्रदेशमा के गर्ने, नगर्ने भन्नेतर्फ विषय प्रवेश हुने बताए । केन्द्रमा एमालेले सरकारबाट बाहिरिएतापनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छैन । प्रदेशको भागबण्डातर्फ पनि शिर्ष नेताहरु प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन ।
यस्तोमा, प्रदेशले के गर्ने, के नगर्ने भन्नेतर्फ प्रवेश गरिनसकेको कांग्रेसका मुख्य सचेकत नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनले कांग्रेसको प्रदेश समितिमा सरकारबारे मात्र छलफल भएको र त्यहाँ भन्दा अगाडि खासै कुरा नभएको बताए ।
नेपालको संविधानको धारा १८२ मा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था यो धारामा छ ।
गण्डकीका सभामुख धिताल २०७९ पुसा ३० गते सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । उपसभामुख बिनाकुमारी थापा भने एमालेकी हुन् ।
प्रदेशसभाको सभामुख भइसकेपछि सामान्य बहुमतले भने उनलाई हटाउन सकिँदैन । धारा १८२ (६) मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्तताको व्यवस्था गरिएको छ ।
निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा, निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै सभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
यदि एमाले कांग्रेसको गठबन्धनले सभामुखलाई हटाउन चाहेको अवस्थामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था चाहिँ पद अनुकुल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावकै आधारमा हो ।
गण्डकीमा अहिलेको सरकारलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेसपाका १ र स्वतन्त्र १ गरि ३१ सांसदको समर्थन छ । त्यसमा एमालेका २२ सांसद थपिँदा सांसद संख्या ५३ हुन आउँछ । जुन कुल प्रदेशसभा सदस्यको ८८ प्रतिशत हुन आउँछ ।